परिषद्मा भएका अनियमितताबारे यसअघि नै एक मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा पछिल्ला वर्षका अनियमिततामाथि पनि छानबिन जारी
बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद्मा उपभोक्ता समितिमार्फत अनियमितता भएको पाइएको छ । परिषद्मा एकै व्यक्तिका नाममा चारवटासम्म उपभोक्ता समिति बनाएर नियमविपरीत तीन करोडभन्दा धेरै खर्च भएको छ ।
परिषद्मा भएका अनियमितताबारे यसअघि नै एक मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला वर्षका अनियमिततामाथि पनि छानबिन गरिरहेको छ । परिषद्भित्र पछिल्लो एक दशकयता नै नियमविपरीत काम हुने गरेको अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनमा भेटिएको छ ।
चारवटा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विजय चौधरी
परिषद्ले विजयकुमार चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएर चारवटा उपभोक्ता समिति गठन गरी खर्च भएको थियो । यात्री निवास सौन्दर्यीकरण, यात्री निवास विवाहमण्डल सौन्दर्यीकरण, यात्री निवास गेट निर्माण उपभोक्ता समिति र जानकी मन्दिरमा सोलार जडान नाममा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो ।
एकातर्फ बजेटअनुसार काम नभएको र अर्काेतर्फ त्यसबापतको पैसा भुक्तानी भएलगत्तै परिषद्का कर्मचारीले नै बैंकबाट निकालेकाले पनि यो विषय शंकास्पद बनेको छ । नक्कली उपभोक्ता समिति गठन गरी खर्च गरिएको आशंका छ ।
२५ असार ०७६ मा उपभोक्ता समितिको नाममा ४५ लाख भुक्तान गरिएको थियो । लगत्तै परिषद्कै कर्मचारी कृष्णकुमारी सिंहले समितिको खाताबाट नौ लाख ९९ हजार निकालेकी थिइन् । त्यस्तै, रविनकुमार यादव, जितेन्द्रकुमार यादव, मदन चौधरीले पनि उपभोक्ता समितिको रकम निकालेका छन् ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत उपभोक्ता समितिमार्फत फर्निचरलगायत सामान खरिद भएको छ । परिषद्को गाडीसमेत व्यक्तिको कब्जामा छ । बा.१३च २०३७ नम्बरको गाडी जेन्डिल शेर्पाले परिषद्लाई दिएकोमा पूर्वकार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरले सुरुमा श्रीमतीको नाममा नामसारी गरेको र हाल चालकको नाममा नामसारी गरेर गायब बनाएका छन् ।
शीतल साह, अध्यक्ष, बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद्
विगतमा धेरै अनियमितता भएको रहेछ । परिषद्भित्रका विकृति हटाउन पहल भइरहेको छ ।
यात्री निवास लिजमा दिँदा अनियमितता भएको तथा जिन्सी सामानहरूसमेत गायब भएको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । कर्मचारी कल्याण कोषको पैसा पनि सेवा सुविधाबापत भनेर कर्मचारीले निकालेर अपचलन गरेको पाइएको अनुसन्धानमा आबद्ध अख्तियारका अधिकारी बताउँछन् । सेवा–सुविधाबापत भनेर कल्याण कोषको रकम निकालेर हिनामिना भएको छ ।
यस विषयमा गत वर्ष पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा परिषद्को अनियमितताबारे एक समिति पनि गठन गरेको थियो । जुन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यात्री निवास लिजमा होटेल चलाउन दिएकोलगायतका विषयमा पनि विवाद छ । होटेलले मन्दिरपरिसरमा मदिरा तथा मासुको बिक्री गरेकोमा स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् ।
परिषद्का अध्यक्ष शीतल साह परिषद्भित्र समस्या रहेको बताउँछन् । ‘विगतमा धेरै अनियमितता भएको रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘परिषद्भित्रका विकृति हटाउन पहल भइरहेको छ ।’ पछिल्लो समय साह र परिषद्का कर्मचारीबीचको विवादले पनि काम–कारबाही प्रभावित बनेको छ । कर्मचारीले साहलाई असहयोग गरेका छन् ।
गत २० चैतमा विशेष अदालतले परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर राय, कार्यकारी निर्देशक सूर्यदेव साह, नासु उषा मिश्रा, लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाल र कार्यकारी निर्देशक राजेशकुमार साहलाई विशेष भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । विभिन्न परियोजनाको ठेक्का लगाउने क्रममा अनियमितता भएको भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० जनालाई विपक्षी बनाउँदै १५ कात्तिक ०७५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले भारतीय सरकारको सहयोगमा आठवटा परियोजनाको ठेक्का लगाउँदा अनियमितता भएको हो ।
परिषद्बाट गठित बोलपत्र मूल्यांकन समितिले विभिन्न मितिमा मूल्यांकन गर्दा लागत अनुमान अंकमा बदनियतपूर्वक मूल्यांकन सिफारिस गरी अनियमितता गरेको पाइएको छ । लापरबाहीपूर्वक मूल्यांकन र बोलपत्र स्वीकृत गर्दा परिषद्लाई ६२ लाख ८८ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
