नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले राज्यका हरेक क्षेत्रमा जनसंख्याको अनुपातमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताएका छन्।
डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालको ‘नेपाली राजनीतिमा महिलाः उपलब्धि र चुनौती’ नामक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण समारोहमा बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य परियारले जनसंख्याका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताएका हुन्।
२०१० सालमा साधना प्रधान काठमाडौंको नगर सदस्यबाट पहिलो निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि चुनिएयता राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति बढे पनि जनसंख्याको अनुपातमा अझै समान नभएको उनको भनाइ थियो।
‘हामी द्वारिकादेवी ठकुरानी २०१५ मा पहिलो महिलामन्त्री बनेको भनेर गौरवान्वित हुन्छौँ। तर, आज पनि जनसंख्याको अनुपातमा अधिकार देऊ भनेर लड्नुपरेको छ। जनसंख्याको आधारमा समान प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ,’ उनले भने। ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिँदा नै दलको नेतृत्वले के के नै दिएजस्तो गरिरहेको भन्दै उनले थपे, ‘प्राप्त गरेको अधिकार खोस्न खोजिँदै छ, सतर्क हुनुपर्छ। यो समानुपातिक प्रतिनिधिसभाबाट हटाएर राष्ट्रिय सभामा लैजाने भनिँदै छ।’
सांसद परियारले महिला सहभागिताको सवालमा दलित महिलालाई अझ ध्यान दिइनुपर्ने बताए। ‘दलित महिलाको पीडा फरक छ। सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूले फरक ढंगले पीडा बेहोरेका छन्। यसलाई ख्याल गर्दा सही निष्कर्षउन्मुख हुन सकिन्छ,’ उनले भने।
परियारले राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा पनि समस्या भएको र झन् महिला प्रतिनिधित्व घट्दै आएको देखिएको बताए। ‘महिलालाई राजनीतिमा आउनै समस्या छ। टिक्न कति चुनौती छ भन्ने यकिन गर्न पनि गाह्रो छ,’ उनले भने। परियारले यसमा कांग्रेसबाट एक महिलाले मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव जितेको उदाहरण प्रस्तुत गरे। ‘कांग्रेसमा ५-७ जनाले टिकट पाउनुभयो। एकजनाले जित्नु भो। अवस्था यस्तो छ। महिलालाई राजनीतिमा लाग्दैखेरी डिमोरलाइज गरिन्छ। आएकोलाई टिकाउने वातावरण पनि छैन,’ उनले भने।
परियारले महिला सहभागिता बढाउन संविधान र कानुनमा पनि लेख्नुपर्ने र साथै आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण पनि जरुरी रहेको बताए।
एमालेनिकट अखिल नेपाल महिला संघकी उपाध्यक्ष पेम्बा लामाले संविधानले महिला सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि राजनीतिमा महिला टिकिराख्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताइन्। ‘महिलाले राजनीतिमा आउन प्रयास गरेका थिए वा गरिरहेका छन्। तर, टिकिराख्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।
दलहरूको घोषणापत्रमा महिला सहभागिताको प्रतिबद्धता गरिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनले सुनाइन्। ‘विधानमा बाध्यकारी व्यवस्था पनि गरिएको छैन। समस्या यहाँनेर पनि छ,’ उनले भनिन्।
५० प्रतिशत सहभागिता अबको आन्दोलन भएको उनको भनाइ थियो। ‘निर्वाचनमा टिकट जित्नेलाई दिने, जित्छ कसले ? मनी पावर र मसल पावरले। यो भाष्य बनाउन खोजिएको छ। तर, चुनाव जित्ने पार्टी प्रभावले हो। यो अवधारणामा अगाडि जान जरुरी छ,’ उनले भनिन्।
अध्ययन प्रतिवेदनकी लेखिका आन्विका गिरीले महिलाको संवैधानिक र कानुनी अधिकार कार्यान्वयन कस्तो छ भन्ने नै अध्ययनको विषय भएको बताइन्। ‘बाध्यकारी कानुन कार्यान्वयन भएको छ। तर, स्वतस्फूर्त ल्याउने प्रयास भइराखेको छैन। कानुनमा हुँदैनथ्यो भने अहिले भएको संख्यात्मक सहभागिता देखिँदैनथ्यो भन्ने सबैको बुझाइ छ,’ उनले भनिन्।
राजनीतिमा लाग्छु र नेतृत्व तहमा पुग्छु भनेर लाग्ने वातावरण बनाउन अब आवश्यक रहेको र यसका लागि राजनीतिक दलकै टेको आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
लेखिका गिरीले पछिल्लो समय महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुग्ने आकांक्षा बढेको र यो सकारात्मक विषय भएको बताइन्। दलहरूले सहभागितामा मात्र सीमित गर्ने मानसिकता बदल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
