जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। आफैँले कानुनी र नैतिक रूपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएको र उनले मातहतमा बस्न असहज महसुस भएकाले पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्।
न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अर्घाखाँची अदालतका न्यायाधीश भट्टराईले राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू न्याय परिषदमा नियुक्ति हुने गरेको आरोप लगाए।
न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशमा राजनीतिक मानिस अपारदर्शी ढंगबाट भर्ती गरिदिएपछि न्यायाधीशहरूको भविष्य नै अन्धकार भएको उनको तकए थियो। राजनीतिक मानिसहरू पदमा आएर राजनीतिक आस्थाका लागि न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने स्थिति देखिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुपूर्व नै संसदीय समितिमा आफूले उजुरी हाले पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको बताए।
संसदीय सुनुवाइ समिति नै अवैध रहेको भन्दै सुनुवाइ समिति निष्पक्ष भएको खण्डमा कार्की प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्ने स्थिति रहेको उनको दाबी थियो। उनले आगामी दिनमा पनि न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणका लागि आफू सक्रिय रहने बताए।
