सत्तासाझेदार दल कांग्रेस–एमालेले १७ असारमा दुई दलबीचको समझदारीलाई केन्द्रमा राखेर साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेका छन् । कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन गर्नेदेखि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र सुशासन कायम गर्नेसम्मका उद्देश्य प्राथमिकतामा पर्ने भएका छन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले छिट्टै न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा हुने बताए । सबै विषयलाई समेटेर प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेकाले केही समय लागेको उनको भनाइ छ । ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने भन्नेमा स्पष्ट नै छौँ । तर, सबै विषयलाई समेटेर प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने भएकाले छलफलमै छौँ । भर्खरै सरकार बनेको छ, अहिले ब्रिफिङकै समय छ । सरकारले गेयरअप लिन समय लाग्छ नै । न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएर औपचारिक रूपमा सरकारको कामकारबाहीलाई समझदारीअनुसार अगाडि बढाउनेछौँ । केही दिनमा घोषणा हुनेछ,’ उनले भने ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनेबारे दुई दलबीच समझदारी रहेको बताए । उनका अनुसार १७ असारमा दुई दलबीच भएको समझदारीअनुसारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारका प्राथमिकता निर्धारण हुनेछ । ‘दुई दलबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने भन्ने नै छ । यसबारे विस्तृत रूपमा छलफल भइसकेको भने छैन । न्यूनतम साझा कार्यक्रम या कुनै नाम र रूपमा सरकारलाई निर्देशन गराउन आवश्यक छ भन्नेमा सहमत छौँ । कस्ता विषय प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कतिपय विषय समझदारीले पनि बोलेकै छ । कहिलेसम्म आउँछ भन्ने टुंगो नलागे पनि छलफल चाँडै अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।
विगतमा संयन्त्र बनाएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरिएकोमा यसपटक दुई दलबीच संयन्त्र प्राथमिकतामा परेको छैन । आलोपालो नेतृत्वको सहमति रहेकाले असमझदारीको विषयमा दुई नेतृत्व बसेर टुंगो लगाउने ‘जेन्टलम्यान’ एग्रिमेन्ट रहेको नेताहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने विगतका गठबन्धनभन्दा अहिले प्रमुख दुई दल सरकारमा रहेको र आलोपालो नेतृत्व गर्ने भएकाले संयन्त्रको आवश्यकता नरहेको बताए । उनी आवश्यकताका आधारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सहकार्य गरेर सबै विषय टुंगो लगाएर जाने जानकारी दिए । ‘सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल लिने सहमति भएकाले दुई पार्टी नेतृत्व बसेर आवश्यक विषय टुंगो लगाउनुहुन्छ । संयन्त्र बनाउनैपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने । कांग्रेस प्रवक्ता महतले पनि संयन्त्र प्राथमिकतामा नरहेको संकेत गरे । ‘संयन्त्रको विषयमा छलफल भइसकेको छैन,’ उनले भने ।
प्राथमिकतामा के–के ?
कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकले गत १९ असारमा दुई दलबीचको सहमति अनुमोदन गर्दै सरकारका सात प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरेको थियो । जसअनुसार राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्य प्राथमिकतामा छन् ।
गत ६ साउनमा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनतामा भरोसा जगाउने गरी काम गर्न सरकारका पाँचवटा प्राथमिकता रहेको संसद्को रोस्ट्रमबाट सार्वजनिक गरेका थिए । उनले पहिलो प्राथमिकतामा थालेको काम सक्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नु दोस्रो प्राथमिकता रहेको बताएका थिए । यसका लागि अर्थलगायतका मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उद्योग मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र स्पष्ट मार्गचित्र तयार पार्ने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार गरिबी, अभाव र भोकमरीको अवस्था अन्त्य सरकारको तेस्रो प्राथमिकता हो । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट संरचनागत र नीतिगत सुधारका कदम चालिनेछ । सरकारको चौथो प्राथमिकता अघिल्लो सरकारले ल्याएका राम्रा नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउने र परिवर्तन महसुस भएको ठाउँमा विधि र पद्धतिभित्र रही नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई परिमार्जित गर्दै परिणाम निकाल्ने गरी सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्ने र पाँचौँ प्राथमिकताका रूपमा सुशासन रहेको छ ।
