मंगलबार निरन्तर सात घन्टा मुख्यसचिव र सचिवहरूसँग बैठक गरेको अख्तियारले आज र आइतबार पनि यस्तै बैठक बोलाएको छ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसहित विकासे मन्त्रालयका सचिव, अन्तर्गतका बोर्ड, संस्थान र विभागीय प्रमुखहरूसहित ५१ कर्मचारीलाई आफ्नै कार्यालय टंगालमा बोलाएर दिनभर बैठक गरेको छ । मंगलबार बिहान ११ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म विभिन्न चरणमा बोलाएर अख्तियारले बढ्दै गएको उजुरी, निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयनमा संवेदनशील हुन सचेत गराएको हो । अन्य मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई पनि बुधबार र आगामी आइतबार बैठकमा बोलाएको छ । 

अख्तियारले बेथिति र आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएकोप्रति चासो व्यक्त गर्दै त्यसको न्यूनीकरणमा लाग्न सचिवहरूलाई सचेत गराएको हो । मंगलबारको बैठकमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ, सहरी विकास मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवहरूलाई डाकेको थियो । सडक विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड तथा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभागलगायतका प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखलाई बोलाएको थियो । अख्तियारले उनीहरूलाई संयुक्त रूपमा उजुरीको प्रवृत्ति बढ्दै गएको र यसमा कम गर्नेतिर लाग्न सुझायो ।

अख्तियारले विकासे मन्त्रालय र अन्तर्गतका बेथितिबारे परेका गुनासा, उजुरी तथा दायर भएका मुद्दाबारे जानकारी दिएको थियो । यसबारे अख्तियारले गरिरहेको छानबिन अनुसन्धानका सम्बन्धमा पनि आयोगले जानकारी गराएको थियो । विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको ढिलासुस्तीबारे चिन्ता प्रकट गर्दै अख्तियारले आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै यसप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ । रुग्ण पूर्वाधार तथा आयोजनाबारे पनि आयोगले चासो व्यक्त गरेको छ । आयोगले विकास निर्माणमा भोगेका समस्याबारे पनि मन्त्रालय र विभाग, कार्यालयबाट जानकारी लिएको थियो । 

अन्तरमन्त्रालय तथा निकाय समन्वयको अभावका कारण विकास निर्माण प्रभावित भएको औँल्याउँदै यसबारे गम्भीर हुन पनि भनेको छ । बैठकमा सहभागी सचिवहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत समन्वय गरेर अघि बढ्न उपयुक्त हुने बताएका थिए । 

सफ्टवेयर, परामर्श सेवालगायतमा भएको ठूलो खर्चको तुलनामा नतिजा नदेखिएकोप्रति पनि अख्तियारको चासो छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) अनुमतिको प्रक्रियागत ढिलाइका कारण पनि आयोजना सुस्त भएको गुनासो आएको भन्दै आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरेर छिटोछरितो प्रक्रियाबाट विकास निर्माणलाई अघि बढाउन अख्तियारले भनेको छ । 

विकास निर्माणमा अनुगमन र निगरानीलाई सशक्त बनाउन पनि अख्तियारले भनेको छ । आयोजनाहरूमा कार्यसम्पादन सम्झौता लागू गर्नेबारे समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । 

त्यस्तै, कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन र कार्यसम्पादन सम्बन्धमा पनि अख्तियारले चासो देखाएको छ । कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन गर्दा कार्यविवरण तोकेर दिन आयोगले सुझाएको छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन करार गर्न र सोअनुसार मूल्यांकनको परिपाटी बसाउन पनि अख्तियारले सुझाव दिएको छ । यसका लागि हालै सरकारले जारी गरेको कार्यसम्पादन करार, २०७९ को पालना गर्न भनेको छ । कार्यसम्पादन करार गरेपछि कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म एउटै कार्यालयमा रहने व्यवस्था गर्न र उक्त अवधिमा गरेका कामको मूल्यांकन गरेर कारबाही र प्रोत्साहन गर्ने परिपाटी विकास गर्न पनि सुझाव दिएको छ । 

बैठकमा मुख्यसचिव बैरागीले पनि सचिवहरूलाई विकास निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउन, गुणस्तर कायम गर्न, नागरिकका गुनासा र उजुरी कम गर्न सचिवहरूलाई आग्रह गरेका थिए । आफ्ना निर्णय, निर्देशन र मागेका जवाफमा संवेदनशील भएर कार्यान्वयन गर्न पनि अख्तियारले भनेको छ ।