सर्वोच्चसहित देशभरका तीनै तहका अदालतमा गरी ५५ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । न्यायपरिषद्को तथ्यांकअनुसार जिल्ला अदालतमा ४४, उच्चमा आठ र सर्वोच्चमा तीन न्यायाधीश पद रिक्त छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाले अवकाश पाइसकेका छन् । पछिल्लोपटक न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाले उमेरहदका कारण अवकाश पाएकी छिन् । सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीश हुनुपर्नेमा हाल १८ जना छन् । उच्च अदालतहरूमा एक सय ६० जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा आठवटा रिक्त छन् । देशभरका जिल्ला अदालतहरूमा दुई सय ८७ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा ४४ वटा रिक्त रहेको न्यायपरिषद्ले जनाएको छ ।
न्यायपरिषद्का प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्री भन्छन्
तत्काल उच्च र सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा कुनै गृहकार्य नभए पनि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्छ भने संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि प्रधानन्यायाधीशबाट नियुक्त हुने प्रावधान छ । न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्ष, सदस्यमा वरिष्ठ न्यायाधीश आनन्दमोहन श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री पदम गिरी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी छन् ।
न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपदफा १ मा ‘न्यायपरिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने’ भनिएको छ । अन्य कारणबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश पद खाली भएमा खाली भएको मितिबाट एक महिनाभित्रमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । उपदफा ३ मा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पद रिक्त हुन आएमा एक महिनाभित्र नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सर्वोच्चमै तीन न्यायाधीशको पद रिक्त भइसक्दा पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले कात्तिक, खतिवडा फागुन र माथेमाले वैशाखमा उमेरहदका कारण अवकाश पाएका हुन् । असार सुरुवातसँगै वरिष्ठ न्यायाधीश पनि सेवानिवृत्त हुनेछन् । यद्यपि, तत्काल न्यायपरिषद् बैठक र नियुक्तिका विषयमा भने निर्णय हुने गरी परिषद्को तयारी नभएको एक अधिकारी बताउँछन् । तर, जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको परिषद्का सहसचिव तथा प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
न्याय प्रशासनका उच्च पद पनि रिक्त
न्याय प्रशासनका उच्च पद पनि रिक्त छ । न्यायपरिषद् सचिवको पद रिक्त भएको झन्डै पाँच महिना भइसक्यो भने नायब महान्यायाधिवक्ता रिक्त हुँदा खेमराज ज्ञवालीले कायममुकायम सम्हालिरहेका छन् । न्यायसेवाका चार सचिव हाल रिक्त छन् । न्याय समूहका वरिष्ठ सहसचिव हरिराज कार्कीलाई बिहीबार कायममुकायमको जिम्मेवारी दिइएको छ । पछिल्लोपटक २२ चैतमा न्यायपरिषद् बैठक बसेको परिषदेले जनाएको छ । बैठकले जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको सरुवा सिफारिसका साथै १० जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । आयोगको बैठक भने १० वैशाखमा बसेको थियो । जसले बढुवा सिफारिस र सरुवाको निर्णय गरेको परिषद्को अभिलेख छ ।
