नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भूकम्पबाट अतिप्रभावित जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक ६६ जिल्लाका सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान गर्न स्थानीय तहहरूलाई पहिलो चरणमा १४ करोड ७२ लाख भुक्तानी गरेको छ ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गरी भूकम्पबाट अतिप्रभावित आठ जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका ६६ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा २० एमबिपिएसको ननडेडिकेटेड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । इन्टरनेट जडानका लागि कुल ६ सय ५६ मध्ये तीन सय ४२ स्थानीय तहहरूसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म दुई हजार दुई सय ८० सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान भइसकेको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले भूकम्पबाट अतिप्रभावित आठ जिल्लाका तोकिएका स्थानहरूमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न सात करोड ४८ लाख १४ हजार भुक्तानी गरेको छ । प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित परियोजनाहरूमध्ये भूकम्पबाट अतिप्रभावित काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुंगाका स्थानीय तहका कार्यालयहरू, वडा कार्यालय र सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरू, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न र जडान गर्न कार्य अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले करिब चार हजार दुई सय ५१ आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट जडान गरी दुई वर्षसम्मको शुल्क उपलब्ध गराउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसका लागि हालसम्ममा ७६ मध्ये ७३ पालिकाहरूसँग समझदारी भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म एक हजार चार सय ५१ स्थानहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान भएको छ ।
सूचना महामार्ग प्याकेज २ अझै अगाडि बढेन
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको सूचना महामार्ग परियोजनाअन्तर्गत प्योकज नम्बर २ को निर्माण योजना अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकमसँग दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौता अवधिसम्ममा पनि निर्माण शून्य भएपछि प्राधिकरणले अवधि थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट उक्त रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म अवधि थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश भएको छ । कम्पनीसँग दुई हजार एक सय ६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता भएको थियो । २ नम्बर प्याकेजभित्र गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश पर्छन् ।
त्यस्तै, १ नम्बर प्याकेजअन्तर्गत भने एक हजार तीन सय ५६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणले यस प्याकेजका लागि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसंग दुई वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले हालसम्म २६ वटा डिडब्लुडिएम सिस्टमहरूको जडान भई क्लस्टर एकको सम्पूर्ण १३ साइटहरूको माइग्रेसन सम्पन्न गरेको छ । एक नम्बर प्याकेजअन्तर्गत कोसी प्रदेश, मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेश पर्छन् । ३ नम्बर प्याकेजअन्तर्गत भने तीन सय ३० किलोमिटर एडिएसएस जडान कार्य सम्पन्न भएको छ । यो प्याकेजअन्तर्गत कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्छन् । यस प्याकेजको जिम्मेवारी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले पाएको छ । कम्पनीसँग एक हजार नौ सय ९२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता भएको छ ।
ब्रोडब्यान्ड परियोजनाको ९३ प्रतिशत रकम भुक्तानी
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परियोजना परिचालन गरी सञ्चालन गरेको ब्रोडब्यान्ड परियोजनाको वित्तीय प्रगति ९३.५ प्रतिशतले सम्पन्न भएको जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सो परियोजनाका लागि पाँच अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । प्राधिकरणले १८ वटा प्योकजमार्फत ७४ जिल्लाका १६ हजार दुई सय आठ निकायमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान गर्ने गरी परियोजना अगाडि सारेको थियो । प्राधिकरणको फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार सबै निकायमा इन्टरनेट जडानको कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले सात सय आठवटा स्थानीय निकायका कार्यालय, पाँच हजार नौ सय ३३ वडा कार्यालय, पाँच हजार तीन सय १८ माध्यमिक विद्यालय र चार हजार दुई सय ४९ स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड जडान गरेको छ । सम्पन्न भएका परियोजनाहरूमध्ये हालसम्म १० वटा परियोजना मनिटरिङ तथा भेरिफिकेसनको कार्य सम्पन्न भइसकेको र आठवटा परियोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गतको मनिटरिङ तथा भेरिफिकेसनको कार्य भइरहेको छ ।
