बर्सेनि आठ अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अलैँचीलाई सरकारले चिया तथा कफी विकास बोर्डअन्तर्गत राख्ने तयारी गरेको छ । अलैँचीलाई चिया तथा कफी विकास बोर्डअन्तर्गत राख्न ऐन संशोधनको ड्राफ्ट तयार गरी बोर्डले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय पठाइसकेको छ ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ लाई संशोधनको तयारी भइरहेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक खनालले जानकारी दिए । ‘दुई वर्षअघि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले अलैँचीलाई पनि बोर्डमातहत ल्याउन पहल गर्नुभएको थियो । त्यही समय सचिवस्तरीय निर्णयले अलैँचीलाई पनि बोर्डअन्तर्गत राख्ने पत्र आयो,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार हामीले संशोधनको ड्राफ्ट तयार पार्यौँ । मन्त्रालयमा हामीले ऐनको ड्राफ्ट पठाइसकेका छौँ । चाँडै संसद्मा पेस होला ।’
डा. खनालका अनुसार चिया तथा कफीका लागि बर्सेनि १३ करोड हाराहारी बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, उक्त बजेटको करिब ७० प्रतिशत रकम दैनिक प्रशासिनक खर्चमै जाने गरेको छ । जसका कारण चिया तथा कफीको क्षेत्रमा सोचेजस्तो काम हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे । अलैँची व्यवसायीले भने सरकारले बोर्ड गठनभन्दा पनि पहिला अलैँचीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति जारी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । ‘बोर्डभन्दा पनि पहिला अलैँचीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति ल्याउन आवश्यक छ । नीतिको ड्राफ्ट गरेर मन्त्रालयमा थन्क्याइएको छ । अहिलेसम्म सरकारले ल्याउन सकेको छैन,’ अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले भने ।
