जेनेरिक नामको आधारमा औषधि सिफारिस गरिने व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको लक्ष्य वर्षौँदेखि अलपत्र छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २८ मा औषधि जेनेरिक नामका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले औषधि सिफारिस गर्दा जेनेरिक नाम लेख्नुपर्नेछ । र, गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादनको हकमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ । औषधिको मूल्य नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख गरिए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
स्वदेशी उत्पादनको हकमा नयाँ औषधि र पेटेन्टको हकमा बाहेक चिकित्सकले औषधि प्रिस्कराइब गर्दा जेनरिक नामका आधारमा मात्र दिनुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । सो ऐन दुई वर्षभित्रै लागू गरिसक्नुपर्ने उल्लेख भए पनि औषधिको मूल्य समायोजन र मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा औषधि प्रिस्कराइबसमेत अन्योलमै रहेको हो ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लगायतका ऐनमा जेनेरिक नामका आधारमा औषधि लेख्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख भएको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय जेनेरिक औषधि सुझाव समिति गठन गरेको छ । सुझाव समिति सदस्यमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक प्रा.डा. रवि शाक्य, धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. बलराम मल्लसँगै नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सदस्य सचिवमा भने गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका वरिष्ठ व्यवस्थापक उषा तण्डुकारलाई तोकिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी हाल बिक्री–वितरण भइरहेका अधिकांश औषधि ब्रान्डका नाममा उत्पादन र बिक्री–वितरण भइरहेकाले तत्काल जेनेरिक नामका आधारमा सिफारिस गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने सम्भावना अध्ययनका लागि समिति बनाइएको बताउँछन् । ‘नेपालमा जेनेरिक नामका आधारमा औषधि उत्पादन, प्रिस्कराइब र बिक्री–वितरण गर्न सम्भव छ कि छैन भनेर सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समिति बनाइएको हो । ऐनमा लेखिँदैमा सबै व्यावहारिक रूपमा लागू हुन्छन् भन्ने हँुदैन । ऐनहरूमा उल्लेख भएको विषय कार्यान्वयनमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन समिति बनाइएको हो,’ उनले भने ।
आममानिसलाई औषधिको सहज र सुलभ पहुँचका लागि भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधिको मूल्य समायोजन र निर्धारणको विषयमा अध्ययन गर्न वर्षौँदेखि अध्ययन समिति बनाउँदै आएको छ । अध्ययन समितिले प्रतिवेदनसमक्ष बुझाए पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो पटकपटक समिति मात्रै बनाउँदै आएको हो । एक वर्षअघि नै बनेको ‘औषधिको मूल्य समायोजन कार्यविधि, २०७९’ को मस्यौदा गुपचुपमा राखेर मन्त्रालयले पुनः दुई महिना अगाडि अर्थविद्को संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । ६ साताभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको समितिलाई दुई साता समय थपेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘जेनेरिक नाममा मात्र औषधि लेख्नुपर्ने नियम लागू गर्नु जोखिमपूर्ण’
औषधिको नाम ब्रान्डको नामको साटो केमिकलको नामका आधारमा दिनुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत पुनः अध्ययन समिति आवश्यक नभए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विनाआधार समिति बनाइरहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका फर्माकोलोजीमा पिएचडी गरिरहेका अनिश श्रेष्ठले स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले औषधिको मूल्य समायोजन, सहज र सुलभ दरमा औषधि उपलब्ध गराउन बनेका ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुको साटो सुझाव समिति बनाउनु उपलब्धिपूर्ण नभएको बताए । नेपाली बजारमा पाइने हरेक औषधि गुणस्तरयुक्त भएको विभागले पुष्टि नगर्दासम्म जेनेरिक नाममा मात्र औषधि लेख्नुपर्ने नियम लागू गर्न जोखिमपूर्ण हुने र यसमा अध्ययन गर्नुभन्दा गुणस्तरमा अनुगमन बलियो पार्न लगानी गर्नु बढी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘जुनसुकै ब्रान्डको औषधि भए पनि गुणस्तर मापन र अनुगमन गरेर मात्र बिक्री–वितरण भइरहेको जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभागको हुन्छ । अहिले हामीकहाँ नाम चलेका ब्रान्डका औषधि गुणस्तरहीन भेटिएको तथ्य बाहिरिरहेको हुन्छ । विभागले नियमित अनुगमन गरेर औषधिको गुणस्तर व्यवस्थापन गर्नसकेमा अस्पतालकै फार्मेसीमा उपभोक्ताले सजिलै आवश्यक औषधि पाउन सक्छन्,’ उनले भने ।
औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधान अनुगमनका क्रममा गुणस्तरहीन औषधि भेटिएको भन्दै प्रत्येक महिना औषधि व्यवस्था विभागले विभिन्न औषधि बजारबाट रिकल गर्दै आएको अवस्थामा जेनरिक नामबाट औषधि वितरण गर्नु जोखिमपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा बिरामीलाई औषधि दिँदा ब्रान्डको आधारमा नभई जेनरिक नामका आधारमा दिनुपर्ने बहस सन् १९८५ देखि हँुदै आएको छ । उपभोक्ताले जेनेरिक नामबाट औषधि खरिद गर्दा धेरै सस्तो पाउने दाबी गर्दै आए पनि अहिले नै कार्यान्वयनमा ल्याउन भने निकै जोखिमपूर्ण देखिन्छ,’ उनले भने । ब्रान्डहरूले गुणस्तरको जिम्मेवारी लिने भएकाले जेनेरिक नाम मात्रै आउँदा गुणस्तरहीन औषधि प्रयोगमा आउन सक्ने र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने उनको भनाइ छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा फर्माकोलोजी पिएचडी गरिरहेका अनिश श्रेष्ठ जेनेरिक नामबाट मात्र चिकित्सकले औषधि लेख्ने व्यवस्था लागू गर्न बजारमा पाइने हरेक औषधि गुणस्तरयुक्त भएको सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार सामान्यतया अध्ययन अनुसन्धान गरेर कुनै पनि उत्पादकले सुरुवातमा औषधि विकास गरेर ल्याउँदा आफ्नो ब्रान्डअनुसार बजारमा ल्याउँछ । औषधिको मागअनुसार बजारमा प्रयोगमा आउन थालेपछि प्याटेन्टपछि जेनेरिक नाम प्रयोगमा ल्याउन पाइन्छ । अर्थात् जेनेरिक नाम लिइसकेका औषधिलाई सर्वसुलभ बनाउन संसारभरि नै ब्रान्डको सट्टा जेनेरिक नाम प्रयोगमा ल्याइने उनको भनाइ छ ।
‘औषधिमा हुने औषधीय तत्व वा गुणका आधारमा औषधिमा जेनेरिक नाम राखिन्छ । त्यही तत्वका आधारमा औषधि कम्पनीले फरक–फरक ब्रान्डमा औषधि उत्पादन गर्छन् । अब्रान्डेड जेनेरिकहरूको फाइदा भनेको ब्रान्डेड समकक्षहरूको तुलनामा तिनीहरूको कम लागत हो । औषधिको मूल्यमा विश्वस्तरमा भएका विभिन्न अध्ययनले औषधिको ब्रान्डेड संस्करणको तुलनामा जेनेरिक औषधिहरू ८० देखि ८५ प्रतिशतसम्म सस्तो भएको देखाउँछन् । जसको मूल्य औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण वा सम्बन्धित निकायले नियमन गर्छ,’ उनले भने, ‘जेनेरिक नाम हरेक देशका लागि एउटै हुन्छ, जुन सहज उपलब्धताका कारण आमउपभोक्तालाई सहज हुन्छ । जसकारण औषधिको उपलब्धता र सस्तोमा पाइन्छ ।’
