वर्तमान समयमा हाम्रो विश्वले अस्तित्वका चुनौतीको सामना गरिरहेको वेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भने विगत ७५ वर्षकै तुलनामा सबैभन्दा बढी खण्डित र विभाजित छ,’ जर्मनीमा सम्पन्न ६०औँ वार्षिक म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनका क्रममा संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आफ्नो वक्तव्यमा बताएका छन् ।
शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म आयोजित ‘हार–हार ?’ शीर्षक रहेको यस वर्षको म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व, विश्वव्यापी शासन व्यवस्था र नयाँ समस्याको सम्बोधन गर्न शासन संयन्त्रका विषयमा केन्द्रित सम्मेलनमा ५० भन्दा बढी सरकार प्रमुख, एक सयभन्दा बढी मन्त्री, सैन्य अधिकारीलगायत नौ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । सम्मेलनअघि प्रकाशित यस वर्षको सम्मेलनको प्रतिवेदनले बढ्दो भूराजनीतिक तनाव र आर्थिक अनिश्चितताका कारण देशहरूबीच अविश्वास बढेको र यसले गर्दा देशहरू लाभ र नोक्सानीको वितरणमा थप संवेदनशील बन्दै गएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा देशहरू विश्वव्यापी सहयोगबाट हुने समग्र लाभको विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट आफूले भन्दा अन्य राष्ट्रले बढ़ी फाइदा लिइरहेको भन्दै चिन्तित बनेका छन् ।
म्युनिख सुरक्षा प्रतिवेदनले जारी गरेको सुरक्षा सूचकांक २०२४ ले जी–७ र ब्रिक्स राष्ट्रहरू (रुसबाहेक) का जनतामाझ गरेको सर्वेक्षणले त्यहाँका जनताले सुरक्षाका विभिन्न अवयवलाई कसरी हेर्छन् भन्ने दृश्य चित्रण गरेको छ ।सूचकांकअनुसार जी–७ देशका ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरदाताले आफू पश्चिमी विचारहरूले बनेको संसारमा बाँचिरहेकोमा सहमति जनाए पनि (१२ प्रतिशत असहमत थिए) तिनले समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थासँग असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । त्यहाँका अधिकांश उत्तरदाताले आगामी दश वर्षमा चीन र ग्लोबल साउथका अन्य शक्तिहरू थप शक्तिशाली हुने, तर आफ्नो देशको शक्ति या त स्थिर रहने वा त्यसमा थप ह्रास आउने बताएका छन् । चीन र भारतका अधिकांश जनताले अबको दश वर्षमा आफ्नो देश थप सुरक्षित र समृद्ध हुने अपेक्षा गरेका छन् भने केवल दश प्रतिशत जापानीले अबको दश वर्षमा आफ्नो देश थप सुरक्षित र समृद्ध हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । इटली, जर्मनी, फ्रान्स र क्यानडामा चाहिँ यस विषयमा आशाभन्दा निराशा नै बढी देखिएको छ ।
आफ्नो रणनीतिक गन्तीमा सबै ठूला शक्तिले सक्रिय रूपमा आफूतर्फ आकर्षण गर्न खोजिरहेको तथ्यलाई पुँजीकरण गर्दै ग्लोबल साउथका धेरै देशले शक्तिशाली राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताको फाइदा उठाउन थालेका छन्
युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण र व्यापक भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले अझै पनि पश्चिमा देशका नागरिकको विचारलाई आकार दिए पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रुसलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा हेर्ने र युक्रेनलाई समर्थन गर्ने संख्यामा कमी आएको छ । त्यस्तै क्यानडा र जापानबाहेक अन्य जी–७ देशमा गत वर्षको तुलनामा चीनप्रति अनुकूल दृष्टिकोण बढेको देखिएको छ । अधिकांश जी–७ राष्ट्रका जनताले युद्ध वा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको बसाइँसराइ र कट्टरपन्थी इस्लामिक आतंकवादलाई प्रमुख चिन्ताको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् भने जोखिम सूचकांकमा इरानबाट हुन सक्ने खतरामा पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको देखाएको छ । चीन र अमेरिका दुवैमा साइबर हमलाहरू अहिले शीर्ष चिन्ताको विषय बनेको छ । त्यस्तै यस प्रतिवेदनले मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तीन भागमा विभाजित गरेको छ– वर्तमान विश्व व्यवस्थाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा चीन, पश्चिमा जी–७, नेटो र युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरू र वैश्विक दक्षिणका देश ।
म्युनिख सुरक्षा प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्दा त्यहाँ चिनियाँ खतराको तर्क र भाव प्रस्ट देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार चीन उदार आर्थिक व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो लाभार्थी रहेको र त्यसकै चल्ते यो महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुन सकेको भए पनि चीन उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको ‘जिम्मेवार सरोकारवाला’ बन्न सकेको छैन । यसको ठीकविपरीत चीनसँगको व्यापार सम्बन्ध र त्यसबाट विकसित अन्तरनिर्भरताले लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूलाई उल्टै निरंकुशतामा बढी आश्रित बनाएको र यसले चीनलाई थप आक्रामक र दृढ बनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ताइबानमाथि चीनको बढ्दो आक्रामक रबैया र यसको सामुद्रिक परिधिको सैन्यीकरणले बेइजिङले पूर्वी एसियालाई आफ्नो प्रभावको विशेष क्षेत्रमा परिणत गर्न खोजिरहेको संकेत गर्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार चीनसँगको व्यापारमा निर्भरता घटाउन पश्चिमा देशबीच सहमति बढ्दै गएको छ । यहीअनुरूप जी–७, नेटो र युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो समृद्धिमा केही कमी आए पनि समान विचार, मूल्य र मान्यतामा आधारित समूहभित्र सहयोग बढाएका छन् । तर, चीनले लामो समयदेखि अमेरिकाले चीनलाई नियन्त्रण गर्न र दबाउन लागिपरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा बोल्दै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले विश्व अर्थतन्त्र एउटा ठूलो महासागर जस्तै रहेको र त्यसलाई अलग्गै तालमा काट्न नसकिने बताएका छन् ।
यस वर्षको म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनको प्रतिवेदनले राष्ट्रबीच शून्य–योगको सोच र सापेक्षिक लाभलाई प्राथमिकता दिने होड बढेको भन्दै यसले विश्वका लागि ‘हार–हार’को परिस्थिति निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ
उनले भने आर्थिक विश्वव्यापीकरणतर्फको प्रवृत्तिलाई उल्ट्याउन नसकिने भएकाले विश्वव्यापीकरणलाई थप विश्वव्यापी लाभकारी र समावेशी बनाउन मिलेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका वाङ यीले जोखिममुक्तिका नाममा चीनलाई अलग्याउन खोज्नेहरूले ऐतिहासिक गल्ती गर्ने चेतावनी दिएका छन् । स्मरण रहोस्, यस वर्षको सम्मेलनको प्रतिवेदनले राष्ट्रहरूबीच शून्य–योगको सोच र सापेक्षिक लाभलाई प्राथमिकता दिने होड बढेको भन्दै यसले विश्वका लागि ‘हार–हार’को परिस्थिति निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । तर, सोही प्रतिवेदनमा यस्तो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न प्रस्तावित समाधानमा ट्रान्सएट्लान्टिक साझेदारहरू र समान विचारधारा भएका राष्ट्रहरूले ‘राजनीतिक रूपमा समान विचारधारा भएका राष्ट्रहरूसँग’ रक्षा र प्रतिरोधमा लगानी गर्न सुझाव दिनु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ ।
प्रतिवेदनले अघि सारेको तेस्रो प्रकारका राष्ट्र हुन्– वैश्विक दक्षिणका देशहरू, जहाँ वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले सबैलाई फाइदा पु¥याउन नसकेको विचार बढ्दै गएको छ । विकासोन्मुख देशले प्रमुख शक्ति राष्ट्रबीचको भूराजनीतिक तनावबाट सबैभन्दा बढी पीडित हुने कुरा बुझेका छन् । यद्यपि ग्लोबल साउथमा यस्ता देश पनि छन्, जसले शक्ति राष्ट्रबीचको तनावबाट भौतिक लाभ र हैसियत दुवैको फाइदा उठाएका छन् । आफ्नो रणनीतिक गन्तीमा सबै ठूला शक्तिले यस्ता राष्ट्रलाई सक्रिय रूपमा आफूतर्फ आकर्षण गर्न खोजिरहेको तथ्यलाई पुँजीकरण गर्दै ग्लोबल साउथका धेरै देशले शक्तिशाली राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताको फाइदा उठाउन थालेका छन् ।
चीनमाथिको आफ्नो आर्थिक निर्भरता घटाउने पश्चिमा राष्ट्रहरूको नीतिले भारत र मेक्सिकोलाई व्यापार र लगानीको हिसाबले फाइदा पुगेको छ । अन्य धेरै राष्ट्र एकातिर पश्चिम र अर्कोतिर चीन र रुसबीच ‘हेजिङ’ गरिरहेका छन्, जुन नीतिले उनीहरूलाई कसैसँग सम्बन्ध नबिगारी सबैबाट फाइदा लिन सहज भएको छ । रिपोर्टले भने यस्ता नीति द्विपक्षीय सम्झौता र छोटो अवधिको लाभमा मात्र केन्द्रित भएको र यसले सैद्धान्तिक संलग्नतालाई प्राथमिकतामा नराखेकाले समस्या निम्त्याउने उल्लेख गरेको छ । तर, यो तर्क पूर्वाग्राही देखिन्छ, जसले या त ‘हामीसँग’ वा ‘हामीविरुद्ध’ भन्ने मनोवृत्तिलाई प्रस्तुत गरेको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेन र जर्मन विदेशमन्त्री एनालेना बेरबकको पनि उपस्थिति रहेको एक अन्तर्क्रियात्मक सत्रमा मध्यस्थकर्ताले भारतले अपनाएको नीतिबारे गरेको प्रश्नलाई सानदार तरिकाले जवाफ दिएका छन् । जयशंकरले भने, ‘यो किन समस्या हुनुपर्छ ? यदि म धेरै विकल्प प्रयोग गर्न स्मार्ट छु भने तपाईंले मेरो प्रशंसा गर्नुपर्छ । के यो अरूका लागि समस्या हो ? मलाई लाग्दैन, यो समस्या हो । भिन्न–भिन्न देशले सामना गर्ने विभिन्न स्तरका दबाब हुन्छन् र भिन्न–भिन्न राष्ट्रका फरक–फरक इतिहास र चुनौती छन् । त्यसैले एक–आयामी सम्बन्ध राख्न धेरै गाह्रो छ ।’ एक अर्को अवसरमा, विश्वव्यापी दक्षिणी देशबारे बोल्दै जयशंकरले टिप्पणी गरेका थिए, ‘जब वास्तविकता बयानबाजीसँग मेल खाँदैन, हामीसँग यसलाई अघि ल्याउने साहस हुनुपर्छ । साँचो ऐक्यबद्धताविना वास्तविक विश्वास हुन सक्दैन । यो ग्लोबल साउथको भावना हो ।’ वैश्विक दक्षिणका धेरै देशले रुस–युक्रेन तथा इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धलाई यही नजरले हेरेका छन् ।
म्युनिख सुरक्षा सम्मेलन हुनु केही दिनअघि अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २०२४ मा आफू निर्वाचित भए नाटो सदस्य राष्ट्रले रक्षा खर्चमा पर्याप्त योगदान नगरे तिनलाई रुससँगको द्वन्द्वमा अमेरिकाले सहयोग नगर्ने र गठबन्धन नै तोड्ने धम्की दिएका थिए । ट्रम्पको अभिव्यक्ति म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा पनि गुन्जियो, जसले नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी चुनावको परिणाम र त्यसले लोकतान्त्रिक राज्यबीचको सहकार्यको भविष्यबारे पश्चिमा राष्ट्रमा नै एक प्रकारको द्विविधा बढाएको छ ।
