लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकहरूबाट लिएका अतिरिक्त सेवाशुल्क फिर्ता गर्ने भएका छन् । उनीहरूले एक अर्ब ६० करोड अतिरिक्त शुल्क एक साताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता गर्ने भएका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, लघुवित्त संघ नेपाललगायतको बैठकमा यस्तो सहमति भएको छ । त्यस्तै, लघुवित्तहरूले वार्षिक १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क नलिने सहमति पनि भएको छ । त्यसैगरी, एउटा ग्राहकले एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ ।
लघुवित्त संघ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेलले विगतमा कसैले अतिरिक्त सेवाशुल्क लिएको भए फिर्ता गर्ने सहमति भएको बताए । उनले भने, ‘कुनै लघुवित्तले ऋण नवीकरण गर्दा अतिरिक्त सेवाशुल्क लिएको भन्ने जानकारी आएपछि अर्थ मन्त्रालयको पहलमा त्यसलाई फिर्ता गराउने सहमति भएको हो ।’
यस्तै परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकको विवरण एक महिनाभित्र तयार पार्ने र त्यस्ता ग्राहकहरूलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने भएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले लघुवित्त संस्थाहरूले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कर, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान तथा यस क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिए । राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार ६४ वटै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल फिर्ता गर्नुपर्ने रकम एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले बताए ।
विगतमा राष्ट्र बैंकबाट स्पष्ट निर्देशन नभएकाले लघुवित्तहरूबाट अतिरिक्त शुल्क लिइएको उनले बताए । उनले भने, ‘मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा हामी लघुवित्तसम्बन्धी संस्थाहरूलाई छलफल गर्न बोलाइएको थियो । त्यसमा विशेषगरी लघुवित्तसम्बन्धी आन्दोलनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र लघुवित्त क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्नेबारे छलफल भएको थियो । अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने भन्नेमा हामी पहिला पनि सकारात्मक नै थियौँ । तर, हिजो राष्ट्र बैंकले अतिरिक्त शुल्कबारे तथ्यांक प्रस्तुत गर्यो । कति फिर्ता गर्ने भन्ने बल्ल स्पष्ट जानकारी आएको छ । त्यसलाई एक सातामा फिर्ता गर्न सहमत भएका हौँ ।’
