१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १० बिहीबार
  • Thursday, 23 May, 2024
२o८१ जेठ १० बिहीबार १९:३५:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्यायो ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १० बिहीबार १९:३५:oo

गण्डकी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 

बजेटले स्वास्थ्यसँगै कृषि, पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री बरालले जानकारी गराए। बजेट निर्माण गर्दा नेपालको संविधानमा समाविष्ट मौलिक हक, राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त, पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्य, दिगो विकासका लक्ष्य, गण्डकी प्रदेशको मध्यकालीन खर्च संरचना, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक दलले घोषणापत्रमार्फत जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धतालाई आधार मानिएको उनले बताए । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकममध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार, पुँजीगततर्फ रु २२ अर्ब १४ करोड एक लाख ४६ हजार  र वित्तीय व्यवस्थातर्फ  ५० करोड रहेको उनले जानकारी दिए । 

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ११ करोड १० लाख रहेको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा एक करोड ८८ लाख ३८ हजार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरेको उनले बताए । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको बजेटको खर्च बेहोर्न स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरणबाट सात अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त नौ अर्ब २३ करोड ९९ लाख, ससर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ८३ करोड ७० लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु ८६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको उनले जानकारी दिए । 

प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब नौ करोड १६ लाख र रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३२ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उनले बताए । 

चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् दुई अर्ब ७१ करोड नगद मौज्दात रहने अनुमान गर्दै अर्थमन्त्री बरालले यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब न्यून हुने अनुमान गरिएको उनले बताए । 

न्यून हुन जाने रकममध्ये रु एक अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र एक अर्ब नेपाल सरकारबाट लिइने ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी दिए । रासस

ad
ad