विराटनगर/ भाषा विधेयक पारित गर्ने विषयमा सांसदहरूबिच मतभेद भएपछि कोशी प्रदेश सभाको बैठक प्रभावित भएको छ। मैथिली र लिम्बूसँगै किराँत राई भाषालाई पनि प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने माग उठेपछि प्रदेश सभाको कार्यसूची प्रभावित भएको हो।
शनिबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा सामाजिक विकास समितिले पेस गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा भाषा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो। तर, किराँत समुदायका सांसदहरूले किरात राई भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समेट्नुपर्ने माग गर्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अडान लिएपछि प्रदेश सभा बैठक निर्धारित समयमा बस्न सकेन।
लामो छलफलपछि पनि विधेयक पारित गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश सभा बैठक दिउँसो करिब २ बजे मात्र सुरु भएको थियो। बैठक सुरु भएको आधा घण्टामै सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले कार्यसूची परिवर्तनका लागि दिउँसो ३ बजेसम्म बैठक स्थगित गरेका थिए। तर, कार्यव्यवस्था समितिमा पुनः सहमति हुन नसकेपछि प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेन।
भाषा विधेयकमा देखिएको विवाद समाधान गर्न संसदीय दलका नेताहरूबिच छलफल जारी रहेको सहभागी सांसदहरूले बताएका छन्। प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन शनिबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गरिसकेकाले विधेयक पारित गराउन दलहरूलाई समयको दबाबसमेत परेको छ।
यसअघि सामाजिक विकास समितिले असोज १ गते राजनीतिक दलहरूबाट प्राप्त अन्तिम सुझावका आधारमा मैथिली र लिम्बूसहित १३ वटा स्थानीय भाषालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदन पारित गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदन शनिबार प्रदेश सभाबाट पारित गर्ने तयारी थियो। तर, किराँत राई समुदायका सांसदहरूले आफ्नो भाषा पनि समेट्नुपर्ने माग राख्दै विरोध जनाएका हुन्।
शनिबार किराँत राई यायोक्खा समुदायले समेत कोशी प्रदेश सभा भवनअगाडि धर्ना दिँदै प्रदर्शन गरेको थियो। सामाजिक विकास समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशमा एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने भाषाहरू मैथिली, लिम्बू, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उराव, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थालीलाई स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहहरूले आवश्यकताका आधारमा आफ्नो क्षेत्रभित्र ती भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
भाषा विधेयकमा सहमति जुट्न नसक्दा कोशी प्रदेशमा भाषिक पहिचान, समावेशिता र सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोगसम्बन्धी बहस थप चर्किएको छ।
