निर्वाचन आयोगले करको दरमा छुट दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय आचारसंहिता विपरीत भन्दै २४ घण्टाभित्र बदर गर्न निर्देशन दिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले २७ असोजमा विभिन्न करका दरमा छुट दिनेगरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

आचारसंहिता लागू भइसकेपछि करका दरमा छुट दिने नीतिगत निर्णय गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा असर पर्नुका साथै आचारसंहिता उल्लंघन गरेकाले निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम २४ घण्टाभित्र निर्णय बदर गरी यथाशक्य चाँडो निर्वाचन आयोगमा उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गुरु वाग्लेले जानकारी दिए।

करको दरमा छुट दिने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, प्रमुख सचिव तथा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई आचारसंहिता उल्लंघनमा किन जरिवाना नगर्ने भनेर छुट्टाछुट्टै २४ घन्टे स्पष्टीकरणसमेत माग गरिएको छ।