गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को पहिलो ६ महिनामा १५.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशको कुल बजेटमध्ये पुस मसान्तमा पुँजीगतभन्दा चालू खर्च ४.२९ प्रतिशतले बढी छ । चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकीको बजेट ३० अर्ब तीन करोड ९४ लाख २७ हजार रहेको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख ३३ हजार, चालूतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २४ करोड विनियोजन गरिएको छ । पुस मसान्तसम्म भएको कुल खर्चमध्ये चालूतर्फ १८.४२ र पुँजीगततर्फ १४.१३ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय पोखराका लेखा अधिकृत लक्ष्मीकान्त शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।    

प्रदेशका ११ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको छ । पुस मसान्तसम्म कार्यालयले पुँजीगत विनियोजित २२ करोड १५ लाखमध्ये पाँच करोड ९७ लाख (२७ प्रतिशत) खर्च भएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको जम्मा १.११ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि विनियोजित ८१ करोड ४० लाखमध्ये जम्मा ९० लाख मात्र खर्च भएको छ ।

यसैगरी, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ विनियोजन  चार अर्ब ४८ करोडमध्ये ८६ करोड ८९ लाख (१९.३७ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि २६ करोड ९५ लाख विनियोजन भएकोमा चार करोड ४८ लाख (१६.६२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ३४ करोड आठ लाखमध्ये चार करोड ८७ लाख (१४.३०) प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको आठ अर्ब ५२ करोड १३ लाखको १४.२१ प्रतिशत एक अर्ब २१ करोड सात लाख खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १२.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको एक करोड ३२ लाखमध्ये १७ लाख खर्च भएको हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ९.५५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने क्रममा विनियोजन भएको १० करोड ८३ लाख मध्ये एक करोड तीन लाख खर्च गरेको छ । 
आठौँ नम्बरमा रहेको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले विनियोजित ८९ कारोड पाँच लाखमध्ये ६ करोड ५६ लाख अर्थात् ७.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।