निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ११ मंगलबार
  • Tuesday, 27 September, 2022
२०७९ श्रावण ३ मंगलबार ११:१३:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

सडकबालबालिकाको समस्या समाधानका लागि पाँचबुँदे प्रतिवेदन पेस

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ श्रावण ३ मंगलबार ११:१३:००

गुल्मीको तम्घास बजारमा रहेका सडकबालबालिकाको संरक्षणका लागि मध्य र दीर्घकालीन उपायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला समन्वय समितिमा पेस गरिएको छ । बालबालिकाको पहिचान र संरक्षण एवं व्यावस्थापनका विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख लोकनाथ मरासिनीको संयोजकत्वमा टोली निर्माण गरिएको थियो । 

टोलीले दुई दिन लगाएर १९ जना बालबालिकाको पहिचान, परिवार भेटघाट, बालबालिकाको स्थायी वासस्थान र व्यवस्थापनसहितको प्रतिवेदन जिल्ला समन्वय प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीलाई बुझाएको हो । 

यस्ता बालबालिका जिल्लाबाहिरका दुई, धुर्कोट गाउँपालिकाका तीन, इस्मा गाउँपालिकाका तीन, मालिकाका ६, मदानेका एक र रेसुंगा नगरपालिकाका तीनजना रहेका छन् ।

जसमध्ये पाँच वर्षसम्मका दुई, पाँचदेखि १० वर्षका सात, ११ देखि १३ वर्षसम्मका आठ र १३ वर्ष माथिका एकजना रहेको असंरक्षित सडकबालबालिका पहिचान एवं सिफारिस समितिका सदस्य तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायव उपरीक्षक माधव खरेलले जानकारी दिए ।  ती बालबालिकामध्ये पाँचजना विद्यालय जाने गरेको, ११ जना विद्यालय भर्ना भए पनि नजाने गरेको र दुईजना भर्ना नै नभएको खरेलले बताए ।

समितिले अभिभावकलाई रोजगारी, सम्बन्धित तहसँगको समन्वयमा स्थायी बसोवास भएको ठाउँमा फर्कन प्रेरित गर्ने, आंशिक आवसीय सुविधासहितको पठनपाठनको व्यवस्था, पूर्णआवासीय सुविधासहितको व्यवस्था र बालबालिकालाई सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्न समितिको तर्फबाट सिफारिस गरिएको समिति संयोजक लोकनाथ मरासिनीले बताए । प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न समितिको तर्फबाट मरासिनीले समन्वय प्रमुख खत्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गराए । 

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै खत्रीले तत्काल जिल्लाका पालिका र सरोकारवाला बसेर प्रतिवेदनको अध्ययन र सुझावको विषयमा छलफल गरेर काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सबैको चासो र अनिवार्य कामको रूपमा सडक बालबालिकाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले सबैको रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे । 

समितिको सदस्यमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीको तर्फबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक माधव खरेल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृत नरेश गिरी, जिल्ला समन्वय समितिका योजना अधिकृत विष्णु भुसाल, रेसुंगा नगरपालिकाको महिला विकास निरीक्षक कल्पना पाण्डेय र पत्रकार महासंघ गुल्मीका अध्यक्ष टोपलाल अर्याल रहेका छन् ।

जिल्ला समन्वय प्रमुख द्रोण खत्री, रेसुंगा नगरपालिकाका मेयर खिलध्वज पन्थी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेल, प्रहरी प्रमुख भीमबहादुर दाहाललगायतको उपस्थितिमा बालबालिका पहिचान तथा सिफारिस समिति गठन भएको थियो ।