अझै डरलाग्दो छ मधेशमा दलित समुदायमाथि छुवाछुत र विभेदकाे अवस्था

घटना १ : ०८१ असोज ३ मा  सिराहाको नरहा गाउँपालिका– १ गौरराहाका महेश यादवले आफ्नो खेतको धान गोडमेल नगरिदिएको भन्दै ४५ परिवार मुसहर ओहोरदोहोर गर्ने बाटो जिलेबीको काँडाले छेकेर बन्द गरिदिए । एक सातादेखि छेकबार लगाइएको बाटो खुलाइदिन विपन्न पीडितहरूले गाउँपालिका अध्यक्षदेखि प्रहरीसम्म गुहारेका छन्, तर सुनुवाइ कतैबाट भएको छैन । प्रहरीले त उजुरीसमेत दर्ता गरेको छैन । यादवले ३१ भदौ र १ असोजमा मुसहरबस्ती पुगेर आफ्नो खेतमा धान गोडमेलका लागि आउन भनेका थिए । तर, उनले चलेको ज्यालाभन्दा थोरै रकम मात्रै दिने भएकाले कोही पनि गएनन् । त्यसैको झोंकमा ३ असोजमा यादवले आफ्नो खेत हुँदै मुसहरबस्ती जाने बाटो नै छेकेका हुन्।  यसबाट ४५ विपन्न मुसहर परिवार प्रभावित भएका छन् ।  ३ असोजमा लगाएको काँडेबार  १४  असोजमा हटाइएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को टोलीले सोमबार सिराहाको नरहा गाउँपालिका– १ गौराहा बस्तीको अवलोकनसहित पीडित र काँडेबार लगाएको पक्षसँग संयुक्त छलफल गरी काँडेबार हटाइएको हो ।
०००
घटना २ : ०८१ जेठ ७ मा उपचारको ११ लाख ७० हजार रुपैयाँ परिवारले तिर्न नसक्दा विराटनगरको विराट नर्सिङ होमले दलित महिलाको शव तीन दिनदेखि बन्धक बनाएको छ । सप्तरीको बलानबिहुल गाउँपालिका– २ की ४२ वर्षीया श्यामकुमारी रामको गत बिहीबार (३ जेठ) उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । उनको उपचारमा २० लाख ६९ हजार बिल उठेकोमा परिवारले आठ लाख ९९ हजार तिरे पनि बाँकी रकम बुझाउन नसक्दा अस्पतालले शव उठाउन नदिएको हो ।

मृतकका श्रीमान् उमेश रामका अनुसार अस्पतालको १२ लाख ६९ हजारमध्ये तीन लाख ७४ हजार तिरे पनि आठ लाख ९५ हजार तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, फार्मेसीको आठ लाखमध्ये पाँच लाख २५ हजार बुझाएकोमा दुई लाख ७५ हजार तिर्न बाँकी नै छ । घरछेउकै एक कट्ठा जग्गा तीन लाखमा बेचेर तथा साहुकारबाट ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा पाँच लाख ऋण लिएर अस्पताल र फार्मेसीलाई पैसा तिरे पनि बाँकी पैसा जोहो गर्न नसकेको उमेशले बताए । जेठ ८ मा उपचारमा लागेको खर्चको बक्यौता जेठ १८ गतेभित्र दिने भन्दै पालिका अध्यक्ष खेमचन्द्र यादवले कागज गर्दै चेक दिएपछि मात्र अस्पतालले पाँच दिनपछि शव दिएको छ । 
०००
घटना ३  :  तीन वर्षको प्रेमपछि अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका– ४ की बबिता र सप्तरीकै विष्णुपुर गाउँपालिका– ६ का मनोजले गत २१ जेठमा जिल्ला अदालत कपिलवस्तुमा ‘कोर्ट म्यारिज’ गरेका थिए । त्यसअघि ०७९ कात्तिकमै गरेको प्रेमविवाहलाई उनीहरूले कानुनी मान्यता दिलाएका थिए । तर, ‘पानी पनि नचल्ने केटासँग विवाह गरेको’ भन्दै ललितले छोरी बबिताको फर्जी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनाउँदै मनोजविरुद्ध अपहरण मुद्दा दायर गरेका थिए । जब कि कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले केटा र केटी दुवैको उमेर २१–२१ वर्ष पुगेको भन्दै विवाह गरेको प्रमाणपत्र दिएको थियो । सोही मुद्दाका आधारमा जिल्ला अदालत सप्तरीले मनोज र उनका दाइ रूपेशकुमारलाई कारागार पठाएको थियो । डेढ महिनापछि सप्तरी जिल्ला कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका मनोज साउन १ गते आइतबार सर्वोच्चको आदेशपछि थुनामुक्त भएका छन् । न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रामको हकमा अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद हरिजनले गत ८ असारमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरेलगत्तै उनी थुनामुक्त भएका छन् । 

०००

घटना ४  ः २०७९ फागुन २२ मा सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले आफ्नी दिवंगत आमाको १३औँ दिनको पुण्यतिथिमा गरेको भोजमा जात र समुदायअनुसार फरक–फरक ठाउँमा बसेर खाने प्रबन्ध गरे । प्लेकार्ड नै टाँसेर गैरदलित, मुस्लिम र दलित निम्तालुलाई खाने ठाउँ छुट्याइएको थियो । जहाँ उपस्थित भएर देशका मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसददेखि समाजका गन्यमान्यले भोज खाए । 

एमाले सिराहाका सचिवसमेत रहेका अध्यक्ष यादवको घर भगवानपुर बजारदेखि करिब एक किलोमिटर पश्चिम–दक्षिणमा पर्छ, जहाँ उनले भोज दिएका थिए । गाउँपालिकाका पाँचवटा वडाका करिब पाँच हजारलाई भोजमा निम्तो गरिएको थियो। घरअगाडिको सडकदेखि उत्तरपट्टिको खाली खेतमा गैरदलित, दक्षिणपट्टि दलित र पूर्वपट्टि मुस्लिम समुदायलाई राखेर भोज खुवाइयो । मन्त्री, सांसददेखि समाजका अगुवालाई घरको आँगनमै कुर्सी–टेबुलमा राखेर खाने व्यवस्था गरिएको थियो । भोजमा ४० मन चामल पाकेको यादवले बताए । 

जातीय भेदभाव गर्ने गरी आयोजित भोजमा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य एवं संघीय सरकरका पूर्वकानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, तत्कालीन मधेस सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, सिराहा १ का सांसद रामशंकर यादव, समानुपातिक सांसद सम्झना थपलियालगायत समाजका अगुवा पनि सहभागी थिए । तर, कसैले पनि यसको विरोध जनाएन। 
००० 
यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । २१ जेठ ०६३ मै नेपाललाई ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिएको थियो । तर, दलित समुदायमाथि छुवाछुत र विभेद अझै छ भन्ने माथिका उदाहरण र घटनाले पुष्टि गर्छन् ।मधेश प्रदेशमा १८ प्रतिशत दलित छन् । उनीहरूमाथि हुने विभेद, छुवाछुत अन्त्य गर्न र शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक रूपमा सबल बनाउन भनेर मधेश प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७६ पारित गरेको छ । जसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा विभिन्न चारवटा समिति रहने परिकल्पना गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति, सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा दलित विकास समिति, प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत एक जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण एकाइ र प्रत्येक पालिकामा दलित सदस्यबाट पालिका प्रमुखले तोकेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति रहने व्यवस्था ऐनमा छ।

तर, ऐन बनेको पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यी तीन समितिलगायत एकाइले जातीय विभेद तथा छुवाछुतसम्बन्धी हुने घटना रोक्ने, पीडितसित भेट्ने, अनुगमन गर्ने, दण्ड–सजायका लागि सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिने, सामाजिक सुरक्षा तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने प्रावधान ऐनमा छ । 

त्यति मात्रै होइन, दलितहरूको विषयमा आवश्यक नीतिनिर्माण गर्ने, योजना तर्जुमा, तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण, धार्मिक तथा ऐतिहासिक विषयमा सोधखोज, अनुसन्धान गरी दस्ताबेजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि छ । तर, यी सबै अहिलेसम्म कागजमै सीमित छन् ।

३६ स्थानीय तहमा मात्रै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन
दलित सशक्तीकरण ऐनका दफा ५ अनुसार प्रदेशका आठवटा जिल्लाका १३६ वटै स्थानीय तहमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन हुनुपर्नेछ, तर ऐन जारी भएको पाँच वर्षमा ३६ स्थानीय तहमा मात्रै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन भएका छन् । एक सय पालिकामा अझै अनुगमन समिति गठनको अत्तोपत्तो छैन ।   दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठाले ३६ ठाउँमा दलित मञ्च गठन भएको बताए । 

१८ प्रतिशत दलित रहेको प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण ऐन आए पनि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नगरेकाले काम गर्न कठिन भएको बताए । 

अभियन्ता डा. बबीसिंह यादव जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाको स्वरूप परिवर्तन भएको बताउँछिन् । ‘विगतमा देखिने गरी नै छुवाछुतको भेदभाव हुन्थ्यो भने अहिले घुमाउरो तरिकाले अप्रत्यक्ष रूपमा भेदभाव हुन्छ,’ उनले भनिन्,  ‘पहिला सार्वजनिक रूपमा भेदभाव हुन्थ्यो भने अहिले निजी रूपमा भेदभाव हुन्छ ।’

अधिकारकर्मी राजु पासवानले दलित सशक्तीकरण ऐन प्रदेश सरकारको  प्राथमिकता नपरेको बताए । उनले पर्याप्त बजेट र बजेट सञ्चालनका लागि कर्मचारी अभावकै कारण ऐन कार्यान्वयन नभएको बताए । कर्मचारी र मन्त्रीको तहबाट पनि निकै असहयोग भएको उनकाे भनाइ छ । ‘यतिसम्म भएको छ कि दलितमाथि घटना हुँदासमेत समिति बेखबर हुँदोरहेको छ, यो ऐन तत्काल लागू हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

१४ जनाको हत्या घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन गोप्य
मधेशमा दलित समुदायका १४ व्यक्तिको हत्या भएका छुट्टाछुट्टै घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको संयोजकत्वमा १७ भदौ ०७७ मा मधेश सरकारले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 

प्रदेश सभाले पारित गरेको दलित सशक्तीकरण ऐनबमोजिम मधेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको १७ भदौ ०७७ मा बसेको पहिलो बैठकले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । बैठकले घटनाहरूबारे छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिएको थियो । तर, केही ढिला भए पनि एक महिनाभित्र तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई प्रतिवेदन बुझाइएको तत्कालीन कानुनमन्त्री यादवले बताए । तर, अझै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।