निर्माण व्यवसायीको पेसागत संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीले सरकारले रोकेको निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी निकासा दिए अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गरेका छन् । सिराहाको लहानस्थित नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ जिल्ला कार्यसमितिको बुधबार आयोजित ११औँ पदस्थापना समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका पदाधिकारीहरूले आफूहरूले गरेको कामबापत सरकारले दिने कबोल गरेको नयाँ र पुरानो गरी आठ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिइए समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए ।
‘निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानी नदिँदा निर्माण सामग्रीका आपूर्तिकर्ता, निर्माण सामग्री उत्पादक उद्योगसहितको भुक्तानी शृंखला अवरुद्ध बनेको छ,’ पदस्थापना समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘सरकारले कबोल गरेअनुसार भुक्तानी दिइए अर्थतन्त्र चलायमान भई अर्को महिना राज्यको ढुकुटीमा ३६ प्रतिशत राजस्व जम्मा हुनेछ ।’
कोरोना महामारीपछि थला परेको निजी क्षेत्रको निर्माण उद्योग रुस युक्रेन युद्धले आकासिएको इन्धन मूल्य, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधनले निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको उनले बताए । ‘नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै क्रसर उद्योहरू बन्द गर्ने निर्णयले तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेनन्,’ उनले भने ‘संशोधित नियमावलीअनुसार निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेर छोडेर बाँकी रहेको कामको समेत सम्बन्धित व्यवसायीको घरघरानाबाट असुलउपर गरिने व्यवस्थाले अप्ठ्यारोमा छौँ ।’ निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीलगायतले गर्नुभएको प्रतिबद्धता तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनको माग थियो ।
निर्माण ढिलाइमा निर्दाेष रहेको दाबी
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामाले साइट क्लियरेन्स, समयमा भुक्तानी नहुँदा ठेक्काको काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको जिकिर गर्दै त्यसमा आफूहरूको दोष नरहेको दाबी गरे । ठेक्काको म्याद थप हुँदा उल्टै व्यवसायीलाई १२ प्रतिशतसम्म आर्थिक क्षति हुने गरेको दाबी गर्दै उनले भने । ‘वेलामा सरकारले भुक्तानी नदिने, फलस्वरूप व्यवसायीले बैंकको साँबाब्याज तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पार्ने कामले अप्ठ्यारोमा छौँ ।’ निर्माणको गुणस्तर डिजाइनसँग पनि सम्बन्धित हुनाले आफूले पाएको ठेक्का इमानदारपूर्वक तोकिएको मापदण्डबमोजिम गर्न उनको सुझाव थियो ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण व्यवसाय पेसा धरापमा परेको बताउँदै विभिन्न कारणले काम ढिलो हुँदा ठेक्का तोडिने, कालोसूचीमा राखिने तर गरेको कामको समेत भुक्तानी रोक्दा सकारलाई केही नहुने कारणले निर्माण व्यवसायीहरू घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे । ‘प्रतिस्पर्धाको नाममा काम गर्न नसक्ने रेटमा ठेक्का नलिनुस्,’ उनले भने ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली, टेण्डर प्रक्रियाको गहन अध्ययन, विश्लेषण गरेपछि मात्र ठेक्कामा हात वा हाल्ने नहाल्ने निर्णय लिनुस् ।’
कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष तथा सिराहा नगरपालिका प्रमुख नवीन यादव, नगर अध्यक्ष राजकुमार साह, नेकपा माओवादी केन्द्र नगर अध्यक्ष हेमन्त यादव, संघका पूर्वअध्यक्ष इन्जिनियर वैद्यनाथप्रसाद साहलगायतले निर्माण व्यवसायीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न स्वयं निर्माण व्यवसायीहरू पनि बदलिनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
