सवारीसाधन खरिद गर्न चाहने व्यक्तिले अनिवार्य प्यान कार्ड लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएको नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ । आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सवारीसाधन खरिद गर्दा अनिवार्य प्यान कार्ड तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।

बजेटमार्फत सवारीसाधन एसेम्बल उद्योगलगायत इलेक्ट्रिक रिक्सा, मोटरसाइकल र स्कुटर उत्पादनमा लाग्ने पार्टपुर्जा वा कच्चा पदार्थहरूमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने जुन नीति ल्याएको छ,  यस्तो नीतिको भने नाडाले स्वागत गरेको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधन, १५ सय सिसीसम्मका कम्बसन इन्जिन भएका सवारीसाधनलगायत दुई सय सिसीसम्मका कम्बसन इन्जिन भएका मोटरसाइकललाई आवश्यकताको सवारीसाधनका रूपमा लिएकोमा स्वागत गरेको छ । तर, बजेटले सय किलोवाट क्षमताभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीसाधन तथा दुई सय सिसीभन्दा माथिका कम्बसन इन्जिन भएका मोटरसाइकलमा लगाएको अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुलमा वृद्धिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।