हुलाकी सडकले जग्गा अधिग्रहण गर्यो, मुआब्जा दिएन
हुलाकी सडकले तीन वर्षअघि नै जग्गा अधिग्रहण गरे पनि मुआब्जा नदिएपछि बाराका चार पालिकाको एक टोलीले काठमाडौं माइतीघरमा रिले अनशन थालेको छ । तामागढी–सिम्रौनगढ सडक योजना निर्माण पूरा भएको तीन वर्ष बित्दा पनि अधिग्रहण भएको जग्गाको मुआब्जा नपाएपछि सिम्रौनगढ र कोल्हबी नगरपालिका तथा आदर्श कोतबाल र बारागढी गाउँपालिकाका २५ स्थानीय काठमाडौं आएर १८ जेठदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
करिब ६५ देखि ७० बिघा जग्गा दुई अर्ब ९७ करोड ७८ लाख ४० हजार मुआब्जा नपाएको सिम्रौनगढ सहयोग तथा मुआब्जा संघर्ष समिति बाराका अध्यक्ष अनबर अन्सारीले बताए । ‘मुआब्जा दिनुहोस्, होइन भने हाम्रो जग्गा फुकुवा गरिदिनुस् भनेका छौँ,’ अन्सारीले भने, ‘बारामा १५ दिन रिले अनशन गरेका थियौँ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काठमाडौं जानुहोस्, हामी केही गर्न सक्दैनौँ भनेपछि यता आएका हौँ ।’
तत्कालीन समयमा प्रतिकट्ठा २० लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिने गरी मुआब्जा मूल्यांकन निर्धारण समितिले दर कायम गरेको थियो । स्थानीय रामबाबु साहले सम्बद्ध निकाय धाउँदाधाउँदै तीन वर्ष बिते पनि मुआब्जा नपाएको गुनासो गरे । बाराबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य अच्युतप्रसाद मैनालीले मंगलबार अनशनरतलाई भेटेका छन् । मैनालीले सोमबार मात्र यो विषय संसद्मा उठाएका थिए ।
संघीय सरकारअन्तर्गत हुलाकी मार्ग आयोजना वीरगन्ज कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने यो सडक बन्दा दायाँ–बायाँबाट १५–१५ मिटर अधिग्रहण गरिएको थियो । ३९.७५ किलोमिटर लम्बाइको यो सडक दक्षिणमा भारतीय सीमाको दशगजादेखि उत्तरतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निजगढ–काठमाडौं ‘फास्ट ट्र्याक’ जोड्ने सडक हो । साबिकका १२ वटा गाविस र अहिले सिम्रौनगढ नगरपालिका, कोल्हबी नगरपालिका, बारागढी गाउँपालिका र आदर्श कोतबाल गाउँपालिका गरी चारवटा पालिकाअन्तर्गत पर्ने यो सडक सात मिटर चौडाइको छ ।
