निर्वाचन आयोगले कर्मचारीको सरुवा रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गरी आयोगले सरुवा गरिसकिएका कर्मचारीहरूलाई तत्काल रमाना दिएर पठाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि ६ असोजदेखि अस्थायी मतदाता नामावलीमा कर्मचारीहरूको नाम समावेश गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । यस अवस्थामा विभिन्न संकलनको कार्यमा बाधा उत्पन्न हुने देखिएको छ,’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हुँदा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि ६ असोजदेखि निर्वाचन आयोगको अनुमति नलिई कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्न नगराउन निर्देशन दिइएको छ ।’
आयोगको सहमति नलिई कर्मचारीको सरुवा गर्दा नामावली संकलनको कार्य सुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको कामकाजमा बाधा पुग्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘५ असोजसम्म सरुवा भैसकेको अवस्था भए तत्काल रमाना दिई ९ असोजसम्म सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर भइसक्ने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार, सबै प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहहरूलगायत सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।’