प्रहरीको अनुसन्धान शैलीप्रति सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले कतिपय अनुसन्धानमा आधारभूत विषयमा समेत प्रमाण संकलन नहुने र कतिपयमा अनावश्यक प्रमाण संकलन हुने गरेको बताए ।
‘फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएका चुनौतीहरू र सुधारका विषयहरू’ विषयक गोष्ठीमा बडालले आफ्नोमा आइपुगेका फाइलमा धेरै कमजोरी रहेको उदाहरण सुनाए । चोरीका मुद्दामा औँठाछाप जाँच नहुने, लागुऔषध मुद्दामा दुव्र्यसनीको रगत जाँच नहुने, अभियुक्त घटनास्थलमा रहे–नरहेको भन्ने हेर्न मोबाइल ट्र्याकको विवरण नहुनेजस्तो प्रवृत्तिले अनुसन्धान प्रतिवेदन कमजोर हुने उनको भनाइ छ । कतिपय मुद्दामा भने अति अपराधीकरण गरिनेमा पनि उनले प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराए ।
केही बालकले पसलबाट मार्कर चोरेको घटनामा डाँका मुद्दा चलाइएको उदाहरण दिँदै उनले त्यस्ता अनुसन्धान र अभियोजनमा विचार गर्न प्रहरी र सरकारी वकिललाई आग्रह गरे । बलात्कार उद्योगका मुद्दामा पनि अनुसन्धानमाथि उनले प्रश्न उठाएका छन् । ‘जबर्जस्तीकरणी मुद्दामा अलि बढी अनुसन्धान भयो कि भन्ने लाग्ने पनि देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जबर्जस्तीकरणी उद्योग भयो भनेर जाहेरी पर्छ, त्यसमा हामी हाइमन परीक्षण गर्छाैँ, परीक्षण गरेर फेला पर्छ के ? त्यो त आवश्यक नै छैन ।’
हचुवाका भरमा संगठित अपराध मुद्दा चलाउँदा देशको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बदनाम हुने उनको चिन्ता छ । ‘२५ दिनमा अनुसन्धान गर्न सकेनौँ भने अब संगठित अपराधमा कन्भर्ट गरेर लैजाने प्रक्रिया ठिक हो ? नितान्त बेठिक हो,’ उनले भने, ‘हुँदै नभएको संगठित अपराधलाई संगठित अपराधमा परिणत गर्दै जाने हो भने भविष्यमा नेपालमा संगठित अपराध तथ्यांक एकदमै बढ्छ, दुनियाँले नेपाललाई कसरी हेर्न सक्छ ? संगठित अपराधको हब भनेर बुझ्छन् । यो कुरा दिमागमा राखेर मात्र अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्छ ।’
दुई–चार दिनमै अनुसन्धान सकिने मुद्दामा पनि २५ दिनसम्म थुनामा राख्ने प्रवृत्तिमाथि पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् । अभद्र व्यवहार, बैंकिङ कसुर (चेक बाउन्स)जस्ता मुद्दामा १० दिनभित्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बडालको भनाइ थियो । साथै, अन्य मुद्दाको अनुसन्धानमा पनि हदम्याद सकिने एक दिनअघि मात्र अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने भएकाले सरकारी वकिलले हेर्न नै नभ्याउने हुँदासमेत कमजोर हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
एउटै मुद्दामा कोही थुनामा हुने र कोही वर्षाैँसम्म फरार हुँदा मुद्दा निरूपणमा समस्या भएको र यसले थुनामा बस्नेलाई अन्याय हुने गरेकाले ६ महिनाभित्र म्याद तामेली गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ६ महिनाभित्र म्याद तामेली हुन नसकेमा पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी म्याद तामेल गर्नुपर्ने प्रस्ताव महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको गुनासो छ । बालविवाह तथा भागी विवाहको विषयमा अपहरण र जबर्जस्तीकरणी मुद्दा चलाउन अन्याय हुने भन्दै उनले प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराए ।
यथार्थपरक अभियोजन गर्न प्रधानन्यायाधीशको सुझाव
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले प्रभावकारी र यथार्थपरक अभियोजन गर्न प्रहरी र सरकारी वकिललगायत निकायको ध्यनाकर्षण गराएका छन् । प्रहरीले आयोजना गरेको गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले बयानमुखीभन्दा सबुत प्रमाणमुखी अनुसन्धान गर्न जोड दिए ।
‘सूचना प्रविधिले थपेको सहजताका अलावा सिर्जना गरेका अकल्पनीय चुनौतीको व्यवस्थापन एवं सम्बोधनका लागि अनुसन्धानको कौशलमा बढोत्तरी गर्नु अत्यावश्यक छ,’ उनले भने, ‘यस्तै, प्रविधिको गहिरो अभिरुचि राखी तथ्य र कानुनको संयोजनबाट प्रभावकारी एवं यथार्थपरक अभियोजन गर्नुपर्ने कुरामा म सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र न्याय निरूपणकर्ताबिचको व्यावसायिक समन्वयात्मक सम्बन्धले अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण कार्य त्रुटिरहित र प्रभावकारी भई न्यायको अनुभूतिसँगै कानुनी शासनको प्रत्याभूतिसमेत सुनिश्चितता हुने बताए ।
