लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरी उपत्यकाको व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको पालामा जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालय स्थापना गरियो । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमातहत रहने गरी खोलिएको कार्यालयमा एकजना अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरियो ।
१ असोज ०७९ मा प्रदेश सरकारले चार वर्षका लागि देउखुरीका श्यामेस चौधरीलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्यो । तर, उनको कार्यकाल बाँकी रहँदै गत १३ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले देउखुरीकै सुशीलकुमार बस्नेतलाई अध्यक्ष नियुक्त गरे । चारवर्षे कार्यकाल बाँकी रहँदै आफूलाई अध्यक्षबाट हटाएर बस्नेतलाई नियुक्त गरिएपछि चौधरीले उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट निवेदन दिए । गत ५ मंसिरमा चौधरीलाई अध्यक्षबाट नहटाउन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो ।
अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको एकल इजलासले समितिका अध्यक्ष चौधरी चार वर्षका लागि नियुक्ति भएको र अझै कार्यकाल बाँकी रहेको भन्दै पदबाट नहटाउन विपक्षका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकारले माओवादीनिकट चौधरीलाई हटाएर अध्यक्षमा बस्नेतलाई नियुक्त गरेको हो । अदालतको आदेशपछि चौधरी नियमित कार्यालयमा हाजिर भइरहेका छन् । बस्नेतले पनि अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकाले अहिले जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयमा दुईवटा अध्यक्ष बहाल छन् । ‘कार्यालय गएर नियमित हाजिर गरिरहेको छु, मलाई हाजिर गर्न एउटा रजिस्ट्रर दिइएको छ,’ चौधरीले भने, ‘न त बस्ने कोठा छ, न त कुर्सी नै ।’
जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका बस्नेतले अध्यक्षले पाउने सेवा–सुविधा लिइरहेका छन् । अर्का अध्यक्ष चौधरीलाई भने कुनै सेवा–सुविधा दिइएको छैन । कार्यालयमा दुई अध्यक्ष हुँदा जग्गा एकीकरणको काम ठप्पजस्तै छ । डिपिआर बने पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत आयोजनाको काम हुने गर्छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले अध्यक्षमा विवाद देखिए पनि काम अघि बढ्न सक्ने बताए । ‘पहिले सहमतिअनुसार नै नयाँ अध्यक्षलाई नियुक्ति गरियो, पछि मुद्दा पर्यो,’ उनले भने, ‘अब हामीले अदालतले जे भन्छ, त्यहीअनुसार गर्छौँ ।’ उनका अनुसार चालू वर्षमा शीतगंगा नगरपालिका र गढवा गाउँपालिका क्षेत्रमा जग्गा जग्गा व्यवस्थापनको काम गर्ने तयारी छ ।
जग्गा व्यवस्थापनको काम नहुँदा जग्गा कित्ताकाट रोकिएको छ । लामो समय जग्गा फुकुवा नहुँदा समस्या थियो । जग्गा किनबेच रोकिएको थियो भने बैैंकबाट ऋण झिक्न समस्या हुने गरेको थियो । तर, अहिले जग्गा फुकुवा भए पनि कित्ताकाट भने रोकिएको छ । कित्ताकाट रोकिँदा निकै समस्या भएको जग्गा एकीकरण परियोजनाका अध्यक्ष चौधरीले बताए । ‘हाम्रो पालामा डिपिआर बनायौँ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन, काम नहुँदा जनता मारमा छन्, जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिएको छैन ।’
लुम्बिनी प्रदेश राजधानीमा आधुनिक सहर निर्माणका लागि पाँच वर्षमा २५ अर्बको परियोजना तयार पारिएको हो । पूर्वाधार विकास प्राधिकरण प्रमुख अधिकृत पोख्रेलका अनुसार विभिन्न चरणमा काम हुनेछन् । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा पाँच वर्षभित्र २५ अर्बमा काम सक्ने गरी डिपिआर तयार भएको हो । डिपिआरअनुसार राप्ती नदीको वारिपारि कंक्रिट वालसहितको तटबन्ध र राप्ती वारपार जोड्ने तीनवटा पुल निर्माण गर्ने, खानेपानी, विद्युत्, सडक विस्तारको समेत काम हुनेछ । राप्ती नदीको वारि र पारि पक्की तटबन्धसहितको ५०–५० मिटरको कालोपत्रे सडक निर्माण गरी राप्ती, गढवा, राजपुर र शीतगंगा अर्थात् राजधानी क्षेत्रको राप्ती उपत्यकालाई बृहत् सडक सञ्जालमार्फत जोडिने योजना रहेको उनले बताए ।
आधुनिक सहर निर्माणको काम अहिले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले गरिरहेको छ । त्यसमा मुख्यमन्त्री पूर्वाधार विकास समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिले राजधानीका लागि जग्गा मिलाउन सघाउने, स्थानीयसँग छलफल र समन्वय गर्नेबारे प्रदेश सरकार र प्राधिकरणलाई सहयोग गर्ने काम गर्नेछ । एक खर्ब लागतमा २० वर्षभित्र आधुनिक सहर निर्माण गर्ने लक्ष्य लुम्बिनी सरकारले लिएको छ ।
