रास्वपाले लियो सरकारको समर्थन फिर्ता

संसद्मा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार साँझ पार्टी कार्यालय वसुन्धारामा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर संसद्मा सशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पार्टी सभापति रवि लामिछाने उपनिर्वाचनमार्फत पुनः निर्वाचित भएर आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा आउन औपचारिक प्रस्ताव गरेका थिए । तर, शुक्रबारको बैठकले उपनिर्वाचनमा प्राप्त जनादेश र देश तथा संसारभरका शुभचिन्तकको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै सशक्त प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो । 

शुक्रबारको बैठकमा अधिकांशले सरकारको स्थिरता अनिश्चित रहेको तथा काम गर्न सकिने वातावरण नरहेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा उचित हुने धारणा राखेका थिए । अधिकांशले संसद्मा बलियो र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर जनताको मन जित्न सकिने धारणा राखेपछि रास्वपा समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो । 

बैठकपछि पत्रकारसँग बोल्दै सभापति लामिछानेले उपनिर्वाचनमार्फत मतदाताले दिएको म्यान्डेटअनुसार यो निर्णयमा पुगेको बताए । ‘हामीले जनभावना र जनमतको कदर गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई यसपटकको उपनिर्वाचनले दिएको म्यान्डेट र अधिकांश शुभचिन्तकको भावना नै सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र पार्टी संगठन चुस्त बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यसैले यो निर्णयमा पुगेका हौँ ।’

गत मंसिरको निर्वाचनमा जनमत बाँडिएको अवस्थामा नयाँ दलहरूसहितको सरकार बनेको तर जनभावनाअनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था नबनेको उनको भनाइ थियो । ‘त्यतिवेला हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको ड्राफ्ट गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘जनभावनाअनुसार काम गर्छौँ भनेका थियौँ । तर, त्यो नरहेपछि अब हामी संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छौँ । एउटा रचनात्मक प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ भनेर धेरैले हेर्न चाहेका छन् । अब त्यस्तो प्रतिपक्ष, जसले समाज र राष्ट्रका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउनेछ । यसमा हामीले योगदान दिन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ ।’ 

सरकारको गति र काम गर्ने तौरतरिकाका कारण सरकारमा जान सक्ने अवस्था नबनेको लामिछानेको भनाइ थियो । ‘हामी जान पाए हुन्थ्यो भन्दा पनि हामी आइदिए हुन्थ्यो भने सरकार, प्रधानमन्त्री र अन्य दलहरूको सदासयता थियो,’ लामिछानेले भने, ‘तर, हामीले त्यसरी हेरेनौँ । प्रधानमन्त्रीबाट आउनुस् सँगै काम गरौँ, हामी छलफल गर्न सक्छौँ, पूर्ववत् मन्त्रालयका हकमा हामी मिलाउन सक्छौँ पनि नभनिएको होइन । तर, सरकारको गति, तौरतरिका हेर्दा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था देखेनौँ । जुन ढंगले सरकार अघि बढेको छ, चाहे मन्त्रिमण्डल विस्तारमा लागेको समय हेर्नुस्, चाहे न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हामीले महŒवका साथ राखेको भ्रष्टाचारको मुद्दा नै किन नहोस्, यी सबै कुरा हेर्दा सरकारमा जाने अवस्था भएन ।’

संसद्को यो कार्यकालभर अब सरकार बनाउने–भत्काउने खेलमा नलाग्ने हो भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा लामिछानेले जनताले दिएको म्यान्डेट बुझेर निर्णय लिने बताए । ‘हामी त्यो खेलमा लाग्दैनौँ, तर खेलले अर्कै रूप लियो भने, भोलि देशमा अस्थिरताको अवस्था आयो भने स्थिरताका लागि मान्यताभित्र रहेर कुनै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । यद्यपि, हाम्रो मूल चाहना जनताले दिएको म्यान्डेट बुझेर विशेष गरेर पार्टी निर्माण र सशक्त प्रतिपक्ष बनेर अघि बढ्ने नै हुनेछ ।’ उपनिर्वाचनमा दुई सिट थपिएपछि संसद्मा अहिले रास्वपाका २१ सांसद छन् । 

प्रधानमन्त्रीको अफर आएको होइन
लामिछानेले वर्तमान सरकार ढाल्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको कार्ड फालेको चर्चामा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारे । तर, प्रधानमन्त्री बन्न दिए काम गरेर देखाउन सक्ने आत्मविश्वास भने आफूमा रहेको बताए । ‘मलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिइयो भने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ । मुलुकलाई आवश्यक परेको खण्डमा म यो जिम्मेवारी लिनबाट पछि हट्दिनँ,’ उनले भने, ‘हामीलाई सय दिन मात्रै काम दिनुस्, हामी गरेर देखाइदिन्छौँ भनेकै हो । कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्ति इमानदार हुँदा जनताको पक्षमा धेरै काम गर्न सकिन्छ ।’

नक्कली शरणार्थीबारे अनुसन्धान आफैँले थालेको दाबी
रास्वपा सभापति लामिछानेले आफू गृहमन्त्री भएकै वेला नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा भइरहेको ठगी प्रकरणबारे आन्तरिक अनुसन्धान अघि बढाएको दाबी गरे । ‘अहिले सरकारले भिआइपीसम्म पक्राउ गरेर राम्रो कदम चालेको छ, यसमा धन्यवाद दिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘जतिवेला म गृहमन्त्री थिएँ, यस विषयमा गुनासो आएको थियो । हामीले प्रारम्भिक रूपमा चार–पाँचपटक छलफल गरेर भित्री रूपमा अनुसन्धान गरिसकेको विषय हो ।’