मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

कर फर्स्योटका नाममा सवा अर्ब अनियमितता :  चूडामणि शर्मासहित  तीनजना ५०/५० लाख धरौटीमा छुटे 

विशेष अदालतले कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीलाई ५०/५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ । उनीहरूविरुद्ध एक अर्ब ३३ लाख बिगो कायम गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । 

विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले आइतबार आयोगका पूर्वअध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाल तथा सोमबार आयोगका सदस्य चूडामणि शर्मालाई ५०/५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो । तीनैजना धरौटी राखेर छुटेको विशेष अदालतले जनाएको छ । 

तत्काल धरौटीमा छाड्दा प्रमाण नष्ट गर्ने वा भाग्ने सम्भावना नरहेकाले यस्तो निर्णय गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । आयोगका अध्यक्ष महत तथा सदस्यहरू ढकाल र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशकसमेत रहेका शर्माविरुद्ध एक अर्ब ३३ लाख २० हजारभन्दा बढी रकम बिगो मागदाबी गर्दै गत ९ असारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

‘..प्रतिवादीले मौकामा र अदालतसमक्ष बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार रहे तापनि यी प्रतिवादी तत्काल कर फस्र्योट आयोगको सदस्य रहे भएको देखिएको, प्रतिवादीसमेतको निर्णयबाट विभिन्न करदाताहरूको कर मिनाहा(छुट) गर्दा बदनियतपूर्वक कर मिनाहा गरेको भन्ने आरोपदाबी रहेको, प्रतिवादीले कर फस्र्योट आयोगमा रही कार्य गर्दा विभिन्न करदाताहरूको कर मिनाहा गरेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट देखिएको समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी अहिले नै निर्दोष हुन् भन्न सकिने स्थिति नदेखिए तापनि प्रतिवादी तत्काल भागी जाने वा प्रमाण नष्ट गर्नेसम्मको अवस्था पनि नदेखिएको’ आदेशमा भनिएको छ । पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी हाललाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) बमोजिम ५० लाख धरौटी माग गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । 

आदेशमा उल्लिखित ऐनको दफा ७(घ) मा भनिएको छ, ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने नदेखिएमा निजसँग निजले हानिनोक्सानी गरेको बिगो वा गैरकानुनी रूपमा लिएको रकम र निजलाई हुन सक्ने कैद वा जरिवानासमेतलाई दृष्टिगत गरी धरौटी गरी धरौटी वा जमानत माग्ने,’ उल्लेख छ । 

महत, ढकाल र शर्मासहितले ७१ कम्पनीलाई कर छुट दिँदा एक अर्ब ३३ लाख २० हजार तीन सय ५८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा दाबी छ । ‘करादाताहरूको विभिन्न शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक’ उक्त रकमबराबरको कर छुट दिएको अख्तियारको आरोप छ । यसबाट तीनैजना पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत लाभ भए पनि राज्यलाई भने हानिनोक्सानी भएको दाबी आरोपपत्रमा गरिएको छ । 

४५ ठूला कम्पनीलाई कर छुट दिँदा ११ अर्ब अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी
यसअघि ०७४ मा पनि तीनैजना पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको थियो । यो मुद्दा हाल विशेषमै विचाराधीन छ । १ साउन ०७४ मा तीनैजनाविरुद्ध राजस्व चुहावटको मुद्दा दायर भएको छ भने सोही वर्ष १५ माघमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा पनि दर्ता भएको विशेषको अभिलेखमा छ । 

सो वर्षको साउनमा दर्ता मुद्दामा उनीहरूले ४५ ठूला कम्पनीहरूलाई कर छुट दिँदा १० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी थियो । सोही रकमबराबर बिगो कायम गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । पछिल्लोपटक गत साउनमा ७१ कम्पनीलाई कर छुट दिने क्रममा अनियमितता देखिएको जनाउँदै पूरक आरोपपत्र दायर भएको हो । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले ०७१ मा बक्यौता कर उठाउन आयोग गठन गरेका थिए । जसले विभिन्न कम्पनीलाई २० अर्ब ९७ करोड ९६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर छुट दिएको थियो । यस क्रममा एक सय २६ कम्पनीलाई १२ अर्ब कर छुट दिँदा अनियमितता भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।