पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको  सम्झौता खारेज गर्न धर्मशाला भाडा सम्झौता सम्बन्धि छानबिन गर्न गठित समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सोमबार दिउँसो छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त सिफारिस गरिएको हो। 

धर्मशाला भाडामा लिएर महँगोमा होटेल चलाएको निष्कर्ष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा निकालिएको छ। उक्त धर्मशाला भाडामा दिँदा पनि आधिकारीक निकायको स्वीकृति नै नलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  त्यस्तै, ठेक्का लगाउँदा मिलेमतो भएको पनि छानबिन समितिले ठहर गरेको छ। नियमविपरीत धर्मशाला निर्माण भएको पाइएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयानमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले छानबिन समिति गठन गरेका थिए। 

मन्त्री आलेको सिफारिसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्ले गठन गरेको उक्त समितिले बतास समूहसँगको सम्झौता नियम प्रक्रियाभित्र नरहेको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो। धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भएबमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक परेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने करिब एक अर्ब भाडा नबुझाएको, धर्मशालाभित्र विभिन्न अफिसहरू राखेको, कोषको स्वीकृतिबेगर भित्र र बाहिर अन्य भौतिक संरचना निर्माण गरेकोलगायत कारणले सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

समितिका अनुसार तिलगंगाको १९ रोपनी जग्गामा धर्मशाला बनेको छ। उक्त धर्मशाला करिब ४० करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको  थियो। हाल होटेल चलाएबापत मासिक ८ लाख ७८ हजारभन्दा बढी रुपैयाँ तिर्ने गरी २०७६ साल वैशाख ३० गते कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल र बतास समूहबीच सम्झौता भएको थियो।