संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै सरकारकाे आलोचना गरेका छन्। मंगलबार समितिकाे बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीले दूतावास खाली रहेको भन्दै चाँडै सुनुवाइ थाल्नुपर्नेमा जाेड दिए।
यसैगरी, कांग्रेसकै सांसद जीवन परियारले दलितको प्रतिनिधित्व नभएको विषय उठाए। अघिल्लोपटक परराष्ट्रमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै उनले त्यतिवेला कर्मचारीबाट सिफारिस भएकाले समावेशी बनाउन नसकिएकाले अहिले राजनीतिक तहबाट नियुक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिए। पटकपटक यो कुरा उठिरहने र सरकारले नसुनिरहने प्रवृत्ति अब सहन नसकिने उनको भनाइ छ।
समितिका अर्का सदस्य माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले यसअघि परराष्ट्रमन्त्री बोलाएर अबदेखि समावेशी बनाउन निर्देशन दिएको स्मरण गराए । शर्माले संविधानमा समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा ठुलो त्याग तपस्याबाट प्राप्त भए पनि सम्बन्धित वर्गले नपाएको, पालना नभएकोमा असन्तुष्टि जनाए। संविधानमा लेख्नका लागि मात्रै नलेखिएको प्रष्ट पार्दै उनले स्थान नपाउने हो भने संविधानको के अर्थ भनी प्रश्न गरे। सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी रहेकाे भन्दै उनले समितिले समावेशीबारे निर्देशन दिइसकेको र कार्यान्वयन नहुँदा देश कहाँ पुग्छ ? भनी प्रश्न गरे ।
जनतामा वितृष्णा बढाउने गरी दलितलगायत पिछडिएका समुदायले पाएको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास नगर्न शर्माले चेतावनी दिए। पहिला समावेशीको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै सुनुवाइमा जानुपर्ने उनको भनाइ थियो। समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, दलितलगायतले राजदूतमा प्रतिनिधित्व पाउनुपर्ने भन्दै उनले सभापतिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
राप्रपाका सांसद पशुपतिशमशेर जबराले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व मुलुक, संविधान र थप अधिकारका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको बताए। पञ्चायतमै दलितले सम्मानजनक प्रतिनिधित्व पाएको, तर अहिले गणतन्त्रमा राजदूतमा दलित नहुनु कसरी सहन सकिन्छ भन्दै उनले ध्यानाकर्षण गराए ।
जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले राजदूत सिफारिस समानुपातिक समावेशी नभएको गुनासो गर्दै यसमा समितिले स्ट्यान्ड लिनुपर्ने बताए। उनले सरासर सुनुवाइ गर्ने हो भने समावेशी मिचिँदै गइरहने बताए । ‘संविधानमा उल्लेखित कुरा कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने, सरकारलाई साह्रै गाह्रो भए संविधान संशोधनको आँट गरे भयो नि,’ उनले भने। त्यतिवेला यो समितिको औचित्य के ? यदि सरकारलाई करेक्सन गर्न सक्दैन भने ? उनले प्रश्न गरे।
‘संविधान पालन नगर्ने सरकारको आदेश जनताले किन पालना गर्ने ?’ उनको प्रश्न थियो । ‘दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारू बाहिर राखेर सरकारले पटकपटक प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको छ । समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराओस्, होइन भने यो समितिको औचित्य छैन ।’
कांग्रेस सांसद आनन्द ढुंगानाले पनि समानुपातिक समावेशी विषय सम्बोधन हुनुपर्ने बताए। लामो संघर्ष गरेर पाएको समावेशी लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । परराष्ट्रमन्त्री संवैधानिक परिषदमा नपर्ने भन्दै उनले संवैधानिक परिषदमै लेखेर पठाउनुपर्ने बताए ।
एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठले समावेशी कार्यान्वयनका लागि आगामी दिनमा ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए । एमालेकै ईश्वरी घर्तीले यसअघि नै समावेशिता कार्यान्वयन गर्नका लागि परराष्ट्रमन्त्री बोलाएर छलफल गर्दा कमजोरी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइन् ।
अहिले सिफारिसमा १४ जना खसआर्य, तीनजना आदिवासी जनजाति र तीनजना महिला छन् । तर दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारूको प्रतिनिधित्व नहुँदा संविधानको भावनाअनुरूप प्रतिनिधित्व नभएको उनको भनाइ छ ।
सरकारको कसलाई ध्यानाकर्षण गराउने हो भन्दै उनले आगामी दिनमा हुने अन्य सिफारिसहरूमा पनि सचेत होस् भन्नका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
त्यस्तै, एमालेका महेशकुमार बर्तौलाले संविधानले निर्माण गरेको भावना कुल्चिने बाटोमा सरकार नभएको जिकिर गरे। कतिपय छुटेको स्वीकार गर्दै उनले नियतवश नछुटाएकाले बताए।
‘कसैलाई मन लागेन भने नबसे हुन्छ। छोडेर गए हुन्छ। तर, यसको गरिमामाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन। यसको महत्त्व छ। यो समितिमा बसेर यसको औचित्यबारे उठाउन पाउँदैन। यसमा सभापतिले नोटिस राख्नुपर्छ। ठिकलाई ठिक, बेठिकलाई बेठिक भनेका छौँ । सरकारको कमजोरीलाई भनौँ। समावेशी किन नभएको भनेर सरकारलाई भनौँ,’ उनले भने ।
