संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि दलहरूबीचकाे छलफल सहमतिनजिक पुगेकाे छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार गतिरोध अन्त्यका लागि भएको छलफल सहमतिनजिक पुगेकाे हाे। भोलि बिहान फेरि छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने बताइएकाे छ। संसद् बैठकमा भोलि नाराबाजी नहुने र सहज रूपमा बजेट प्रस्तुत हुनेमा प्रधानमन्त्री विश्वस्त रहेकाे सचिवालयले जनाएकाे छ।
साेमबार साँझ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएकाे छलफल सकारात्मक र निष्कर्षउन्मुख भएकाे नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
कानुनमन्त्री पदम गिरीले व्यक्तिको नाम नलेख्ने, संस्थासँग कोही पदाधिकारी जोडिएको छ भने जोकोही छानबिनमा पर्ने र दोषी देखिए कारबाही गर्नेगरी सहमति भएको जानकारी दिए। उनले भने, 'भोलि कार्यदल बसेर मस्यौदा टुङ्गिन्छ। गतिरोध तोडियो भन्दा हुन्छ।'
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गम्भीर छलफल भएकाे र छलफल निष्कर्षउन्मुख रहेकाे प्रतिक्रिया उनले भने, 'निष्कर्षको नजिक छौँ, भोलि कार्यदलले टुंग्याउछ।'
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, 'छलफल सकारात्मक छ, विषय टुंगिएको छैन। बजेटअघि भोलि पनि छलफल हुन्छ। समग्र विषयमा छलफल भए पनि आज टुंगिएन।'
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का, कृष्ण सिटौला, गगन थापा, रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जीवन परियार, एमालेबाट कानुनमन्त्री पदम गिरि, महेश बर्तौला, माओवादीबाट अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, हितराज पाण्डे, रास्वपाबाट सभापति रवि लामिछाने, स्वर्णीम वाग्ले, सन्तोष परियारलगायत सहभागी थिए।
संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निरन्तर सत्ता र प्रतिपक्षका नेतासँग छलफल र संवादलाई जारी राखेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको पहलमा आज बिहान पनि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक आजै साँझ पुनः छलफलमा बस्न गरी टुंगिएकाे थियाे।
सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै कांग्रेसले नाम उल्लेख गरेरै संसदीय छानबिन समिति गठनको अडान राख्दै आएको छ।
संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकार तयार भए पनि नाम किटेरै उल्लेख गर्ने कांग्रेसको मागमा भने सहमति जुट्न सकेको थिएन। सहमति नजुट्दा पटक-पटक सदन अवरुद्ध हुँदै आउकाे छ।
भोलि १५ जेठमा सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुँदै छ। प्रधानमन्त्रीले दलहरूबीच सहमति जुट्ने र बजेट सदनबाट सहज रूपमा आउने बताइरहेका छन्।
