दुई दशकसम्म कागजमै सीमित अदालतका फैसला
सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामाथिका फैसला कार्यान्वयनमा सरकारकै बेवास्ता, ‘ताकेता निर्देशनालय’जस्तो बन्यो सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय अधिवक्…
टेलिग्राम प्रतिबन्धविरुद्धको अपिललाई अदालतले गर्यो खारेज
भारतको एक अदालतले सामाजिक सञ्जाल एप टेलिग्रामले अस्थायी प्रतिबन्धविरुद्ध गरेको अपिल खारेज गरेको छ । टेलिग्राम र भारतीय अधिकारीबिचको बन्दकोठामा भएको सुनुवाइपछ…
मानसिक स्वास्थ्यका लागि न कानुन न बजेट, सर्वोच्चको १२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पालना भएन
मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा सर्वोच्च अदालतले डेढ वर्षअघि दिएको परमादेश तथा निर्देशनात्मक आदेश पालना भएको छैन । कानुन, बजेट तथा अन्य संरचनाहरू गठनसमेतका आदे…
अदालतले अब अनलाइनबाट पनि बयान लिन सक्ने
प्रतिवादी विदेशमा रहेको एक मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश– न्याय सम्पादनका लागि सम्बन्धित दूतावासमार्फत उपयुक्त विधि वा प्रक्रिया तोक्ने अन्तर्निहित अधिकार अदालतलाई छ …
अदालत ६ दिन बन्द हुने, दुई दिनबाहेक बन्दी प्रत्यक्षीकरण, पक्राउ पुर्जी अनुमति दिइने
होली पर्व र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा सिराहा जिल्ला अदालत ६ दिन बन्द हुने भएको छ । जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार/ उपसचिव भेषराज भट्टराईद्वारा जारी…
अदालतहरूमा मुद्दाका चाङ, महिनौँदेखि रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिमा भने न्यायपरिषद् उदासीन
न्यायपरिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश राउत देश–विदेश भ्रमणमा व्यस्त, अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास पनि प्रभावित तीन तहका अदालतमा पौने दुई लाख मुद्दाको चाङ, …
थमन विक हत्या प्रकरण : विशेषज्ञलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश
सशस्त्र प्रहरीका असइ थमन विक हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत जनकपुरले मोबाइल अडियो परीक्षणमा संलग्न विशेषज्ञलाई अदालतमा झिकाउने आदेश दिएको छ । बुधबार उच्च अदालत ज…
आफ्नै स्टाफ कलेजविरुद्ध प्रहरी अधिकृत अदालतमा
४ चैतमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन सर्वोच्चको आदेश
‘फास्ट ट्रयाक’मा कारबाही हुनुपर्ने बलात्कार मुद्दा डेढ वर्षदेखि अदालतमा विचाराधीन
मध्यपहाडी लोकमार्गका तत्कालीन प्रमुख हरिकुमार पोखरेलको मुद्दामा अस्वाभाविक चलखेल
फैसला कार्यान्वयनमा उदासीनता : एक लाख १८ हजार वर्ष कैद र ३० अर्ब जरिवाना बाँकी, सरकारी बिगो नै दुई अर्ब
१. जिल्ला अदालत काठमाडौंमा फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगतमा रहेको सबैभन्दा पुरानो मुद्दा भ्रष्टाचारसम्बन्धी छ । दयाशंकर प्रधानलाई १ असार ०३८ मा एक हजार ९४५ रुप…
अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन : अदालतमा दायर मुद्दामा ६५ प्रतिशत मात्र ठहर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दाको सफलता प्रतिशत करिब ६५ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामध्ये गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा विशेष अदा…
बालिका बलात्कारको अभियोग लागेका इन्स्पेक्टरलाई तीन लाख धरौटीमा छाड्न आदेश
- उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र हेमन्त रावलको इजलासले बिहीबार तीन लाख धरौटीमा विदुर सिवाकोटीलाई छाड्ने आदेश दिएको थियो । - बाल श्…
![आफैँ न्याय खोजिरहेको ऐतिहासिक अदालत भवन [भिडियाे]](https://nayapatrikacdn.prixacdn.net/news/images/bhawan2024-08-28-11-42-08.jpeg)
आफैँ न्याय खोजिरहेको ऐतिहासिक अदालत भवन [भिडियाे]
पाटन दरबार क्षेत्रमा जीर्ण अवस्थामा रहेका सबैजसो ऐतिहासिक मठमन्दिर र भवनहरू पुनर्निर्माण भइसके । कतिपय ससाना मन्दिर पुनर्निर्माण धमाधम भइरहेका छन् । तर, सम्पदा क्…
अछाम जिल्ला अदालतमा ६६ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट
अछाम जिल्ला अदालतमा यस वर्ष ६६ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएका छन्। आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको अवस्थाबारे पत्रकार भेटघाटका क्रममा उक्त जानकारी द…
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको झा भवनमा भीमदत्त नगरको डोजर
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको महेन्द्रनगरको एक भवनमा भीमदत्त नगरपालिकाले डोजर चलाएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाले नगर विकास समितिको जमिनमा अवैध संरचना निर्माण…
आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुर अदालतमा पुष्टि हुन मुस्किल
अधिकांश मुद्दा विवाहित महिला र प्रेम सम्बन्ध जोडिएका
अदालतले दोषी ठहर गरेपछि वडाध्यक्ष, शिक्षक र रोजगार संयोजक पक्राउ
बैतडीको सिगास गाउँपालिका– ३ का वडाध्यक्ष, सोही पालिकाका रोजगार संयोजक र एकजना शिक्षकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला अदालत बैतडीको फैसलाअनुसार वड…
असइ थमन विक हत्या प्रकरण : महोत्तरी अदालतको फैसलाप्रति लोसपाको औपचारिक असहमति
प्रदेश संसदीय दलका नेतालाई जन्मकैदपछि लोसपामा सरकार छाड्न दबाब असइ थमन विकको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत महोत्तरीले गरेको फैसलालाई लिएर लोकतान्त्रिक …
एउटै मुद्दामा अदालतको फरक–फरक फैसला, विलखबन्दमा पीडित
एउटै मुद्दामा अदालतले दुईवटा फरक–फरक फैसला गरेपछि कास्कीको पोखरा महानगरपालिका– २ का ५५ वर्षीय गोपालभूषण पराजुली विलखबन्दमा परेका छन् । पोखरा म…
अदालतका न्यायाधीश तथा कर्मचारीले तलब कटाएर भूकम्प प्रभावितलाई सहयोग गर्ने
अदालतका न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितलाई आफ्नो तलब काटेर सहयोग गर्ने भएका छन्। बुधबारको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रधानन्याधीश र…