वार्षिक चार अर्ब विदेशी मुद्रा भित्र्याउने चियाबारे राज्यले बेवास्ता गर्दा अक्सन सेन्टर चल्न नसकेको चिया उद्यमीको आरोप
चियाको पारदर्शी व्यापारका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को बजेटमा चिया अक्सन सेन्टर सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्यो । चिया तथा कफी विकास बोर्डले ०७२ मा अक्सन सेन्टर सञ्चालनका लागि चिया उद्यमी सुरेश मित्तलको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय अक्सन कमिटी बनायो । एक वर्षपछि बिर्तामोडमा कार्यालय सञ्चालनका लागि घर पनि भाडामा लिइयो ।
पूर्वाधार तयार, सम्भाव्यता अध्ययनलगायतका लागि राज्यकोषबाट करिब एक करोड रुपैयाँ पनि खर्च भयो । तर, अक्सन सेन्टर भने सञ्चालनमा आउन सकेन । बरु एक वर्ष चलेर भाडाको कार्यालय नै बन्द भयो । अक्सन सेन्टरका कम्प्युटर, फर्निचरलगायत सामग्री अहिले बिर्तामोडमै रहेको चिया तथा कफी विकास बोर्डको क्षेत्रीय कार्यालयमा ल्याइएको बोर्डका क्षेत्रीय प्रमुख इन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । ‘अक्सन कमिटी र बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय नियामक समितिले निर्देशिका पनि तयार पारेको थियो,’ अक्सन कमिटीका पूर्वसदस्यसचिवसमेत रहेका अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पूर्वाधार तयार भएको थियो । झन्डै एक करोड खर्च पनि भएको थियो । तर, अक्सन सेन्टर चल्न सकेन ।’
अधिकारीका अनुसार अक्सन सेन्टरका लागि अनलाइन माध्यमबाट चियाको व्यापार गर्न सफट्वेर निर्माण, कार्यालय व्यवस्थापन तथा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि करिब एक करोड खर्च भएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कमिटी भारतमा रहेको अक्सन सेन्टरसम्म पुगेको उनले बताए । ‘व्यवसायीले सरकारसमक्ष राखेका माग पूरा नभएपछि अक्सन सेन्टर सञ्चालनको योजनाअघि बढ्न सकेन,’ अधिकारीले भने ।
वार्षिक करिब चार अर्ब विदेशी मुद्रा भित्र्याउने चियाबारे राज्यले बेवास्ता गर्दा अक्सन सेन्टर चल्न नसकेको चिया उद्यमीको आरोप छ । तत्कालीन अक्सन कमिटीका संयोजक तथा नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तलले आफूहरूले राखेका माग सरकारले पूरा नगरिदिँदा अक्सन सेन्टर चल्न नसकेको बताए ।
‘हामीले केही माग राखेका थियौँ । सरकारले पूरा नगरिदिएपछि अक्सन सेन्टर चलाउनै सकेनौँ । हामीले सरकारलाई गोदाम खोलिदिन माग गरेका थियौँ । जहाँ हाम्रो चिया राख्ने र त्यहीँबाट बिक्री गर्ने योजना थियो,’ मित्तलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अक्सनबाट चिया बिक्री भएर पैसा आउन अढाई/तीन महिना लाग्छ । त्यो समयमा उत्पादकले ज्याला दिनुपर्छ, बैंकमा तिर्नुपर्छ, बिजुलीको पैसा दिनुपर्छ । त्यो समयमा गोदाममा राखेको चियालाई मूल्यांकन गरेर सरकारले कुनै बैंकसँग मिलेर त्यहीबराबरको न्यूनतम ब्याजमा ऋण दिनुपर्छ । त्यो पैसा चिया बिकेपछि तिर्ने गरी दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । चिया खरिद र विक्रीकर्ता अहिले स्वतन्त्र रूपमा मर्केटमा काम गर्दै आएका छन् । उनीहरूलाई अक्सनमा ल्याउन केही दिनुपर्छ । अक्सनबाट व्यापार गर्दा पारदर्शी भएपछि राजस्व पनि बढ्छ । सरकारले त्यसमा लाग्ने कर छुट गर्यो र केही दियो भने अक्सनमा गएर किन्ने र बेच्ने काम हुन्छ । तर, यसरकारले यो कुरा बुझेन । हामीले काम गर्न सकेनौँ ।’
तत्कालीन अक्सन कमिटीले भारतको अक्सन सेन्टरकै मोडलमा काम गर्ने गरी तयारी गरेको बताए । यद्यपि सरकारकै कारण भताभुंग भएको उनको तर्क छ । ‘हामीले भारतकै मोडलमा काम गर्न खोजेका थियौँ । हामी पनि भारतमा गएर अध्ययन गर्यौँ । तत्कालीन भारतको अक्सन कमिटीका अध्यक्ष आएर हेर्नु पनि भएको थियो । उहाँले सहयोग गर्ने वचन पनि दिनुभएको थियो,’ तत्कालीन अक्सन कमिटी संयोजक मित्तलले भने, ‘अनलाइन बिडिङका लागि लाखौँ खर्चिएर सफ्टवेर पनि निर्माण गरिसकेका थियौँ । तर, सरकारले माग पूरा नगरेपछि लथालिंग भयो ।’
तत्कालीन समयमा अक्सन कमिटीले चियाको गुणस्तर मापनका लागि ल्याबसमेत निर्माण गरेको चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक डा.दीपक खनालले बताए । ‘चियाको गुणस्तर मापन गर्ने सानो ल्याब बनायो । सफ्टवेरको काम पनि भयो,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका उद्यमीले राखेको माग चिया तथा कफी विकास बोर्डले कृषि मन्त्रालयमार्फत पहल गर्यो । उहाँहरूको माग जायज थिए । तर, अर्थ र कृषि मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएन ।’
विगतमा अक्सन कमिटी र नियामक समिति गठन भए पनि अक्सन सेन्टर स्थापना हुन नसकेपछि चिया तथा कफी विकास बोर्ड तत्काल अक्सन सेन्टर स्थापना गर्ने योजनामा छैन । यद्यपि अक्सन सेन्टरको आवश्यकता रहेको बोर्डका प्रवक्तासमेत रहेका निर्देशक डा. खनाल बताउँछन् । ‘नयाँ कार्यकारी निर्देशक आएपछि मैले अक्सन सेन्टर चाहिन्छ भनेर कुरा राखेँ । उहाँले अक्सन जरुरी रहे पनि अध्ययन गरौँ भन्नुभएको छ । निजी क्षेत्रको संयोजकत्वमा अक्सन कमिटी बनाएर काम गर्ने जिम्मेवारी दिँदा पो अप्ठ्यारो भएको हो कि भन्नुभयो । अहिले अभ्यास भएका देश श्रीलंका, भारत, बंगलादेशका मोडल हेरौँ र कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी जाऊँ भन्ने उहाँको कुरा आयो र हामीले त्यसलाई अफिसियल धारणा बनायौँ,’ डा. खनालले भने, ‘अध्ययन गर्न जाने भन्दाभन्दै कोरोना आयो । कोरोनापछि भ्रमणमा जान सरकारसँग पैसा माग्दा दिन गाह्रो मान्ने भएपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन । चियाको समग्र समस्या समाधान गर्न अक्सन ८० प्रतिशत औषधि हो । तर, चालू आर्थिक वर्षमै चाहिँ बोर्डले सोचेको छैन ।’
अक्सन सेन्टरको आवश्यकता किन ?
अक्सन सेन्टर चिया तथा कफी विकास बोर्डको एउटा प्रणाली हो । यो चियाको अनलाइन बजार पनि हो । विगतमा बनाइएको निर्देशिकाअनुसार अक्सन कमिटीले एउटा सफ्टवेर निर्माण गर्छ । उक्त सफ्टवेर विश्वका जुनसुकै स्थानबाट पनि हेर्न सकिन्छ । त्यहाँ नेपालमा उत्पादन भएका सबै प्रकारका चियाको विवरण राखिने चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक डा. दीपक खनाल बताउँछन् । ‘सबै उत्पादनकले चियाको विवरण राख्छन् । चियाका पारखी क्रेताले विवरण हेर्छन् । उनीहरूलाई कुन चिया मन पर्छ त्यसको नमुना माग्छन् । हामीले चिया गोदाममा राखेका हुन्छौँ, नमुना पठाइदिन्छौँ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले भनेकोजस्तो चिया पाएमा यसको मूल्यदेखि सबै कुरा हेर्न अनलाइनबाटै जान्छन् । उनीहरूले पठाइदिन लगाए अक्सन कमिटीले सम्बन्धित व्यवसायीलाई जानकारी गराएर चिया पठाउँछ ।’
अक्सन सेन्टर निर्माण भएमा अरू मध्यमबाट चिया बिक्री गर्न नपाइने डा. खनाल बताउँछन् । व्यवसायीहरूले आफ्नो चिया अक्सनको गोदाममा ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गरेमा नियमन गर्न पनि सहज हुने उनी बताउँछन् ।
अक्सन सेन्टरबाट चिया बिक्री भएमा व्यापारको पारदर्शिता हुने डा. खनाल बताउँछन् । ‘अक्सन सेन्टर स्थापना हुने हो भने चियाको व्यापार पारदर्शी हुन्छ । बिलमा पनि यता–उता गर्न मल्दिैन । बढीमा बेचेर थोरैमा बेचेको भनेर सरकारलाई ढाँट्न पनि पाइँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले त क्रेता र विक्रेताबीच सहमति भएर धेरैमा बेचेर कममा बेचेको देखाउन पनि पाएकै छ । सरकारको राजस्व गुम्ने खतरा छ । अक्सन सेन्टर हुने हो भने यो समस्या समाधान हुने थियो ।’
अक्सन सेन्टर स्थापना हुँदा साना किसान र चिया मजदुरको समस्या पनि समाधान हुने डा. खनाल बताउँछन् । ‘व्यापारीले साना किसानको पत्तीको मूल्य किसानलाई पेलेर न्यूनतम दिन्छन् । श्रमिकले पनि श्रम ऐन २०७४ को ज्याला माग्न आन्दोलन नै गर्नुपर्छ । श्रमिक ज्याला बढाउन माग गर्छ । उद्योगी दिन सक्दैनौँ भन्छन्,’ उनले भने, ‘एकतातिर श्रमिकले ज्याला नपाउने किसानले पनि हरियो पत्तीको मूल्य नपाउने अवस्था छ । तर, उद्यमीले कतिमा चिया बेचे भनेर न श्रमिकले हेर्न पाउँछ, न त किसानले नै हेर्न पाउँछन् । अक्सनमा गएपछि त यो समस्या अउँदैन । किनकि कतिमा बेचेको भनेर श्रमिक र किसानले देख्छन् त्यहीअनुसार अपेक्षा गर्छन् ।’
अक्सन सेन्टर स्थापना गर्ने हो भने चियाले गुणस्तरअनुसार मूल्य पाउने चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्र अधिकारीले बताए । ‘अक्सन सेन्टर चल्ने हो भने त्यहीँ चियाको गुणस्तर मापन हुन्छ । गुणस्तरअनुसार नै चियाको मूल्य पनि पाउँछ,’ उनले भने, ‘चियाको निर्यातमा आउने अवरोध हट्न पनि सघाउ पुग्थ्यो । अक्सन कमिटीले मान्यता दिएको चिया त गुणस्तरीय हुन्छ नि !’
अक्सन सेन्टर स्थापनामा सरकारले चासो दिनुपर्ने नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तल बताउँछन् । अक्सन सेन्टर स्थापना गर्दा सरकारलाई पनि फाइदा हुने उनी बताउँछन् । ‘अक्सन सेन्टरबाट हुने चियाको व्यापार पारदर्शी हुन्छ । के दाममा चिया बेचेको छ थाहा हुन्छ । दुई सयको चिया बेच्दा डेढ सयको भ्याट काट्न पाउँदैन,’ मित्तलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यसो गर्दा भ्याट र राजस्वको छली हुँदैन । सबै कुरा पारदर्शी हुन्छ । एउटाले राम्रो चिया उत्पादन गरेको छ र अर्कोले खराब छ भने खराब देखाएर राम्रोको मूल्य घटाउने पनि हुँदैन । अक्सनले गुणस्तर मापन गरेर मूल्यांकन गर्छ ।’
अहिले नेपालमा २७ हजार पाँच सय हेक्टरमा चिया उत्पादन हुँदै आएको चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ । त्यसको ९९ प्रतिशत चिया प्रदेश १ मा हुन्छ । नेपालमा दुई करोड ८० लाख केजी हाराहारी बर्सेनि चिया उत्पादन हुँदै आएको छ । चियाबाट नेपालले बर्सेनि झन्डै चार अर्ब विदेशी रकम नेपाल भित्र्याउने गरेको चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ । नेपालबाट बढी निर्यात हुने कृषिजन्य सामग्रीमध्ये चिया दोस्रो नम्बरमा पर्ने चिया तथा कफी विकास बोर्डको दाबी छ ।
