- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
मुलुकी अपराध र देवानी संहितासमेतका पाँचवटा कानुनको कार्यान्वयन सुरु भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । कानुनलाई समयानुकूल बनाउन परिवर्तन र संशोधन आवश्यक भइरहन्छ । यतिका संख्यामा संहिताबद्ध कानुनको कार्यान्वयन प्रारम्भ ऐतिहासिक क्षण थियो । मुलुकको कानुनी प्रणालीमा यसले ठूलो परिवर्तन ल्याएकोमा विवाद छैन । न्याय प्रशासन र प्रणालीमा हासिल तीन वर्षको शिशु अनुभवसँगै कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरूको दायित्वमा पनि बढोत्तरी भएको छ । न्याय प्रणालीको सुधारका लागि यी संहिताहरू बलिया आधारशिला हुन् ।
न्यायका लागि प्रसिद्ध राम शाहका पालामा ३६ थिति भनिएको संहिताबद्ध कानुन आयो । वि.सं. १८२५ मा दण्ड विधान जारी गरी पृथ्वीनारायण शाहले संहिताबद्ध कानुनको अभ्यास गरे । इतिहासलाई हेर्दा युरोपमा भन्दा पुरानो संहिताबद्ध कानुनको विकास नेपालमा भएको पाइन्छ । फ्रान्समा (सन् १८०४) नेपोलियन संहिता जारी हुनुभन्दा पनि ५०० वर्ष पहिले नै (सन् १३८०) नेपालमा जयस्थिति मल्लले मानव न्यायशास्त्र (न्याय विकासिनी) जारी गरी संहिताबद्ध कानुन कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ ।
आधुनिक कालमा भने युरोप भ्रमणपछि वि.सं. १९१० मा जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए । उनले ठूलो छलफलपछि सम्बन्धित विज्ञहरूलाई स्वदेशमै तयार गर्न लगाई देवानी र फौजदारीसम्बद्ध सारभूत तथा कार्यविधि कानुनलाई मुलुकी ऐनमा संहिताबद्ध गराएका हुन् । यसका कतिपय व्यवस्था मानवअधिकारसँग मेल नखाने खालका पनि थिए । उक्त मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी राजा महेन्द्रले ०२० सालबाट नयाँ मुलुकी ऐन लागू गरे । आधा शताब्दीभन्दा लामो समय त्यही मुलुकी ऐन नेपाली कानुनी प्रणालीको मुख्य दस्तावेजका रूपमा रह्यो । विद्यमान कानुनको आधुनिकीकरण गरी छरिएका कानुनलाई थप एकीकृत र समयानुकूल विकास गर्न देशमा विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका थिए । देवानी र फौजदारी कानुनका लागि पृथक्–पृथक् संहिताहरूको आवश्यकता महसुस भएको निकै पहिलेबाटै हो । जसको पछिल्लो कडीका रूपमा विभिन्न संहिताहरू कार्यान्वयनमा छन् ।
मुलुकमा विकसित नयाँ राजनीतिक तथा संवैधानिक परिस्थितिसँगै मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले देशको कानुन प्रणालीको आयाममा श्रीवृद्धि गरेका छन् । सामान्य कानुनको रूपमा सिंगो न्याय प्रणालीलाई यिनले हाल दिशाबोध गरिरहेका छन् ।
देवानी र फौजदारी कानुनबीच प्रस्ट र वैज्ञानिक विभाजन भई स्पष्ट क्षेत्राधिकारको किटान हुनु यी मुलुकी संहिताको महŒवपूर्ण विशेषता हो । विश्वमा विकसित पछिल्ला कानुनी सिद्धान्तहरूको अवलम्बन, कतिपय नयाँ प्रावधानहरू ल्याई मुलुकको कानुनी प्रणालीलाई थप प्रस्टता प्रदान गर्नु पनि यी संहिताका विशेषता हुन् । मुलुकी ऐनले विगतमा प्रदान गरेका कतिपय कार्यविधिलाई निरन्तरता दिँदै थपिएका नयाँ कार्यविधिले फौजदारी र देवानी दुवैमा नवीनताको झलक दिएका छन् । अपराध संहिता लागू भएसँगै सर्वस्वहरणको प्रावधान उन्मूलन भई जघन्य कसुरहरूमा आजीवन कारावासको नयाँ व्यवस्था अभ्यासमा छ । देवानी संहिताले गर्भमा रहेदेखि नै व्यक्तिको सम्पत्तिमा अधिकार स्थापित हुनेलगायतका व्यक्ति, सम्पत्ति र परिवारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रशस्त नवीनता भिœयाएको छ । देवानी संहिताले ७२१ दफासहित मुलुकको सबैभन्दा ठूलो कानुनको रूपमा पहिचानसमेत पाएको छ । कार्यविधि संहिताहरूमा विदेशमा संकलित प्रमाण र भिडियो कन्फरेन्सबाट साक्षी बुझ्न सकिनेलगायत थुप्रै नयाँ कार्यविधि समाविष्ट छन् ।
मुलुकी संहिताहरू जारी भएको चार वर्ष र कार्यान्वयनको तीन वर्षे अनुभवले नेपालको कानुन कार्यान्वयनका निकायहरूका लागि छुट्टै पाठशाला
तयार गरेको छ
फौजदारी कसुर ऐन, २०७४ ले सामान्य कसुरबाहेकका हकमा कसुर र सजाय निर्धारण सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै सुनुवाइको सुनिश्चितता गरेको छ । यसले सुनुवाइका सिद्धान्तलाई गहन रूपमा व्यवहारकृत गर्न खोजेको देखिन्छ । सुधारात्मक दण्ड प्रणाली अवलम्बन, पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता, कोर्ट फीको सट्टामा अदालती दस्तुरको व्यवस्थालगायत थुप्रै प्रावधानले संहिताबद्ध कानुनको सौन्दर्यमा नयाँ आभा महसुस गराउँछन् । यी कानुनी प्रबन्धहरूको कार्यान्वयनमा हामी अभ्यस्त पनि हुन थालिसकेका छौँ । प्रणालीले नयाँ कोल्टे फेर्न थालेको महसुस भएको छ । सम्बद्ध नियमावलीहरूको निर्माण, पीडित राहत कोषको स्थापना, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको संस्थागत सबलीकरण, विविध कार्यविधि र मार्गदर्शनहरूको व्यवस्था जस्ता कानुनी र संस्थागत संयन्त्रहरूको विकास भएका छन् । तर, दण्ड सजायसँग सम्बन्धित कतिपय प्रबन्ध भने कानुनमा अवधारणात्मक रूपमा मात्र रहेकाले तिनको कार्यान्वयनका लागि थप संयन्त्रहरूको विकास हुन बाँकी रहेको अवस्था विद्यमान छ ।
यसबीच, सर्वाेच्च अदालतबाट सजाय निर्धारणसम्बन्धी मार्गदर्शनलगायत थुप्रै प्रबन्धहरू भएका छन् । तथापि, कानुनी प्रबन्धका सम्बन्धमा कतिपय प्राविधिक भाषालगायतले कार्यान्वयनमा जटिलता अनुभव गराएका छन् । कैयन् कसुर र कानुनी व्यवस्थामा द्विविधा उत्पन्न हुने अवस्था छ । प्रोवेसन र प्यारोल बोर्ड गठन, सामुदायिक सेवासम्बन्धी व्यवस्था, सुधारगृह र पुनस्र्थापनाका क्षेत्रमा स्पष्ट पूर्वाधार विकास, सुधारगृह र खुला कारागारको अवधारणाको कार्यान्वयन, कैदबापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने, कारागारबाहिर जान दिन सकिने, सप्ताहन्त वा रात्रिकालीन सुविधालगायतका व्यवस्थाको सुरुवात, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबीचको उचित समन्वय, सजाय छुट व्यवस्थाको कार्यान्वयनलगायतमा अपेक्षित प्रगति छैन । यस्ता विषयमा आजसम्म सरोकारवालाहरूको सक्रियता, सहयोग तथा आवश्यक चासोसमेत वृद्धि हुन नसकेको प्रतीत हुन्छ । फौजदारी सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनले दण्ड सजाय सुधारका लागि ल्याएका कतिपय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिँदा यी व्यवस्थाहरू लामो समय कागजमै सीमित हुने जोखिमसमेत देखिएको छ । दण्डहीनताको स्थिति कायम रहेसम्म र कानुन कार्यान्वयनको सुदृढीकरणका दिशामा सुधार नआएसम्म हाम्रो प्रणालीले अवलम्बन गरेका मूल्य मान्यताहरू व्यवहारमा उत्रिनेछैनन् ।
कतिपय कानुनी व्यवस्थामा संशोधनको आवाज उठेको लामो समय भइसक्दा पनि समस्याको पहिचान गर्नसमेत रुचि प्रकट भएको देखिँदैन । एकातिर, कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनाहरूको प्रभावकारी विकास हुन नसक्नु र अर्काेतिर यस क्षेत्रमा इमानदारिताको अभाव तथा नैतिकताको क्षयीकरणको गुनासो कायमै रहनु शुभ संकेत होइन । देशमा कानुनी शासनको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न निकायले गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ । कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबीच गहिरो विश्वासको वातावरण कायम हुन सकेको देखिँदैन । ढिलो न्याय प्राप्त हुने अवस्थाको अन्त्य गरी सुदृढ, सक्षम र निष्पक्ष न्यायको सुनिश्चितता गर्नु हाम्रो न्याय प्रणालीको मुख्य चुनौती हो । मुलुकी संहिताहरू जारी भएको चार वर्ष र कार्यान्वयनको तीन वर्षे अनुभवले नेपालको कानुन कार्यान्वयनका निकायहरूका लागि छुट्टै पाठशाला तयार गरेको छ । यसबाट सिकेर आगामी दिनमा कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका राष्ट्रिय चुनौतीहरूको सामना गर्नु नै अबको मुख्य आवश्यकता हो ।
(बस्ताकोटी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका शाखा अधिकृत हुन्)
