पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगको आह्वानपछि अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी २९ हजार उजुरी परेका छन् । आयोगले गत १० साउनसम्मको म्याद तोकेर उजुरी मागेको थियो । आयोगले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी लिएको थियो । सोहीअनुसार विभिन्न जिल्लामा २९ हजार ८७८ उजुरी परेका हुन् । सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशकै जिल्लामा उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष कार्कीले उजुरीमाथि अनुसन्धान अघि बढ्ने बताए । ‘कतिपय दोहोरिएका पनि हुन सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘ठूलो संख्यामा उजुरी परेको छ, अब आयोगको समेत संलग्नतामा त्यसउपर अनुसन्धान अघि बढाइन्छ ।’ यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग २०७९ मा करिब २८ हजार उजुरी परेका थिए । आयोगले केही उजुरी फस्र्योट गरेकोमा बाँकी जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमार्फत फस्र्योटको सिफारिस गरेको थियो । जसअनुसार अहिले पनि प्रहरीले छलफल गराउने र बलियो प्रमाण देखिए मुद्दा चलाउने गरेको छ ।
त्यसपछि पनि कतिपय समस्या समाधान नभएको भन्दै गत वर्ष चैतमा मिटरब्याजपीडितहरूले आन्दोलन गरेपछि सरकारले अर्काे आयोग गठन गरेको थियो । कतिपय लिखतहरू नै खारेज हुनुपर्ने र साहुकारले खाएका जग्गा फिर्ता हुुनुपर्ने पीडितहरूको माग थियो । उजुरीको विस्तृत अध्ययन गरी यी विषयमा कार्यादेशअनुसार काम गरिने आयोगका अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । आयोगको म्याद आगामी १५ असोजसम्म छ । मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधनसहित दीर्घकालीन समस्यामा केन्द्रित भएर आफूहरूले काम बढाएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।
०७९ को गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा ६७ जिल्लाबाट २८ हजार उजुरी परेकोमा पाँच हजार १८८ उजुरीमा मिलापत्र भएका थिए । २१८ बिघा १० कट्ठा जग्गा साहुकारबाट पीडितलाई फिर्ता भएको थियो । पीडित र साहुकारबीच कुल पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको आयोगको प्रतिवेदन थियो ।
मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि पटक–पटक समिति र आयोग बन्दै आए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । ०७८ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल नेतृत्वमा एक समिति बनेको थियो । ०७९ को चैतमा गौरीबहादुर कार्की र ०८० को १५ चैतमा नयाँ आयोग बनेको थियो ।
यो आयोगलाई लिखतको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखत खारेजीको विधि र प्रक्रिया सिफारिस गर्नेसम्मको कार्यादेश दिइएको छ । साथै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित मुद्दामा कोही पीडित जेल परेको भएमा पुनरावलोकन तथा माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको कार्यादेश दिइएको छ ।
