Skip This
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)मा सहभागी नहुने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे तत्काल अमेरिकालाई पत्राचार गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
उनले एमसिसी सम्झौतासँगै संसदबाट पारित १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
‘सरकारले निर्णय गरेको एसपिपी सम्झौता नगर्ने भन्ने निर्णय अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्राचार भएको छैन । अविलम्ब पत्राचार गरियोस् । नेपाल आइपिएसको मेम्बर २०१९ देखि बनिसकेको कुरा सार्वजनिक मिडियाहरूबाट आइसकेको छ । आइपिएसको सदस्य नेपाल बन्न सक्दैन,’ उनले भने,‘त्यो कुरा पनि अविलम्ब पत्राचार गरियोस् । तेस्रो कुरा, सदनबाट एमसिसी पास गर्ने वेलामा १२ बुँदे घोषणापत्र जारी भएको थियो । त्यो घोषणापत्रबारे अहिलेसम्म अमेरिकाले स्वीकार गरेको अवस्था छैन । त्यो स्वीकार हुने वा नहुने सरकारले अविलम्ब पत्राचार गरोस् । त्यो घोषणापत्र स्वीकार नगरेको अवस्थामा एमसिसी परियोजना रोकिन्छ । स्वीकार्य भएको अवस्थामा मात्रै यो परियोजना अघि बढ्छ।'
