फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कानुन छैन, तर दुई वर्षअघि नै २९ करोडमा खरिद गरिएको थियो फोन ट्यापिङ मेसिन

मेसिन खरिद गरिएको विषय अहिलेसम्म गोप्य, गोपनीयताको हकविपरीत व्यक्तिको फोन गोप्य रूपमा सुन्न र रेकर्ड गर्न सक्ने व्यवस्थासहित तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएको विशेष सेवा विधेयकको विरोध गर्ने दलहरू सत्तामा पुगेपछि मौन

अघिल्लो सरकारको कार्यकालको अन्तिमतिर शीर्ष नेतादेखि देशका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू फोनमा कुरा गर्न हिच्किचाउँथे । केही नेताहरूले त गैरकानुनी रूपमा आफ्नो फोन ट्यापिङ भइरहेको आशंका सार्वजनिक रूपमै व्यक्त पनि गरे । ती आशंकालाई पुष्टि गर्ने गरी दुई वर्षअघि नै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि फोन ट्यापिङसम्बन्धी उपकरण खरिद गरेको तथ्य भेटिएको छ । 

०७६ मंसिरमा ओली नेतृत्वको सरकारले इजरायलबाट गोप्य रूपमा २८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ (२५ लाख अमेरिकी डलर) मा ट्यापिङ मेसिन खरिद गरेको हो । तत्कालीन सरकारले त्यसअघि नै गृह मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत ल्याइसकेको थियो । कुनै पनि व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्नु अहिले पनि गैरकानुनी हो । नागरिकको गोपनीयतासँग जोडिएको यति संवेदनशील विषय अहिलेसम्म गोप्य नै राखिएको छ । 

तत्कालीन सरकारले गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत इजरायली कम्पनीबाट फोन ट्यापिङ मेसिन खरिद गरेको हो । इजरायलको आइएनटी सिस्टम लिमिटेडमार्फत यस्तो मेसिन खरिद भएको थियो । इन्टेलिजेन्स मोनिटरिङ सिस्टमका नाममा विभागबाट फोन ट्यापिङ मेसिन खरिद भएको हो । खरिद मात्र नभई त्यतिवेला गोप्य रूपमा केही फोन ट्यापिङसमेत गरिएको गुप्तचर स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थ भन्छन्–त्यस्तो मेसिन खरिद गरिएको होला र ?

फोन ट्यापिङ गर्नेसम्बन्धी कानुन नै बनिसकेको छैन । कानुन नबन्दै त्यस्तो प्रविधि खरिद गरिएको होला र ? गुप्तचरका लागि त्यस्तो मेसिन खरिद गरिएको मलाई जानकारी छैन ।

सरकारले जतिवेला यो मेसिन खरिद गरेको थियो, त्यतिवेला तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्र विवाद चर्कंदै थियो । त्यतिखेर केही नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै फोन ट्यापिङ गरिरहेको आरोप सरकारमाथि लगाएका थिए । सत्ताबाट बाहिरिएलगत्तै गत वर्ष पुसमा माओवादीका नेता वर्षमान पुनले पनि यस्तो आरोप लगाएका थिए । त्यतिवेला राष्ट्रिय सभाका सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले यसबारे राष्ट्रिय सभाको बैठकमै तत्कालीन सरकारसँग जवाफ मागेका थिए । तर, सरकार त्यस विषयमा मौन बसेको थियो । 

०७६ मंसिरमा खरिद सम्झौता भएकोमा त्यसको करिब दुई महिनापछि ट्यापिङ मेसिन जडान गरिएको अनुसन्धान विभाग स्रोत बताउँछ । त्यतिवेला नेकपा नेताहरूले नै फोन ट्यापिङ भइरहेको भनेर आशंका गरेपछि नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले आफूहरूले ट्यापिङ नगरेको प्रस्टीकरण दिएका थिए । 

नेपाल टेलिकमका एक अधिकारीका अनुसार यस्तो ट्यापिङका लागि टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनीको सहयोग आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपाल टेलिकमको मोबाइल ट्यापिङ गर्न टेलिकमको केन्द्रीय सिस्टममा यस्तो प्रविधिको पहुँच हुनुपर्छ । त्यतिवेला सरकारले टेलिकमसँग समेत मिलेर ट्यापिङ गरेको गुप्तचर स्रोतको दाबी छ ।

ट्यापिङ मेसिन खरिद गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पनि थोरै व्यक्तिलाई मात्र जानकारी दिइएको थियो । अहिले पनि प्रविधि खरिदबारे अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरू औपचारिक रूपमा केही बोल्न चाहँदैनन् । तर, हाल भने सो प्रविधि अप्रेसनमा नरहेको विभागका एक उच्च अधिकारीको दाबी छ । 

‘त्यही वेला त्यस्तो प्रविधि खरिद हुनु र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले फोन ट्यापिङ भएको आशंका व्यक्त गर्नुले यो प्रविधिको दुरुपयोग भएको प्रबल सम्भावना देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने । 

तत्कालीन सरकारले मेसिन खरिद र यसलाई वैधानिकता दिने गरी सेवासँगै विशेष सेवा विधेयक अघि बढाएको थियो । २५ मंसिर ०७६ मा यस्तो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । जसलाई राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको छ । तर, प्रतिनीधि सभाले पारित गरेको छैन् । विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कसैको अनुमतिविना नै जुनसुकै व्यक्तिको फोन गोप्य रूपमा सुन्न र रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । जुन प्रावधानबारे त्यसवेला चर्काे आलोचना भएको थियो । त्यसवेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि त्यसको विरोध गरेको थियो । तर, अहिले सत्तामा पुगेपछि कांग्रेस तथा माओवादीले पनि यो विषयमा कुनै छलफल गरेका छैनन् । 

तत्कालीन समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट फोन ट्यापिङ सम्बन्धमा सहयोग गर्न भनेर नेपाल टेलिकम र एनसेलका अधिकारीलाई पटक–पटक मौखिक रूपमा दबाब गएको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको नाम लिँदै प्राधिकरणका अधिकारीहरूको निरन्तर दबाब आएपछि नेपाल टेलिकमका इन्जिनियरहरूले त्यसबारे के गर्ने भनेर तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीसँग सोधेका थिए । अधिकारीले ‘लिखित रूपमा निर्देशन आए मात्र सहयोग गर्न’ भनेको टेलिकम स्रोत बताउँछ । 

‘लिखित रूपमा भने नागरिकको मौलिक हक उल्लंघन हुने गरी कुनै पनि काम नगर्न भनेर प्राधिकरणबाट पत्र आउँथ्यो,’ टेलिकमका एक अधिकारीले भने, ‘तर, मौखिक रूपमा भने ट्यापिङमा सहयोग गर्न दबाब दिइन्थ्यो ।’ टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले हल्ला व्यापक भए पनि आफ्नो कार्यकालमा टेलिकमले फोन ट्यापिङमा सहयोग नगरेको दाबी गरे । त्यतिवेला ट्यापिङ भइरहेको व्यापक हल्ला भएपछि उनले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर त्यसको खण्डन गरेका थिए । टेलिकमका केही प्राविधिकसँग मिलेर विभागले फोन ट्यापिङ गरेको स्रोत बताउँछ । 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अहिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमै उच्च अधिकारीलाई यससम्बन्धी जानकारी छैन । कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थ भन्छन्, ‘गुप्तचरमा त्यस्तो प्रविधि खरिद भएको हाम्रो जानकारीमा छैन ।’ 

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी त्यतिवेला सरकारले फोन ट्यापिङलाई वैधानिकता दिने गरी अघि बढाएको विशेष सेवा विधेयक नै गलत मनसायबाट ल्याएको र त्यसअघि नै त्यससम्बन्धी प्रविधि खरिद हो भने त्यो गलत भएको बताउँछन् । 

खासगरी आतंकवाद तथा संगठित अपराधका गतिविधि र देशविरुद्धको जासुसीजस्ता गतिविधिमा सम्बन्धित संदिग्ध व्यक्तिमाथि निगरानी गर्न धेरै देशमा फोन ट्यापिङलाई वैधानिकता दिइएको छ । तर, सत्तामा रहेकाले राजनीतिक स्वार्थका लागि यसको दुरुपयोग गर्ने गरेका कारण छिमेकी भारतलगायत देशमा यो विवादमा पर्ने गरेको छ । दुरुपयोग रोक्ने बलियो संयन्त्र बनाएर मात्र यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले बताए । 

फोन ट्यापिङ मात्र नभई इमेल, सामाजिक सञ्जाल, भाइबर, ह्वाट्सएपजस्ता एपसमेत निगरानी गर्ने गरी इन्टेलिजेन्स मोनिटरिङ सिस्टम खरिद गरिएको स्रोत बताउँछ । ‘जसरी भारतमा पेगासस स्पाइवेयरमार्फत विपक्षी तथा पत्रकारलगायतको सूचना संकलन गरियो, नेपालमा पनि त्यस्तै उद्देश्यले यो खरिद गरिएको हो,’ गुप्तचर स्रोत बताउँछ । चर्काे विवादमा परेको पेगासस भारतले पनि इजरायलबाटै खरिद गरेको थियो । 

विधेयक नबन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट किनिएको थियो मेसिन

फोन ट्यापिङसम्बन्धी प्रविधि खरिदका लागि २३ जेठ ०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमति दिएको थियो । बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर ७ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा इन्टेलिजेन्स मोनिटरिङ प्रणाली स्थापना गर्ने ।’ जुन निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगरी केही महिनापछि मात्र वेबसाइटमा अपलोड गरिएको थियो ।

मेसिन खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेपछि मात्र यससम्बन्धी विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा दर्ता गरेका थिए । खरिद प्रक्रियाको छानबिन भएमा त्यसलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराइएको स्रोत बताउँछ । त्यतिवेला राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेश अधिकारी थिए । अधिकारीलाई ओलीले विशेष सेवा नियमावली नै संशोधन गरेर तीन वर्षका लागि नियुक्ति दिएका थिए । विभागका तत्कालीन प्रमुख दिलीप रेग्मीलाई हटाएर अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको थियो । 

ट्यापिङ मेसिन खरिद प्रक्रिया पनि अपारदर्शी 

सरकारले एकातर्फ फोन ट्यापिङसम्बन्धी कानुन नै नबनाई मेसिन खरिद गरेको थियो भने खरिद प्रक्रियासमेत पारदर्शी बनाएन । वास्तविक मूल्यभन्दा दोब्बरमा यस्तो मेसिन खरिद गरिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग स्रोत बताउँछ । इजरायली कम्पनीको मिसनका लागि सिंगापुरको ग्रिन इनर्जी नामक कम्पनीलाई लोकल एजेन्ट बनाइएको थियो । ‘हामीले बुझेअनुसार ल्याइएको मेसिनको करिब १३ करोड रुपैयाँ पर्छ भन्ने छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर, दोब्बरभन्दा बढी मूल्य तिरियो । यसमा सरकारनिकट एजेन्ट पनि सक्रिय थिए भन्ने सूचना छ ।’ नेपाल प्रहरीको सुडान काण्डमा निर्दाेष प्रहरी फसेजस्तै यो मेसिन खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचारमा फसिने डरले त्यससम्बन्धी कागजपत्रमा विभागका कतिपय कर्मचारीले हस्ताक्षरसमेत नगरेको स्रोतको दाबी छ ।

सत्ताबाहिर हुँदा विरोध, प्रधानमन्त्री बनेपछि मौन
गुप्तचरलाई राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजेको र शक्ति केन्द्रीकृत गरेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारको चर्को विरोध गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सडक आन्दोलनमा सँगै र अहिले सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूले पनि प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित शक्ति फिर्ता गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । तर, गठबन्धनकै तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको साढे आठ महिना बितिसक्दा पनि सत्तारुढ दलहरू मौन छन् । त्यस्तै तत्कालीन सरकारले फोन ट्यापिङ मेसिन खरिद र त्यसलाई वैधानिकता दिने गरी अघि बढाएको विशेष सेवा विधेयकमा पनि कांग्रेससहितका दलहरूले आपत्ति जनाएका थिए । २५ मंसिर ०७६ मा यस्तो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । जसलाई राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको छ । तर, प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छैन । विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कसैको अनुमतिविना नै जुनसुकै व्यक्तिको फोन गोप्य रूपमा सुन्न र रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । जसको कांग्रेससहितका दलले विरोध जनाएका थिए । 

यसकारण विरोध भएको थियो विशेष सेवा विधेयकको

फोन तथा सञ्चार सञ्जाल इन्टरसेप्सन गर्न भनेर ल्याइएको विधेयकको विषयमा संसद् र सामाजिक सञ्जालमा ठूलै आलोचना भएको थियो । विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित भएमा सरकारी अधिकारीले निगरानीमा राख्न चाहेका व्यक्तिको फोन सुन्न, रेकर्ड गर्न र इमेल पढ्न सक्ने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा १० मा यस सम्बन्धमा भनिएको छ, ‘संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएको कुराकानी श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन, इन्टरसेप्सन गर्न र अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’ फोन मात्र नभई इमेल र सामाजिक सञ्जालमा पनि विभागले गोप्य रूपमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘इन्टरसेप्सन भन्नाले सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन र निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।’ 

संदिग्ध व्यक्तिको मात्र फोन रेकर्ड गर्ने र इमेल, एसएमएस पढ्न सक्ने गरी यो कानुन निर्माण गर्न थालिएको बताएपछि त्यसको अनुगमन संयन्त्र नहुँदा दुरुपयोग हुने उच्च जोखिम छ । यसबारे सर्वाधिकार विभागलाई दिइएको छ । ‘अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको स्वीकृति लिई त्यस्तो कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चारमाध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवाप्रदायकलाई अनुरोध गर्नुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।