पछिल्लो समयमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाले नेपाली राजनीति तताइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
उहिल्यै सल्टाउनुपर्ने विषय बल्झेर अहिले उकुच पल्टेको हो । यो यति धेरै तनाव बढाउनुपर्ने विषय नै होइन । यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट टुंग्याउनुपर्ने विषय हो । यी दुवै आयोगले समयमै पूर्णता पाएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न पाएका भए अहिलेसम्म पीडितले पनि न्यायको अनुभूति गरिसक्ने थिए । १२ बुँदेदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्मले यसलाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा स्विकारेको हुनाले यसको समाधान अदालतबाट खोजिनु तर्कसंगत हुँदैन ।
यस्ता मुद्दाको निरूपण कसरी हुनुपर्ने हो त ?
द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधानका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनेका छन् । यस्ता मुद्दाको निरूपण यिनै आयोगबाटै हुनुपर्छ । गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दा भेटिएमा तिनको न्यायिक निरूपणका लागि आयोगले अदालतसामु सिफारिस गर्न सक्छन् । आयोगबाहिरबाट समाधान खोजिनुको अर्थ हुँदैन ।
यस्ता मुद्दाको निरूपणमा किन ढिलाइ भइरहेको होला ?
द्वन्द्वको खेतीपाती गर्ने व्यक्ति या संस्था यो द्वन्द्व स्थायी रूपमा टुंगिएको देख्न चाहँदैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वबाट राजनीतिक अवतरणपछि तत्कालीन अवस्थामा द्वन्द्वरत माओवादी र सरकार पक्ष दुवैले समयमै यस्ता मुद्दालाई किनारा लगाएर पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने दिशामा प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको हुनाले पनि यसमा ढिलाइ भइरहेको हो ।
