आफ्नै घरमा काम गर्न राखेकी बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर विदुर शिवाकोटीलाई धरौटीमा छाड्ने अदालतको आदेश विवादमा परेको छ । बालिकाको बकपत्र तथा अन्य प्रमाणलाई नजरअन्दाज गरी उमेर विवादलगायत विषयमा टेकेर धरौटीमा छाडिएको भन्दै पीडित पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
गत २७ भदौमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र हेमन्त रावलको इजलासले इन्स्पेक्टर शिवाकोटीलाई तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशानुसार शिवाकोटी पुर्पक्षका लागि कारागारमा थिए । नागार्जुन नगरपालिका– १ घर भएका शिवाकोटीले पढाउने सर्तमा एक बालिकालाई घरमा राखेकोमा बारम्बार बलात्कार गरेको पीडित बालिकाको उजुरीपछि गत जेठमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो । काठमाडौं महानगरको बाल कल्याण समितिले ती बालिकालाई गत २३ जेठमा उद्धार गरेको थियो । उद्धारपछि बालिकाले आफूमाथि बलात्कार हुँदै आएको बताएकी थिइन् । सोही आधारमा प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । स्वयम्भू वृत्तले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले १९ असारमा थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध उनी उच्च गएका थिए ।
उच्चले प्रतिवादीको पूर्णतः अभियोग इन्कारी गरेको, पीडित बालिकाको जन्ममिति फरक–फरक रहेको जस्ता कारण देखाएर धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो । विद्यालयको विवरणअनुसार बालिकाको उमेर १३ वर्ष छ । तर, आरोपी पक्षले उनको उमेर १७ वर्ष रहेको वडा कार्यालयबाट पत्र ल्याएर अदालतमा पेस गरेको थियो । १८ वर्षमुनिको बालिका नै हुने भए पनि बलात्कार मुद्दामा पीडितको उमेरअनुसार सजाय फरक हुने भएकाले यसरी १७ वर्ष उमेर देखाइएको हुन सक्ने बालिकाको उद्धारमा संलग्न काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
उच्चको आदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टका आधारमा घटना स्पष्ट रूपले स्थापित हुन नसकेको उल्लेख छ । जबकि पीडितको मेडिकल रिपोर्टलाई नै आधार बनाएर आरोपीलाई जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । मेडिकल रिपोर्टमा ‘हाइमन टियर’ भन्ने उल्लेख छ । अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार जसले बालिकाको झिल्ली च्यातिएको भन्ने बुझाउँछ । उच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत घटना स्पष्ट रूपमा स्थापित भई नसकेको अवस्थामा बालिका कानुनबमोजिमका आफ्ना जैविक बाबुआमा र अभिभावकको उपस्थिति नभई संस्थाको संरक्षणमा रही निजले भनेको भनी संस्थाको तर्फबाट परिवर्तित नाम स्वयम्भू ३२ (ग)ले दिएको जाहेरी अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट यकिन पुष्टि हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा प्रतिवादीलाई शंकायुक्त अवस्थामै मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी तँहा अदालतबाट भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिएको छ ।’
