‘ऋण काढेर घिउ खाने’ उखानलाई नेपाल सरकारले चरितार्थ गरेको छ । सरकारले भविष्यमा अतिरिक्त दायित्व थपिने गरी ऋण लिएर तलब–भत्ताजस्ता वितरणमुखी एवं चालू प्रकृतिका कार्यमा खर्च गरेको पाइएको हो । विकास तथा पुँजी निर्माणमा ऋण परिचालन गर्नुपर्ने स्पष्ट भए पनि सरकारले वैदेशिक र आन्तरिक ऋणलाई साधारण काममा खर्च गरेको छ ।
पुँजी निर्माण नहुने तथा प्राथमिकतामा नपरेका आयोजना एवं कार्यक्रममा ऋणबाट प्राप्त रकम खर्च गरिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत औँल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनअनुसार करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ ऋण तीन सय १९ वटा चालू प्रकृतिका योजना तथा कार्यक्रममा खर्च गरिएको देखाएको छ ।
सरकारले वैदेशिक ऋणलाई समेत तलब–भत्ताजस्ता साधारण काममै खर्चिएको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले एक खर्ब ३३ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएको थियो । त्यसको १९.२ प्रतिशत रकम भने पुँजी निर्माण नहुने चालू प्रकृतिका विभिन्न ४४ योजना तथा कार्यक्रममा खर्चिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । अर्थात्, सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋणबाट प्राप्त २५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ साधारण काममा खर्चिएको छ ।
नीतिविपरीत वैदेशिक ऋण परिचालन
‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६’ मा अन्तर्राष्ट्रिय विकासको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन गर्दा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने, सीप विकास, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, व्यापार असन्तुलन कम गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, गएको आवमा पुँजी निर्माण नहुने विभिन्न ४४ योजना तथा कार्यक्रममा वैदेशिक ऋणबाट आएको पैसा खर्च भएको देखिएको छ ।
विकास गर्न भन्दै ल्याइएको वैदेशिक ऋणलाई पुँजी निर्माण नहुने साधारण काममा खर्च गर्नु उपयुक्त नहुने महालेखाले औँल्याएको छ । ‘वैदेशिक ऋणलाई यसरी प्राथमिकतामा नपर्ने प्रकृतिको चालू क्रियाकलपामा खर्च गरेको उपयुक्त देखिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ऋण परिचालन भएका आयोजनाको काम नै सुरु नहुँदासमेत ब्याज तिर्नुपरेकोसमेत महालेखाले औँल्याएको छ । बजेटरी सहायता रकम प्राप्त गर्दा केही ऋणमा सम्झौता गरेको मितिदेखि नै ब्याज गणना हुने, तर परिचालन समयमा नहुने समस्यासमेत रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा वैदेशिक ऋण परिचालन नहुँदा बजेटरी सहायतामा प्राप्त भएको ऋणको उपयोगिता कमजोर रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘वैदेशिक ऋण लिँदा उच्च प्राथमिकता रहेका आयोजनामा आधारित भएर लिनुपर्ने देखिएको छ ।’ गएको आवमा सरकारले कुल एक खर्ब २७ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थियो । त्यसको ३७.४ प्रतिशत रकम चालू प्रकृतिका दुई सय ७५ वटा योजना तथा कार्यक्रममा खर्च भएको हो । अर्थात्, गएको आवमा सरकराले ४६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ चालू प्रकृतिका तलब, भत्ता, अनुदान, वितरणमुखी एवं पुँजी निर्माण नहुने क्रियाकलापमा खर्च गरेको महालेखाले औँल्याएको हो ।
ऋण उठाएको रकम चालू खर्चमा प्रयोग नहोस् : महालेखा परीक्षक
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले ऋणबाट उठाएको रकम चालू खर्चमा परिचालन गर्न नहुने बताएका छन् । महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमामार्फत उनले भावी पुस्तालाई ऋण दायित्व थप नहुने गरी ऋणको परिचालन हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘सार्वजनकि ऋण दायित्व ०७०/७१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८.५१ प्रतिशत रहेकोमा ०७८/७९ को अन्त्यमा ४१.५ प्रतिशत पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा समावेश उनको मन्तव्यमा उल्लेख छ, ‘ऋण लिँदा ऋणको उपादेयता, आवश्यकता, ऋणबाट पर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव, ऋणको सर्तसमेतको विश्लेषणमार्फत भावी पुस्तालाई ऋण दायित्व थप नहुने गरी प्रतिफलयोग्य योजनामा मात्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
सार्वजनिक ऋण पौने २१ खर्ब
नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने कुल सार्वजनिक ऋण पौने २१ खर्ब पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा सरकारले तिनुपर्ने ऋण २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । यसमध्ये ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड बाह्य ऋण र नौ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड आन्तरिक ऋण रहेको छ । कार्यालयका अनुसार ०७८/७९ को अन्तिमसम्ममा नेपाल सरकारको कुल तिर्न बाँकी ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रहेको थियो । यसमध्ये बाह्य ऋण १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड र आन्तरिक ऋण नौ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड रहेको थियो ।
