भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपितले विशेषबाट सफाइ पाउने क्रम बढेपछि धमाधम पुनरावेदन गर्दै अख्तियार

मोबाइल भ्यान खरिद प्रक्रियामा झन्डै २५ करोड भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित मुद्दा दायर गरेका सबै आरोपितले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।

भ्यान खरिदमा आपूर्तिकर्ता र कर्मचारीको मिलेमतोमा २४ करोड ८० लाख ९५ हजार भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे र आपूर्तिकर्तासमेत गरी १३ जनाविरुद्ध ५ असार ०७६ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । भ्रष्टाचारको प्रमाण पुग्ने मुद्दाका आरोपितले सफाइ पाएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो । आयोगले सोमबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गरेको छ । 

गत वैशाखमा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले मुद्दाका सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । विशेषको फैसलापछि सबै आरोपितहरूले सफाइ पाएका थिए । आरोपितहरूउपर अख्तियारले लगाएको कसुर पुष्टि हुन नसकेको भन्दै विशेषले सफाइको फैसला गरेको थियो । तर, अदालतको फैसलामा अख्तियारको विमति छ । ०७५ मै प्राविधिक समितिले भ्यानका सरसामान, उपकरण, रसायनसमेत स्वीकृत मापदण्ड तथा स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो । सर्त र सम्झौताबमोजिमको नभएको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता ठहर गरेको अख्तियारले विशेषबाट प्रतिकूल फैसला भएपछि सर्वोच्च गएको हो । विशेषको सफाइपछि सबै आरोपित कर्मचारी काममा फर्केका छन् । 

खाद्य स्वच्छताका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन भन्दै सरकारले ०७५ वैशाखमा चारवटा मोबाइल भ्यान खरिद गरेको थियो । प्रतिभ्यान सात करोडका दरले २८ करोडमा भ्यान खरिद गरिएका थिए । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दुई र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले दुई÷दुईवटा भ्यान खरिद गरेका थिए । खाद्य तथा पेय पदार्थको गुणस्तर ‘अन द स्पट’ नै परीक्षण गरेर नतिजासमेत दिन सक्ने प्रविधिजडित भ्यान दक्षिण एसियामै पहिलोपटक भिœयाएको भन्दै त्यतिखेर विभागले प्रचार गरेको थियो । भ्यान खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लागेका कर्मचारी सफाइ पाएर सेवामा फर्किसके पनि भ्यान भने अझै प्रयोगमा आएको छैन । 

यी हुन् सफाइ पाएका कर्मचारी 
भ्यान खरिद मुद्दामा आयोगले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ र नासु गुरुदत्त गौतमविरुद्ध १२ करोड ४० लाख ४७ हजार तथा शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्यविरुद्ध चार करोड १३ लाख ४९ हजार बिगोको मागदाबी गरेको थियो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको परियोजना व्यवस्थापन इकाइका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे र लेखापाल बालाराम पोखरेलविरुद्ध १२ करोड ४० लाख ४७ हजार, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी र वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाईंविरुद्ध आठ करोड २६ लाख ९८ हजार बिगो दाबी गरेको थियो । त्यस्तै, परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलविरुद्ध चार करोड १३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो । आपूर्तिकर्ता प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनलका आधिकारिक प्रतिनिधि (आपूर्तिकर्ता) प्रवीण कुँवरविरुद्ध २४ करोड ८० लाख ९५ हजार बिगो दाबी गरिएको थियो ।