एमाले बाहिरिएपछि कांग्रेस, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा जाने
एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै आठदलीय गठबन्धनले सरकारमा भागबन्डालगायतका विषयमा छलफलको तयारी थालेको छ । राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीसँगै बनेको नयाँ गठबन्धनले विकसित घटनाक्रमपछिको अवस्थामा सरकारलाई विश्वासको मत, मन्त्रालय बाँडफाँटलगायतका विषय टुंगो लगाउन लागेको हो ।
कांग्रेसले गठबन्धनको बैठकपछि निर्णयमा पुग्ने जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले विकसित घटनाक्रमका कारण छिट्टै बैठक बसेर समीक्षा गरेर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकार र शक्ति बाँडफाँटको विषय टुंगो लगाउने बताए । अहिले नै के गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । अब गठबन्धनको दलहरूको बैठक बसेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णयमा पुग्छौँ । सुरुमा केन्द्रको विषय टुंगो लाग्छ । क्रमशः प्रदेश र अरू विषयको टुंगो लगाउँछौँ । आजभोलिमा बैठक बस्ला । बैठकपछि विश्वासको मत र बाँकी विषयमा कसरी अगाडि जाने भन्ने निष्कर्षमा पुग्छौँ,’ उनले भने ।
महतले बुधबार गठबन्धनका बैठक बस्ने सम्भावना रहेको बताए । कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारीपछि सत्तागठबन्धनमा अविश्वास बढेको अवस्थामा सरकार बचाउन भूमिका खेल्ने बताउँदै आएको थियो । एमालेले सरकार छाडेपछि गठबन्धनबाट सरकारलाई विश्वासको मत दिनेबारे गठबन्धनमा छलफल सुरु भएको छ । एमालेले सत्ताबाट बाहिरिएपछि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सरकारको सबैभन्दा बलियो सारथिको रूपमा देखिएको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै बदलिएको समीकरण र शक्ति बाँडफाँटबारे अन्य दलसँग छलफल भइरहेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आठदलीय गठबन्धनको बैठकपछि विश्वासको मत र सरकार विस्तारबारे निर्णय हुने जनाएको छ । कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने विषय शीर्ष नेताहरू बसेर टुंग्याउने भएका छन् । यद्यपि, गठबन्धन दलहरूको बैठकको मिति भने टुंगो लागिसकेको छैन ।
‘अब आठदलीय गठबन्धनमा विश्वासको मत र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल हुन्छ,’ माओवादी महासचिव देव गुरुङले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले छलफलको तयारी गर्नुभएको छ ।’ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा हाल माओवादी र जनमत पार्टी मात्रै छन् । कांगेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा जाने तयारीमा छन् । जनमोर्चाले भने सरकारमा सहभागी नहुने जनाएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनअघि सत्तारूढ दलहरूबाट एक–एकजना मन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सम्भावना रहेको गठबन्धन दलका नेताहरू बताउँछन् । एमाले, राप्रपा र रास्वपा बाहिरिएसँगै १८ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमातहत आएका छन् ।
असन्तुष्ट दल नयाँ गठबन्धनको सरकारमा जान तयार
राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर आठदलीय नयाँ गठबन्धन बनेसँगै असन्तुष्ट र यसअघि प्रतिपक्षमा बसेका साना दलहरू सरकारमा जान तयार भएका छन् । अब हुने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमार्फत जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोसपा सरकारमा जान तयार देखिएका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने अझै ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा छ ।
१२ सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ समीकरण बनेसँगै सरकारमा जान तयार रहेको बताए । ‘अब हामी सरकारमा जान्छौँ । के–कति मन्त्रालय लिने, त्यसबारे छलफल हुन बाँकी छ,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद् विस्तार राष्ट्रपति निर्वाचनपछि हुने या यसअघि नै हुने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन । जतिखेर टुंगो लाग्छ, त्यतिखेर आफूहरू पनि सरकारमा सहभागी हुने उनको भनाइ छ । जसपाका नेताका अनुसार आठदलीय गठबन्धनमा जसपालाई तीन मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ । ‘यसअघि हाम्रो मूल बटमलाइन नै उपराष्ट्रपति पद र तीन मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने थियो,’ ती नेताले भने, ‘तर, त्यसमा सहमति हुन सकेको थिएन । अहिले दुवै मागमा लगभग सहमति भइसकेको छ । त्यसकारण, सरकारमा जाने वातावरण बनेको हो ।’
यसअघि रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आठदलीय गठबन्धन बनेसँगै सरकारमा जान उदार देखिएको छ । ‘सरकारलाई समर्थन गरेपछि जान त प¥यो,’ उन्मुक्ति पार्टीका संगठन प्रमुख लक्ष्मण जगेठ्वा थारूले भने, ‘हाम्रो माग र सरकारमा सहभागी हुने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सोमबार एक चरणको छलफल भएको छ । अहिलेको नयाँ गठबन्धनमा लोकतान्त्रिक धार र संघर्ष गरेर आएका दलहरू मात्रै समावेश छन् । गणतन्त्र, संघीयता र व्यवस्थाविरोधी दलहरू बाहिरिएका छन् । परिस्थिति फरक बनेको छ । त्यसैले हाम्रो मागको सुनिश्चितता भयो भने हामी सरकारमा जान सक्छौँ ।’
यसअघि विपक्षी गठबन्धनमा रहेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । लोसपाका वरिष्ठ नेता शरत्सिंह भण्डारीले माओवादी पुरानै गठबन्धनमा फर्किएको र तीन नयाँ दल पनि थपिएको अवस्थामा आफूहरू सरकारको हिस्सा हुने स्वाभाविक रहेको बताए । ‘हामी त पहिलेदेखि चुनावअघिको पुरानै गठबन्धन थियौँ,’ उनले भने, ‘यसमा माओवादी फर्कियो, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थपिए । अब हुने पदीय भागबन्डा र मन्त्रिपरिषद् विस्तार सबैमा हाम्रो हिस्सेदारी रहन्छ ।’ बालुवाटार स्रोतका अनुसार नागरिक उन्मुक्ति र लोसपा दुवै दललाई एक–एक मन्त्रालय दिने तयारी छ ।
रास्वपा ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा
अहिलेको समर्थन कायमै राखेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारमा सहभागी गराउने प्रयत्नमा छन् । राष्ट्रपति पदमा आठदलीय गठबन्धनको उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मत हाल्न र सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सोमबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्काललाई सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा सोमबार बसेको रास्वपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उपयुक्त समय नआउन्जेलसम्म समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो । तर, राष्ट्रपति निर्वाचन र सरकारमा जाने–नजानेबारे रास्वपा ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा रहेको सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले बताए । ‘अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनको उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय बाँकी छ, दलहरूले राष्ट्रिय सहमति गर्ने भनेर कुरा गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ । बैठकमा उम्मेदवारी फिर्ता लिने समयसम्म पर्खौँ, राजनीतिक परिदृश्यमा केही फेरबदल हुन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । त्यसपछि ठूला निर्णय गरौँ भन्ने कुरा छ ।’
