प्रतिनिधिसभाको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सदनमा जारी अवरोधको विरोध गर्दै संसद् भवनमै जनजीविकाका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । करिब एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले १० साउनदेखि सदनमा निरन्तर अवरोध गरिरहेका वेला रास्वपाले त्यसको विरोध गर्दै फरक शैलीबाट समसामयिक विषयमा आफ्ना कुरा राखेको हो ।
एमाले अवरोधले बुधबार बसेको बैठक बेल घेराउ र नाराबाजीसहित ११ मिनेटमै स्थगित भएपछि रास्वपाका २१ जना सांसद एकसाथ बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए । संसद् भवन परिसरभित्र बैठक कक्ष छिर्ने गेटमा आफ्ना सबै सांसदसहित आएर सभापति एवं संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले सञ्चारकर्मीमाझ भने, ‘संसद्भित्र आफ्ना कुरा राख्न नपाएकाले रास्वपा आमनागरिक र संसद् भवनलाई साक्षी राखेर बाहिरैबाट सभामुखलाई आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छ ।’
रवि लामिछाने, सभापति, रास्वपा
संसदभित्र आफ्ना कुरा राख्न नपाएकाले रास्वपा आमनागरिक र संसद् भवनलाई साक्षी राखेर बाहिरैबाट सभामुखलाई आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छ ।
सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा दिएको जवाफमा केही प्रश्न र केही समर्थन राखे । ३५ दिन सिआइबीको अनुसन्धानलाई पर्खिने मन्त्री श्रेष्ठको आग्रहलाई उनले उपयुक्त भएको बताए । तर, राजस्व अनुसन्धान विभागबाट कुन कानुनमा टेकेर यो घटनाको जिम्मा सिआइबीलाई दिएको हो भनेर प्रश्न राखे । ‘सिआइबीलाई ३५ दिन दिने कुरामा सन्देह रहेन । गृहमन्त्रीलाई ३५ दिन दिउँ । तर, कुन कानुनमा टेकेर दिएको हो स्पष्ट पार्नुपर्यो,’ उनले भने ।
पटक–पटक भइरहेको सुन तस्करीमा उच्च तहको संलग्नता रहेको कुरा कतै नलुकेको भन्दै लामिछानेले अनुसन्धान भइरहँदा पनि उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट नहटाइँदा शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘अनुसन्धान भइरहँदा अर्थ मन्त्रालयको सचिव होस् वा प्रहरी प्रमुख नै किन नहोस्, उहाँहरूको संलग्नता, ग्रिन सिग्नल वा संरक्षण छ कि छैन भन्ने कुरा त शंकाको विषय भयो । उहाँहरू बहाल रहिरहँदा, भन्सारका केही मान्छे हटाएर मात्र अनुसन्धानमा कति न्याय होला, जायज होला ?’ उनले प्रश्न गरे ।
माथिसम्म सहमति नभईकन सियो पनि नपस्ने ठाउँमा क्विन्टल सुन ल्याउन सम्भव नहुने भन्दै लामिछानेले उक्त गिरोहमा अहिले प्रमुख पदमा बहाल रहेकाको कुनै न कुनै हिसाबले सम्पर्क हुन सक्ने जिकिर गरे । ‘सिआइबीमा जाने कुरामा फेरि पनि शंका गर्दिनँ । तर, सिआइबीलाई कसले हेड गर्छ ? यिनै मानिसहरू अझै पनि ती निकायका प्रमुख भइरहँदा अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्छ कि पार्दैन ? ती मानिसलाई सेटै निलम्बन गर्ने कि नगर्ने ? सम्पूर्ण सेट भन्सार, अर्थ मन्त्रालयको सिंगो सेट, अर्थसचिवदेखि र प्रहरी प्रमुखदेखि सिंगो सेटलाई निलम्बन वा अहिले अस्थायी रूपमा त्यहाँ संलग्न हुन नपाउने गरी व्यवस्था नगरी सिआइबीले विनाप्रभाव यो काम गर्न सक्ला र ?’ उनले मन्त्री श्रेष्ठलाई प्रश्न गरे ।
सांसद सुमना श्रेष्ठले तामाङ समुदायको विषय राखिन् । एउटा समुदायलाई जथाभावी टिप्पणी गरेर विभेद गरिएको र यसको अन्त्य जनतालाई जुधाएर वा दमन गरेर नहुने बताइन् । विभेद फैलाउने मिडियाको नियमनका लागि सञ्चारमन्त्रीको उनले ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘प्रहरी दमन बन्द गर्नुपर्यो, हुलदंगा नियन्त्रण गर्ने विशेष तालिम दिनुपर्यो । कुटपिट रोक्न अर्काे कुटपिट गर्ने होइन । हिरासतमा लगेर महिलाको गुप्तांगमा लठी बजार्ने होइन । त्यसमा अनुशासनको कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ?’ उनले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई सोधिन् । सांसद श्रेष्ठले निहित राजनीतिक लाभका लागि समाजलाई विभाजन गर्ने गतिविधि नगर्न दलहरूको ध्यानाकर्षणसमेत गराइन् । ‘जनता भोट बैंक मात्र होइन, भोटका लागि हुँदै नभएको कुरा गरेर विभाजित गर्ने अब चल्दैन । समाजलाई जोड्नुपर्यो, संवेदनशील हुनुपर्यो । छिमेकी देशको परिवेश ख्याल गरौँ । सामाजिक आक्रोश कम गर्नुपर्छ । यसलाई राजनीतिक अवसरका रूपमा कुनै जातजातिलाई प्रयोग गर्नुहुँदैन । समाजलाई डोर्याउने जिम्मेवारी राजनीतिकर्मीको हो,’ उनले भनिन् ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बाढीपहिरो र लम्पी स्किन महामारीको विषय उठाए । मुलुकका आकस्मिक समस्यामा सिंगो सदन एकताबद्ध भएर जानुपर्नेमा निश्चित स्वार्थमा दलहरू केन्द्रित रहेको उनले टिप्पणी गरे । ‘अहिले बाढीपहिरोले जनता हराएका छन् । कतिको शव भेटिएको छैन । लम्पी स्किन महामारीले कृषकहरू क्षतविक्षत छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पार्टीका निश्चित स्वार्थले सदन चलेन । हाम्रो घोर विमति छ,’ उनले भने ।
नेपाली राजनीतिमा लामो रजाइँ र शासन गर्ने सत्तासीनहरूको जडताका कारण सदन चल्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै परियारले रास्वपालाई निषेध गर्ने दलहरूले इतिहासमा राम्रै मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए । ‘हामीले हाम्रो कुरा राख्न पाएनौँ । त्यसकारण यो संसद्अगाडि सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै हामी हाम्रो कुरा राख्न आएका छौँ,’ उनले भने, ‘जनताको घर नै हाम्रो संसद् हो । हामी हाम्रो कुरा त्यहाँ उठाउन चाहन्छौँ । तसर्थ हामीले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने मुद्दाहरू यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।’ दलहरूको स्वार्थमा जनताको सार्वभौम थलोलाई बन्दी बनाइराख्ने स्थिति रास्वपालाई कदापि स्वीकार्य नभएको भन्दै परियारले राजनीतिक पार्टीको यो रबैयाले व्यवस्थामाथि खतरा पैदा गर्ने उनको भनाइ थियो ।
एमालेको अवरोध कायमै
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको अडान राख्दै बुधबार पनि दुवै सदनमा अवरोध गरेको छ । एमाले सांसदले प्रतिनिधिसभामा बेल घेराउ र नाराबाजी गरे भने राष्ट्रिय सभामा उठेर विरोध जनाए । दुवै सदन शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा अवरोध भएपछि सत्तापक्षका सांसदले उठेर प्रतिवादसमेत गरेका थिए । एमाले सांसद सूर्य थापाले तथ्यलाई ढाकछोप गर्ने गरी गृहमन्त्रीको जवाफ आएकाले अवरोध गर्न बाध्य भएको बताए ।
सभामुख देवराज घिमिरेले अहिले देशमा बाढीपहिरोले आक्रान्त भएको र विभिन्न घटना भइरहेको भन्दै जनताको प्रतिनिधिको नाताले यसको महत्वलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो धारणा राखेर नियमित कारबाहीलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गरेका थिए । जनताका समस्या राख्ने कार्यसूचीमा साथ दिन उनको आग्रह थियो । तर, एमालेले बेल घेराउ गरेर नाराबाजी गरेपछि बैठक स्थगित भयो । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिपक्षी सांसदले बोल्ने अनुमति पाउँदा सत्तापक्षले अवरोध गरेर दादागिरी देखाएको टिप्पणी गरे । ‘सत्तापक्ष सदन चलाउन चाहँदैन, द्वन्द्व चाहन्छ । संसद्मा द्वन्द्व मच्चाउने गरी प्रतिपक्षीको बोल्ने अधिकार कुण्ठित भयो । हामीलाई बेलमा जान बाध्य बनायो,’ उनले भने ।
