त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको ६० किलो सुन तस्करीको जालो खोज्न हङकङ पुगेको नेपाल प्रहरीले पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि (एमएलए) नहुँदा अपेक्षित सहयोग प्राप्त गर्न सकेको छैन । तस्करी भई नेपाल आएको ६० किलो सुनको विस्तृत अनुसन्धान गर्न भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गत १२ भदौमा एसएसपी दिनेश आचार्यलाई हङकङ पठाएको थियो । तर, हङकङ प्रशासनले नेपालसँग एमएलए ट्रिटी नगरिएको भन्दै घटनासँग सम्बन्धित विवरण दिन अस्वीकार गरेको छ । जसकारण सिआइबी इन्टरपोल (इन्टरनेसनल क्रिमिनल पुलिस अर्गनाइजेसन)को सहायताबाट घटनासँग सम्बन्धित सूचना संकलनको प्रयासमा जुटेको छ ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी कुवेर कडायतले हङकङसँग एमएलए सन्धि नभएकाले इन्टरपोलको सहायतामार्फत घटनासँग सम्बन्धित सूचना संकलनमा प्रहरी जुटेको बताए । ‘हङकङसँग हामीले एमएलए ट्रिटी गरेका छैनौँ । त्यसो हुँदा घटनासँग सम्बन्धित सूचना हङकङ सरकारबाट ‘डाइरेक्टली’ प्राप्त गर्ने अवस्था रहेन । हामीले इन्टरपोलको सहायता लिएका छौँ । यसका लागि निश्चित प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले समय केही लम्बिन सक्छ,’ उनले भने ।
नेपालले चीन सरकारसँग एमएलए ट्रिटी गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा रहँदा २५ असोज ०७६ मा नेपाल र चीनबीच एमएलए सन्धि भएको थियो । चीनकै एक अंग भए पनि हङकङ छुट्टै कानुनबाट प्रशासित छ । त्यसो हुँदा नेपाल र चीन सरकारबीच भएको एमएलए सन्धि कार्यान्वयन गर्न हङकङलाई कुनै बाध्यकारी छैन । यही ‘क्लज’ मा टेकेर हङकङ सरकारले ६० किलो सुन तस्करीसँग सम्बन्धित सूचना नेपाल प्रहरीलाई दिन अस्वीकार गर्दैै आएको छ ।
‘एमएलए ट्रिटी भएको भए कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सजिलो र चाँडो हुने थियो । यद्यपि, घुमाउरो बाटोबाट भएर पनि हामीले सूचना प्राप्त गरिरहेका छौँ । यो भनेको इन्टरपोलमार्फत जाने भन्ने हो । यसो हुँदा समयचाहिँ लाग्छ । उहाँहरूबाट सहयोग प्राप्त हुँदै नभएको भन्ने होइन । आवश्यक सहयोग प्राप्त भइरहेकै छन्,’ कडायतले भने ।
त्यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभागले पनि सुन तस्करीमा संलग्न अभियुक्तको विवरण उपलब्ध गराउन हङकङ सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । हङकङ प्रशासनले उनीहरूको प्रस्तावलाई पनि अस्वीकार गरेको थियो । हङकङमा सुन खरिद–बिक्री र आयात–निर्यातमा नेपालमा जस्तो कानुनी सीमितता छैन । तस्करी भएर नेपाल आएको ६० किलो सुन तस्करले हङकङको कानुनी दायराभित्रै रहेर खरिद गरेका थिए । त्यसबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने कर हङकङ सरकारलाई उनीहरूले बुझाएका थिए । सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्ति नेपालका लागि मात्रै अभियुक्त हुन् । हङकङका लागि ग्राहक हो । त्यसैले उसलाई आफ्नो ग्राहकको गोपनीयता भंग गर्ने कानुनी बाध्यता छैन । सोही कारण हङकङले सुन तस्करीमा संलग्न अभियुक्तको विवरण दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न सिआइबीले भारतमा डिएसपी धर्म भण्डारीलाई पठाएको छ । हङकङबाट तस्करी भई नेपाल आएको सुन जाने अन्तिम विन्दु भारत भएकाले सिआइबीले घटनाको अनुसन्धान गर्न र आवश्यक सूचना संकलन गर्न डिएसपी भण्डारीलाई पठाएको हो । तर, नेपालले भारतसँग पनि हालसम्म एमएलए सन्धि गरेको छैन । त्यसैले घटनासँग सम्बन्धित सूचना नेपाल प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन भारत सरकारलाई पनि कुनै कानुनी बाध्यता छैन ।
नेपालबाट तस्करी भएर आएको सुन भारतका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । हङकङबाट तस्करी भई नेपाल आएको ६० किलो सुन बरामदमा पनि भारतीय खुफिया एजेन्सीकै भूमिका रहेको स्रोतले बताएको छ । त्यसकारण सुन तस्करी अनुसन्धानको सन्दर्भमा भारत सरकारले नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक सहयोग गर्दै आएको देखिएको छ । भारत र नेपाल सरकारबीच सुपुर्दगी सन्धि हुने विषय वर्षौँदेखि बहसमा रहँदै आएको छ । तर, हालसम्म सन्धि हुन सकेको छैन । पछिल्ला दिन एमएलए सन्धि गर्ने सन्दर्भमा भने दुवै मुलुकबीच आपसी संवाद हुँदै आएका छन् । गत १७–२० जेठसम्म भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा उक्त सम्झौता गर्ने भनिएको थियो । तर, हुन सकेन ।
के हो एमएलए सन्धि ?
न्यायिक कारबाहीका सम्बन्धमा कानुनी सहायता आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले दुई मुलुकबीच गरिएको सन्धि पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि (एमएलए ट्रिटी) हो । पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन ०७० ले न्यायिक कारबाहीका लागि कानुनी सहायता आदानप्रदान गर्न दुई मुलुकबीच एमएलए सन्धि गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ । सन्धिअनुसार न्यायिक कारबाही गर्ने सन्दर्भमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा अदालतबाट दोषी करार भएको प्रतिवादीसँग सम्बन्धित कागजात, प्रमाण संकलन तथा प्राप्त गर्न सक्नेछ । त्यसोसँगै कुनै सम्बद्ध वस्तु वा ठाउँको जाँच गरी सोको सूचना र प्रमाण सम्बन्धित मुलुकलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
त्यससँगै सम्बन्धित मुलुकले माग गरेमा अभियुक्त वा प्रतिवादीको बैंक, वित्तीय वा व्यापारिक अभिलेखलगायत सम्बद्ध कागजातको संकलन वा प्रमाणित प्रति उपलब्ध गराउने, खनतलासी गर्ने, वस्तु बरामद गर्ने, व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउने वा मानिसको सनाखत गर्नेजस्ता कार्य सम्बन्धित अर्को मुलुकले उपलब्ध गराउन सक्नेछ । त्यसबाहेक अभियुक्तको फौजदारी प्रकृतिको विषयमा सहयोग पु¥याउन सक्ने व्यक्ति उपस्थित गराउने, म्याद तामेली गर्ने, चल–अचल सम्पत्ति रोक्का वा जफत गर्ने र फैसला कार्यान्वयन गर्नेसम्मको कार्य एमएलए सन्धि गर्ने मुलुकबीच हुन सक्छ । सोही सन्धिको उपयोग गरेर ७ पुस ०७६ मा चीन सरकारले १२२ चिनियाँ नागरिकलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गर्न लगाएको थियो । चीन सरकारको आग्रहपछि १२२ चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले ‘स्विप अपरेसन’ नै चलाएको थियो । पक्राउ परेका सबै नागरिकलाई चीनले विशेष विमान चार्टर गरेर स्वदेश लगेको थियो ।
अध्यागमन विभागका डिजी अधिकारी र पूर्वउपराष्ट्रपति पुत्र पुनसँग सोधपुछ
६० किलो सुन तस्करीसँग मुछिएका अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुनसँग अनुसन्धानरत सिआईबीको टोलीले सोधपुछ गरेको छ । सिआइबीले उनीहरूलाई कार्यालयमै बोलाएर सोधपुछ गरेको हो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी कडायतले पुन र अधिकारीलाई सोधपुछ भएको हुन सक्ने बताए । ‘सिआइबीले ६० किलो सुन तस्करी घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसक्रममा केही पक्राउ परेका छन् । केहीसँग सोधपुछ गरिएको छ । पुन र अधिकारीसँग पनि सोधपुछ भएको हुन सक्छ । यी सामान्य बिषय हुन्,’ उनले भने ।
विभागका महानिर्देशक अधिकारी र घटनाका मुख्य नाइके तिब्बती मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङसँग सुन तस्करीको विषयलाई लिएर भएको संवाद सार्वजनिक भएको थियो । उनीहरूले विच्याटमार्फत संवाद गरेका थिए । संवाद सार्वजनिकपछि अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयले विभागको महानिर्देशकबाट हटाइसकेको छ । सिआइबीका अनुसार दावासँग भएको संवाद सुन तस्करीसँग सम्बन्धित नभएको र संवाद चार वर्षअघि गरिएको बयान अधिकारीले प्रहरीलाई दिएका छन् । ‘दावासँग संवाद भएको हो । तर, त्यो सुन तस्करीसँग सम्बन्धित होइन । तीन–चार वर्षअघि दावासँग संवाद भएजस्तो लाग्छ । विच्याटमा देखिएको संवाद त्यही हुन सक्छ,’ अधिकारीले भनेका छन् ।
पुन र दावाबीच विभिन्न कम्पनीमा व्यापारिक साझेदारी रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । सोधपुछका क्रममा पुनले दावासँग बहिनीज्वाइँको बाहेक अरू सम्बन्ध नभएको बताएका छन् । अमला र पुन दुवैको घर रोल्पा हो । एकै गाउँ भएको हुँदा पुन अमलालाई बहिनी भन्छन् र दावालाई ज्वाइँ । प्रहरीसँगको बयानमा उनले भनेका छन्, ‘गाउँकै बहिनी विवाह गरेको हुँदा दावालाई म ज्वाइँ भन्छु । त्योबाहेक अन्य सम्बन्ध उनीसँग छैन । कारोबार पनि भएको छैन । उनले गर्ने अन्य कारोबारका सन्दर्भमा मलाई कुनै जानकारी छैन ।’
६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले रुपन्देहीबाट सुमन खरेललाई पक्राउ गरेको छ । उनको सम्बन्ध दावा र याओ फुचिङसँग रहेको खुलेपछि सिआइबीको टोलीले उनलाई मंगलबार बिहान पक्राउ गरेको हो । काठमाडौंमा तस्करी भई ल्याइएको सुन याओ र दावाको निर्देशनमा किशोर बस्नेत र खरेलले नै भारतीय बजारमा लग्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सिआइबीको टोलीबाट पक्राउ परेका याओ त्यही व्यक्ति हुन्, उनीसँग भारतीय आधार कार्डसमेत फेला परेको थियो । उनी त्यसअघि पनि सुन तस्करीकै अभियोगमा भारतमा पक्राउ परेका थिए ।
