फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कनिष्ठ अधिकृतसम्म मात्र प्रदेशमा समायोजन गर्न प्रहरीको प्रस्ताव

नयाँ कानुन बनाएर प्रहरी समायोजन गर्ने सरकारको गृहकार्य भइरहेका वेला नेपाल प्रहरीले कनिष्ठ अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीलाई मात्र प्रदेशमा समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । वरिष्ठ अधिकृतलाई पनि समायोजन गर्दा दोहोरो ‘चेन अफ कमान्ड’को जोखिम हुने र त्यसले समग्र शान्ति सुरक्षामै असर पर्ने भन्दै वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मका प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा राखेको हो । 

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ मा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी)सम्मका प्रहरीलाई समायोजन गरिने उल्लेख छ । ऐनलाई हाल गृह मन्त्रालयले संशोधनका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । ऐन संशोधनमा वरिष्ठ सइ तहका कर्मचारीसम्मलाई मात्र समायोजनमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव प्रहरीले गरेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

समायोजनको काम सुरु गर्नुअघि गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार गरी, प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसम्पादन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ संशोधनका लागि छलफल गरिरहेको छ । ऐनमा रहेका हालका कतिपय प्रावधानले संगठनलाई कमजोर बनाउने निष्कर्षका आधारमा ऐन संशोधन हुन लागेको हो । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई प्रहरी समायोजनको गृहकार्यसँगै समायोजन र समन्वयसम्बन्धी ऐन पनि संशोधनबारे छलफल भइरहेको बताउँछन् । संशोधनमा विभिन्न किसिमका प्रस्ताव आएको र अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको उनले बताए । 

तल्लो तहका प्रहरीलाई मात्र समायोजन गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच वर्षअघि प्रहरीले यससम्बन्धी सर्वेक्षण गरी संख्या तय गरेको छ । केन्द्रमा २४ हजार आठ सय २१ र सात प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति रहने तय भएको थियो । साथै, गृह मन्त्रालयले उपत्यकाका तीन जिल्लामा केन्द्रमातहत प्रहरी खटाउने गरी कानुन संशोधन गरिसकेको छ । 

हालको प्रावधानअनुसार गम्भीर किसिमका अपराधको नेपाल प्रहरी र सामान्य किमिसका अपराधको अनुसन्धान प्रदेश प्रहरीले गर्ने उल्लेख छ । यसरी समन्वयमा समस्या हुने भएकाले पनि कनिष्ठ प्रहरी मात्र समायोजन गर्दा यो समस्या पनि समाधान हुने प्रहरीको तर्क छ । प्रहरीले इन्स्पेक्टरदेखि डिआइजीसम्मका अधिकृतलाई संघले प्रदेशमा पठाउने र प्रदेशले आफूमातहत परिचालन गर्ने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए । 

अपराध अनुसन्धानमा संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच विवाद हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई कानुनमार्फत प्रस्ट पार्नुपर्ने प्रहरीको अडान छ । संघीय प्रहरीले राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी कसुर, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर, आतंकवादसम्बन्धी कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी तथा साइबर अपराध प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, एकभन्दा धेरै प्रदेशको क्षेत्राधिकार हुने कसुर, सीमापार अपराध र प्रदेश प्रहरीले अनुरोध गरी पठाएका कसुरमा संघीय प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ । यस्ता अपराधको अनुसन्धानमा प्रदेश प्रहरी र संघ प्रहरीबीच विवाद आउन सक्ने भएकाले पनि प्रदेश सरकारमातहत हुने गरी संघीय प्रहरीलाई प्रदेशमा परिचालन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा प्रहरी नेतृत्व पुगेको हो । यसरी प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीहरू डिएसपी पदसम्म बढुवा हुने प्रस्ताव प्रहरीको छ । 

साथै, समायोजन गर्दा पाँच ग्रेड थपको सुविधा पनि दिन माग गरिएको छ । यसअघिको कानुनमा दुई ग्रेड मात्र थप हुने प्रावधान छ । 

समन्वय ऐन दफा १३ को प्रावधानले राष्ट्रिय सुरक्षामै जोखिम हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । उक्त दफामा कुनै प्रदेशमा गम्भीर अशान्ति भए प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, संघ सरकार र प्रदेश सरकारबीच राम्रो सम्बन्ध नभएको अवस्थामा गम्भीर अशान्ति भएमा पनि संघमातहतको प्रहरीलाई अनुरोध नगर्न सक्ने त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डतामै जोखिम आउन सक्ने भएकाले यसलाई संशोधन गर्न लागिएको छ । 

गम्भीर अशान्तिको अवस्थामा केन्द्र सरकारबाट सीधै हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ । साथै, प्रदेश सुरक्षा समितिमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्य मात्र राखिएकोमा सदस्य नै राख्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । 

समायोजन प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? 
चार महिनाअघि प्रदेश सरकारहरूले दबाब दिएसँगै सरकारले समायोजनको तयारीलाई तीव्रता दिएको थियो । प्रदेश सरकार र केन्द्रमा पनि गठबन्धन तथा मन्त्रीहरू फेरिएसँगै हाल समायोजनको काम सुस्त छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानले प्रहरी नेतृत्वसँग समायोजनका विषयमा विस्तृत छलफल गरिसकेका छन् । यसका लागि कानुन संशोधनलाई तीव्रता दिने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । समायोजनकै गृह मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा समायोजन समिति गठन गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । 

प्रहरी समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयले सफ्टवेयरसमेत बनाइसकेको छ । ऐनले कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकतामा उल्लेख ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठता गरी पाँच आधारमा समायोजन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यिनै पाँच आधारमा सफ्टवेयरमार्फत नै कुन प्रहरीलाई कुन प्रदेश वा संघमा समायोजन गर्ने टुंगो लाग्नेछ । कानुनी आधार तय भएपछि गृहले अनलाइनमार्फत नै आवेदन माग्ने तयारी गरेको छ । आवेदनअनुसार नै विश्लेषण गरेर सफ्टवेयरले समायोजन हुने प्रदेश वा केन्द्रबारे टुंगो लगाउनेछ ।

गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासन ऐनको नयाँ मस्यौदा पनि तयार गरिरहेको छ । जसमा सिडिओलाई संघकै प्रतिनिधिका रूपमा खटाउने उल्लेख छ । प्रहरी प्रदेशमातहत हुने र सिडिओ संघमातहत हुँदा समन्वयमा समस्या हुने भएकाले यसमा पनि समस्या आउन सक्ने भएकाले छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा भने अवकाशको उमेरहद, सेवाहद, पदावधि, भर्नाको उमेरहद, बढुवासम्बन्धी प्रावधान हेरफेर गर्न लागिएको छ ।