देशभर ८८ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त, न्यायाधीश नहुँदा न्यायसम्पादनमा असर
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीश रिक्त हुँदा न्यायसम्पादनमा गम्भीर असर परिरहेको छ । तर, न्यायाधीश नियुक्ति अझै अनिश्चित देखिएको छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा मात्रै ६ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ भने सातमध्ये ६ वटा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । उच्चमा ४१ न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ भने देशभरमा ३५ भन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । गत वर्ष भदौको पहिलो साता जिल्ला न्यायाधीशहरूको पदस्थापन गरिएयता कुनै पनि तहको न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्का अध्यक्ष चोलेन्द्रशमशेर जबरा, वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीबीचको तिक्त सम्बन्धका कारण पनि पछिल्लो समय न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको थिएन । नेपाल बार एसोसिएसनले १४ कात्तिक ०७८ देखि जबराको राजीनामा माग्दै सुरु गरेको आन्दोलनपछि सोही वर्ष १ फागुनमा जबराउपर महाभियोग दर्ता भएको थियो । त्यसपछि यो प्रक्रिया झन् रोकियो ।
त्यसपछि वरिष्ठ न्यायाधीश रहेका कार्की स्वतः कायम–मुकायम प्रधानन्यायाधीश तथा परिषद् अध्यक्ष भए । २६ फागुन ०७८ मा परिषद्ले सर्वोच्चमा न्यायाधीशका लागि उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । कार्की नै अध्यक्ष रहँदा २१ भदौ ०७९ मा उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको दरबन्दी पूर्ति प्रक्रियाअघि बढाए पनि पूरा भएको थिएन । उनले पाँच मुख्य न्यायाधीशका लागि ८१ जनाको संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरेका थिए । साथै, सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश विनोद शर्माको नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो । साथै, वरिष्ठ अधिवक्ता दीनानाथ शर्मा पराजुलीलाई पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको थियो । तर, संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्दा ती सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
हालका प्रधानन्यायाधीश कार्की गत वर्ष १६ असोजयता नै कायममुकायमका हैसियतमा परिषद् अध्यक्ष थिए । तर, उनले परिषद्को नेतृत्व गरेको झन्डै नौ महिना बितिसक्दा पनि कुनै तहमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । जसबाट उमेरहदका कारण पद रिक्त हुँदै छन् भने मुद्दा पनि दिनानुदिन बढ्दै छन् ।
योग्य न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सरकारी वकिलको माग
सरकारी वकिलहरूले योग्य तथा सक्षम न्यायाधीश नियुक्तिका लागि माग गरेका छन् । सरकारी वकिल समाजले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै योग्य तथा सक्षम न्यायाधीश नियुक्तिको माग गरेको हो । विज्ञप्तिमा न्यायाधीश नियुक्तिमा उचित प्रतिनिधित्व हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ । समाजका अध्यक्ष लोकराज पराजुली र सचिव दिनेशप्रसाद घिमिरेले विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।
जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मै ठूलो संख्यामा न्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्थामा जनताको न्याय पाउने हकको हनन भएको ठहर समाजको छ । ‘नियमित रूपमा हुनुपर्ने न्यायाधीश नियुक्ति समयमै नहुँदा उमेरहदका कारणले सेवामा रहेका दक्ष जनशक्ति अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । यस सन्दर्भमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाअघि बढ्नेछ भन्ने सरकारी वकिल समाजले अपेक्षा गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानले जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीका साथै न्यायसेवा, कानुन सेवा र सरकारी वकिल समूहबाट पनि न्यायाधीश नियुक्तिको परिकल्पना गरेको छ । यस सन्दर्भमा सबै पक्षबाट उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा सबै पक्षको उचित र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक मर्म र भावनाअनुरूप विभिन्न तहका अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी वकिलको उचित प्रतिनिधित्व हुनेछ भन्ने सरकारी वकिल समाज नेपालले अपेक्षा गरेको छ । संवैधानिक र कानुनी प्रावधानअनुसार न्यायाधीश नियुक्तिमा विश्वसनीयता कायम राख्ने अधिकारप्राप्त निकाय न्यायपरिषद् रहेकाले न्यायपरिषद्बाट पारदर्शी रूपमा योग्य, दक्ष र सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति हुने नै छ भन्ने विश्वास यस समाजले लिएको छ ।’
