१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
२०७८ असोज ३ आइतबार १२:२८:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

संविधानको सफल कार्यान्वयनबाट मुलुकमा समृद्धि ल्याउने लक्ष्यमा छौँ : प्रधानमन्त्री देउवा

Read Time : < 1 मिनेट
२०७८ असोज ३ आइतबार १२:२८:००

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानको सफल कार्यान्वयनबाट मुलुकको समृद्धि र नागरिकको मुहारमा स्थायी खुसी ल्याउने लक्ष्यअनुसार सरकार अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, मानव अधिकार एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रताजस्ता उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न बनेको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको स्मरण गरेका छन्।

‘नेपालको संविधानले अमर सहिदहरूको सपना, नागरिकको आकांक्षा र हाम्रो भविष्यलाई एकाकार गरेको छ। यस संविधानको सफल कार्यान्वयनबाट मुलुकको समृद्धि र नागरिकको मुहारमा स्थायी खुसी ल्याउने हाम्रो लक्ष्य हो,’ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा भने। उनले विधिको शासनको अपरिहार्य कडी संवैधानिक सर्वोच्चता र त्यसलाई संस्थागत गर्ने संविधान भएको बताएका थिए। उनले राष्ट्रिय उत्सवलाई कोरोनाबाट जोगिँदै मनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। 

यस अवसरमा उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट संघीय, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संविधानको मूल उद्देश्य भएको र यसलाई इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कार्यक्रममा उनले संघीयता कार्यान्वयनलाई समीक्षा गर्दै प्रदेश र स्थानीय अधिकार हस्तान्तरण, साधनस्राेत र जनशक्तिको समुचित बाँडफाँड गरिने प्रतिबद्धता उनको थियो।

‘संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाइनेछन्। आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धन संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय हित, सामाजिक, आर्थिक न्याय तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध हुँदै संघीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेदरहित, सबल एवं समृद्ध नेपालको निर्माण गर्नु वर्तमान सरकारको प्राथमिकता हो,’ उनले भने।

नागरिकका अपेक्षा, आकांक्षा, आशा र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सबै समस्याको समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।