प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेतहरू देखिएको दाबी गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७२औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक, राजस्व संकलनमा वृद्धि, पुँजीगत खर्चमा सुधार देखिएको बताए । अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिए पनि ट्र्याकमा भने आइनसकेको दाहालको भनाइ छ ।
‘कम्तीमा १० महिनालाई पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । पछिल्लो समय उल्लेख्य रूपमा राजस्व संकलन हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘बैंक वित्तीय संस्थामा ब्याजदर उच्च हुँदा केही समस्या देखिएको छ । यसको समाधानका लागि पनि पहल भइरहेको छ ।’
अर्थतन्त्रका वर्तमान जटिलतालाई हटाउन सरकार प्रयासरत रहेको समेत प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । उनले आगामी बजेटमा केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका परियोजनालाई अगाडि बढाइने जानकारीसमेत दिए । ‘सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा छ ।
परम्परागत प्रकृतिको नीति, कार्यक्रम र बजेटबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले यसपटक विगतभन्दा भिन्न, विगतभन्दा नयाँ विगतभन्दा केही गुणात्मक नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ । जसबाट मुलुकको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान दिन सकियोस् ।’
बैंक वित्तीय संस्थामा उच्च ब्याजदरले पारेको असर न्यूनीकरणका लागि पनि पहल भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘पछिल्लो समय उच्च ब्यादजरले समग्र उद्यमी–व्यवसायी एवं ऋणीहरूमा परेको असरबारे मैले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको छु, केही दिनमा सकारात्मक संकेत देखिनेछ ।’
सोही अवसरमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भए पनि महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकांकहरू सकारात्मक रहेकाले निराश हुनुपर्ने अवस्था भने नरहेको बताए । उनले राजस्वको स्थिति चिन्ताजनक रहेको बताए । ‘राजस्वको स्थिति नकारात्मक छ । चाहेजस्तो उठेको छैन ।
लक्ष्यभन्दा कम छ । भन्सारमा गत वर्षभन्दा २८ प्रतिशतले कम भएको छ । आन्तरिक करमा पनि समस्या देखिएको छ । राजस्वको स्थिति चिन्ताजनक छ,’ उनले भने, ‘तर, अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकांकहरू सकारात्मक रहेकाले निराश हुनुपर्ने अवस्था भने छैन ।’ उद्योग–व्यवसायमा लगानीको वातावरण बन्न नसक्नु चिन्ताको विषय भएको भन्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले पहल गर्ने उनले आश्वासन दिए ।
चेम्बरको वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए । ‘राजस्व संकलन हालसम्म केवल ४५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु मुलुकका लागि सुखद संकेत होइन,’ उनले भने, ‘आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी राजस्व लक्ष्य वृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता हो ।’
सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गरी कर राजस्वको दायरामा ल्याउनका लागि बिल लिने–दिने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । करमा नागरिकको सहभागिता वृद्धिका लागि नागरिकतासँगै प्यानकार्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।
‘उत्पादन वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण एवं व्यावसायिक गतिविधिलाई बढाएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भने, ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि लगानीमैत्री वातावारण, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ यसका लागि सरकारले ठोस योजना बनाउनुका साथै राज्यमा सुशासन एवं पारदर्शिताको आवश्यक्ता रहेको उनले बताए । पछिल्लो समय उच्च ब्याजदरका कारण उद्यमी–व्यवसायी एवं ऋणीहरूमा निकै असर गरेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले ब्याजदरलाई छिटोभन्दा छिटो एकल अंकमा सीमित गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
