निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई आर्थिक जरिवाना गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शुक्रबार रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको हो ।
निर्वाचन ऐनअनुसार निर्धारित समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि हाम्रो नेपाली पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका विनोदमणि भट्टराईले आयोगको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा आयोगले गरेको निर्णयले आफूलाई अन्याय परेको भन्दै उनले १५ साउनमा रिट दायर गरेका थिए ।
आयोगले गत ९ साउनमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणबारे जानकारी नदिएको भन्दै उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो भने १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
