नेपालमा सञ्चालन भएका बिमा कम्पनीहरू सरकारले अनिवार्य गरेको क्षेत्रभन्दा बाहिर जान सकेका छैनन् । नयाँ क्षेत्रको खोजी गर्न बारम्बार आग्रह गर्दा पनि कम्पनीहरू कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्कन नचाहेको नेपाल बिमा प्राधिकरणको आरोप छ ।
प्राधिकरणका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को कात्तिकसम्म निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले १३ अर्ब ३५ करोडबराबरको निर्जीवन बिमा व्यवसाय गरेका छन् । कम्पनीहरूले आर्जन गरेको कुल बिमा शुल्कमध्ये चार अर्ब ४४ करोड मोटर बिमामार्फत संकलन गरिएको छ । यो रकम कुल बिमा शुल्क आर्जनको ३३ प्रतिशत हो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीहरूले दुई अर्ब ८७ करोड रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति बिमा गरेका छन् । यो रकम भनेको कुल बिमा शुल्क आर्जनको २१ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, कम्पनीहरूले इन्जिनियरिङ बिमामार्फत दुई अर्ब २१ करोड संकलन गरेका छन् । यो रकम कम्पनीहरूले आर्जन गरेको कुल बिमा शुल्कको १६ प्रतिशत हो । त्यस्तै, कम्पनीहरूले ७५ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको सामुद्रिक बिमा गरेका छन् भने ६६ करोड १७ लाख रुपैयाँबराबरको हवाई बिमा गरेका छन् । त्यस्तै, दुई करोड ६३ लाख रुपैयाँबराबरको लघु बिमा गरेका छन् भने कृषि बिमाबापत ६९ करोड ९८ लाख रुपैयाँबराबर बिमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । सो अवधिमा कम्पनीहरूले नौ लाख १९ हजार एक सय ३८ वटा निर्जीवन बिमा पोलिसी जारी गरेका छन् ।
कस्ता छन् अनिवार्य बिमा पोलिसी ?
सरकारले मोटर बिमालाई अनिवार्य गरेको छ । साँघुरो सडक र भौगोलिक विकटताका कारण नेपालमा सडक दुर्घटना बढ्न थालेपछि पीडकले पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति गर्न नसकेपछि सवारीसाधन चालक फरार हुने अवस्था सिर्जना हुन थाले । जसका कारण पीडितहरूले सडक नै जाम गरी यातायात अवरुद्ध गर्न थाले । यस्ता घटना कम गराउन सरकारले मोटर बिमालाई अनिवार्य गरेको हो ।
१ भदौ ०६६ देखि तत्कालीन बिमा समितिले मोटर बिमाको तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गरेको हो । सो व्यवस्थाअनुसार बिमा गरिएको सवारीसाधनका कारण तेस्रो पक्षलाई क्षति पुगेको अवस्थामा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, १ साउन ०७३ देखि लागू हुने गरी सरकारले यात्रु पक्षको बिमालाई पनि अनिवार्य गरेको छ ।
जसअनुसार व्यवसायीले सवारीसाधनको सिटका आधारमा बिमा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, चालक र सहचालकको पनि बिमा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा खरिदमा गरेको लगानी अनिवार्य रूपमा बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । जसका कारण सम्पत्ति बिमाको हिस्सा पनि बढेको छ । यसका साथै सरकारले कृषि बिमालाई पनि अनिवार्य गरेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउने भन्दै सरकारले ०७१ देखि कृषि बिमा सुरुवात गरेको हो । यस बिमाको शुल्कमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले इन्जिनियरिङ बिमालाई समेत अनिवार्य गरेको हो । जसअनुसार कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व ठेकेदारले परियोजनाको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, मोटर बिमाबाहेक, अन्य बिमा आपसी सम्झौताका रूपमा मात्रै रहेको सर्बेयर बुद्धकाजी श्रेष्ठले बताए । सरकारले अनिवार्य गर्न प्रेरित गरे सरोकारवाला व्यक्ति भने आकर्षित नभएको उनले बताए ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कम्पनीहरूलाई व्यवसाय गर्नका लागि सरकारको मात्रै मुख ताक्न नहुने बताएका छन् । कम्पनीहरूले स्वस्फूर्त रूपमा आफँैले व्यवसाय गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
