१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असोज ४ बिहीबार
  • Tuesday, 16 July, 2024
ठाकुरप्रसाद बस्ताकोटी
२o८o असोज ४ बिहीबार o६:५३:oo
Read Time : > 5 मिनेट
ad
ad
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अलपत्र निजामती सेवा सुधारको प्रश्न

संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुग्दासमेत संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट जारी हुन नसक्दा प्रशासकीय संघीयताका धेरै प्रश्न थाती रहेका देखिन्छन्

Read Time : > 5 मिनेट
ठाकुरप्रसाद बस्ताकोटी
नयाँ पत्रिका
२o८o असोज ४ बिहीबार o६:५३:oo

मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन तथा राज्यको नीति–नियम लागू गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा सार्वजनिक प्रशासनलाई लिइन्छ । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारीदेखि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, जनतामा आवश्यक वस्तु र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नेजस्ता लोककल्याणकारी क्रियाकलाप यसका मूल दायित्व हुन् ।

आधुनिक कालमा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिताका लागि प्रवद्र्धनात्मक र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गरी योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाद्वारा सुदृढ राज्य निर्माण गर्नुसमेत यसको काम हो । आधुनिक लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समावेशिताको अवधारणासँगै प्रशासनिक व्यवस्थालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नु जरुरी हुन्छ । नागरिकको आकांक्षाअनुरूप नतिजामुखी सेवा प्रवाह गरी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अभिवृद्धि गर्ने प्रशासन आजको आवश्यकता हो । 

योग्यता प्रणालीको पर्यायका रूपमा निजामती सेवा :  चीनको हान वंश (इपू २०६ देखि सन् २२०) बाट निजामती सेवाको विकास भएको मानिन्छ । त्यतिवेला सरकारी कर्मचारी भर्नाका लागि प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन गरिन्थ्यो । योग्यता प्रणालीमा आधारित आधुनिक निजामती सेवाको विकास भने बेलायतबाट भएको देखिन्छ । बेलायतको निजामती प्रशासनमा सुधार ल्याउन सन् १८५३ मा सांसदहरू नर्थ कोट र ट्रेभेलियन रहेको संसदीय समिति गठन गरिएको थियो ।

सो समितिले सन् १८५४ मा संसद्समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि सो प्रतिवेदनअनुसार योग्यता प्रणालीको संरक्षकका रूपमा सन् १८५५ मा निजामती सेवा आयोग स्थापना गरियो । आयोगले सन् १८५६ मा प्रतिस्पर्धात्मक लिखित परीक्षामार्फत निजामती पदमा योग्यता प्रणालीका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्‍यो । अमेरिकामा सन् १८८१ मा विनाकारण सेवाबाट बर्खास्त हुनुपरेको आक्रोशमा चाल्र्स जे गुटे नामका कर्मचारीले तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स ए गारफिल्डको हत्या गरेपछि सन् १८८३ मा पेन्डल्टन एक्ट जारी गरी योग्यता प्रणाली, समानता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजामती सेवालाई अगाडि बढाइएको पाइन्छ ।

निजामती सेवा शब्दावली भने पहिलोपटक सन् १७८५ मा इष्ट इन्डिया कम्पनीअन्तर्गत काम गर्ने गैरसैनिक कर्मचारीको सेवालाई जनाउन प्रयोग भएको पाइन्छ । त्यसपछि युरोप र अमेरिकामा कार्यकारीअन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारीको सेवालाई निजामती सेवा भन्न थालियो । आधुनिक निजामती सेवा सन् १८८३ मा बनेको पेन्डेल्टन एक्टमार्फत नै अमेरिकामा सुरु भएको मानिन्छ । नेपालमा विसं २००८ मा लोकसेवा आयोगको स्थापना र २०१३ मा निजामती सेवा ऐन निर्माणपछि २०१५ मा मात्रै स्थायी स्वरूपको निजामती सेवा विकसित भएको देखिन्छ । यस क्रममा लोकसेवा आयोगको स्थापना र निजामती सेवा ऐन निर्माणसँग निजामती सेवा योग्यता प्रणालीमा आधारित सेवाका रूपमा विकास हुन थालेको देखिन्छ । 

नेपालको निजामती सेवामा सुधारको प्रश्न :  नेपालमा लामो समय केन्द्रीय र हुकुमी शासनबाट प्रभावित कर्मचारी प्रशासनलाई प्रजातन्त्रको अभ्युदयसँगै विकेन्द्रित र बदलिँदो स्वरूपमा बदल्न धेरै प्रयास भए । छिमेकी भारतमा लामो समयसम्म औपनिवेशिक शासन गर्दै आएको अंग्रेजले त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रमा गहिरो छाप छोडेको थियो, जुन सन् १८५४ को बेलायती कर्मचारी प्रशासनको परिवर्तनबाट प्रभावित थियो ।  

संघीय निजामती कानुन बनाउन समयमै ध्यान नदिने र अब जारी गर्दा पनि पर्याप्त छलफलविनै जारी गर्न खोज्ने मनोवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासन सुधारमा देशका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व इमानदार नभएको प्रस्ट हुन्छ
 

उक्त प्रभाव भारत हुँदै नेपाली सार्वजनिक प्रशासनमा समेत पर्न गयो ।  तुलनात्मक रूपमा भारतको कर्मचारीतन्त्र अहिले पनि संस्थागत, प्रभावकारी र आकर्षक छ । नेपालमा बुच कमिसन गठन गरिँदा विसं २००९ मा तिनै कर्मचारीको अनुभवमा आधारित भई सार्वजनिक प्रशासनको सुधारका लागि सुझाब दिइएको थियो । आज नेपाल संघीय राज्य प्रणालीमा रूपान्तरित भइसकेको छ । विश्वमा भित्रिएका नवीन प्रशासनिक औजार प्रयोग गरी विश्वमा प्रतिस्पर्धी सेवाको रूपमा आफूलाई उभ्याउन अहिले निजामती प्रशासन समर्पित बन्नुपर्छ । 

बढुवा, सरुवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाजस्ता आन्तरिक स्रोत र निजामती सेवाबाहिरका व्यक्तिबाट पदपूर्ति गर्ने तरिकालाई निष्पक्षतामा आधारित बनाई भर्ना प्रणालीमा पारदर्शिता र पद्धतिलाई पर्याय बनाएको देखिन्छ । आन्तरिक र बाह्य दुवै अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई हाम्रो परीक्षा प्रणालीले स्विकारेको पनि छ ।

छड्के प्रवेशले बाह्य स्रोतको मापदण्ड भित्र्याएको छ भने उच्च पदमा निजामती सेवामै लामो समय काम गरेका कर्मचारीमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्य सम्पादनको स्तर, शैक्षिक योग्यता, तालिम तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा उच्च अंक ल्याएका कर्मचारीमध्येबाट बढुवा गर्ने पद्धति अँगालिएको छ । तथापि नेपालको निजामती सेवा अपेक्षित रूपमा दक्ष र पारदर्शी हुन नसकेको जनगुनासो सुनिन्छ । विशेषतः सार्वजनिक सेवा प्रवाह र कानुनी शासनमा देखिएका कमी–कमजोरीमा यस्तो हुन्छ । यसका पछाडि विगतदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, हस्तक्षेप, कानुनी शासनको कमजोर अवस्थाजस्ता धेरै कारण छन् । तीमध्ये कर्मचारीको सेवा–सुविधा न्यून हुनु एक हो भन्ने मत पनि छ ।

नेपालमा कर्मचारीको तलब र प्रतिव्यक्ति आयको अनुपात अन्य मुलुकका निजामती कर्मचारीको तुलनामा निराशाजनक देखिन्छ । कर्मचारीलाई प्रदान गरिने विविध भत्ता र सुविधा जोड्ने हो भने यो परिदृश्य अझै निराशाजनक छ ।  यस्तो अवस्थाले निजामती सेवाप्रतिको आकर्षणमा कमी र समग्र सेवाको मनोबल नै गिर्दो छ ।

नेपालका निजामती कर्मचारीले पाउने सेवा–सुविधा विकसित मुलुकसँग तुलना हुँदैन । किनकि, ती मुलुक र नेपालको प्रतिव्यक्ति आय र विकास स्तर तुलनीय छैन । मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भई संघीय राज्य व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै निजामती सुधारका क्रममा निरन्तर बहस भएको देखिन्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, ०७५ बमोजिम कर्मचारी समायोजन भई सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले समेत सो ऐनबमोजिम भएको समायोजनलाई सदर गरिसकेको छ । 

संघीय राज्य व्यवस्थालाई संघीय एकाइबीच सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयमा आधारित शासकीय व्यवस्थाका रूपमा अथ्र्याइएको अवस्थामा निजामती सेवाको भूमिकालाई संविधानले नै तीनै तहमा व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरेको छ । तर, संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुग्दासमेत संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट जारी हुन नसक्दा प्रशासकीय संघीयताका धेरै प्रश्न थाती नै रहेका देखिन्छन् । संघीयता र समग्र सार्वजनिक प्रशासनको मियोका रूपमा काम गर्ने संघीय निजामती सेवा विधेयकसँग सम्बन्धित मस्यौदामाथि व्यापक छलफल हुनुपर्ने हो ।

सार्वजनिक महत्वको यस्तो मस्यौदालाई समेत गोपनीयताको विषयजस्तो बनाउन खोजिएको छ । संविधान जारी भएको यत्तिका वर्षसम्म महत्वपूर्ण निजामती कानुन बनाउन ध्यान नपुग्ने र अब जारी गर्दा पनि पर्याप्त छलफल नभई जारी गर्न खोज्ने मनोवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासन सुधारमा देशका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व इमानदार बन्न नसकेको प्रस्ट देखिन्छ ।

कानुनी विकास, नीतिगत व्यवस्था, संवैधानिक सम्बोधन र निजामती सेवाका सम्बन्धमा विभिन्न समितिले विगतदेखि दिएका सुझाबसमेतको कार्यान्वयन प्रयास हेर्दा निजामती सेवामा निरन्तर सुधारका प्रयास हुँदै आएको भन्ने गरिन्छ । तर, सुधारको कार्यान्वयन सन्तोषजनक भने छैन । बरु सार्वजिनक सेवाको गुणस्तर र दायरा व्यवहारतः चिन्ताजनक बन्दै गएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । संघीय मूल्य–मान्यता प्रशासनिक व्यवहारमा लागू हुन नसकेको अवस्था छ । संविधानमा उल्लिखित सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको अवस्था व्यावहारिक नभई सैद्धान्तिक मान्यताजस्तै हुँदै आएको अनुभूत हुन्छ ।

प्रशासनिक संघीयताको संस्थागत विकास र संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई औपचारिक मन्तव्यको विषय मात्र बनाइँदा सार्वजनिक सेवाको मियो भनिने निजामती सेवा सुधार अलपत्र पर्दै आएको छ । यस दिशामा खडा भएका अनगिन्ती प्रश्नको सम्बोधन नभएसम्म संघीयता र नेपालको कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको कार्यान्वयन अघि बढ्न मुस्किल छ ।

नयाँ संघीय निजामती विधेयक पारित गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय :  निजामती सेवाको कार्यसम्पादन स्तर बढाउन संघीय ढाँचामा आधारित नवप्रवर्तनकारी नीति–नियमको तर्जुमा आवश्यक देखिन्छ । प्रशासकीय संघीयताको सबलीकरण र निजामती सेवाको सुदृढीकरणलाई ध्यान दिई संघीय निजामती सेवाको शीघ्र तर्जुमा गर्न मात्रै होइन, त्यस्तो विधेयक पारित भएपछि प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने वातावरण तयार गर्नसमेत सो विधेयक छलफलकै क्रममा संघीय संसद् र सरोकारवालाको कौशल प्रदर्शन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

पारदर्शिता र सदाचारमा आधारित नीति तर्जुमा गरी निजामती सेवाको उचित नियमन गर्ने रणनीति बनाउन ध्यान केन्द्रित हुनै सकेको छैन । निजामती सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र सदाचार नीति जारी गरी राष्ट्रिय जीवनमा मूल्य–मान्यतालाई दैनिक जीवनमा उतार्न सबै पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि यसलाई सार्वजनिक सेवाको दर्शनका रूपमा विकास गर्न यस्ता तथ्यमा सार्वजनिक क्षेत्रमा रहने सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

पद्धतिमा आधारित सेवाका रूपमा निजामती सेवाको ओज प्रवद्र्धन गर्न अहिले भइरहेका प्रयासलाई व्यवहारमा उतार्न ऐनमा नै थप केही प्रबन्ध उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ । जस्तो– राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुनुपर्ने र प्रशासन सुदृढीकरणमा निजामती सेवालाई व्यावसायिक बनाउनुपर्नेमा यी क्षेत्रलाई बढी जिम्मेवार बनाउन नयाँ व्यवस्था ल्याउन ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

चालू पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले मानव संशाधन विकास योजना परिकल्पना गरेको छ । सोह्रौँ योजना निर्माणको तयारी भइरहेका वेला चालू योजनामा लिइएको नीति किन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने पक्षमा मिहिन समीक्षा आवश्यक हुन्छ । मेधावी जनशक्तिलाई निजामती सेवामा आकर्षित गरी तिनको क्षमता उपयोग तथा सेवापछि समेत अनुभवी व्यक्तित्वको विशेषज्ञता राष्ट्रिय हितमा सदुपयोग गर्न नयाँ विधेयकमा ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । निजामती सेवासँग जोडिएका यस्ता तथ्यलाई संस्थागत गर्न यसको सम्बोधनबारे समेत उचित बहस आवश्यक देखिन्छ ।

अबको बाटो :  लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र भनिएजस्तै कर्मचारीतन्त्रको विकल्प सक्षम र प्रतिस्पर्धी कर्मचारीतन्त्र नै हो भन्नेमा आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनका विज्ञ सहमत देखिन्छन् । नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाले मात्रै शासकीय प्रभावकारिता सिद्ध हुने होइन । तर, निजामती सेवालाई अझ सक्षम, प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तनकारी निकायका रूपमा अघि बढाउनमा यस्ता व्यवस्थाको सामयिक व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको विकल्प छैन । सार्वजनिक प्रशासनमा भित्रिएका नयाँ आयामलाई व्यवहारमा ढाल्न ढिलाइ गरिनु हुँदैन । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत सेवाग्राहीले सामान्य सेवा प्राप्तिका लागि ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर देखिन्छ भने पारदर्शिता, जवाफदेहिता र औचित्यजस्ता गुणलाई सेवा प्रवाहमा स्थापित गर्न नसकेको गुनासोलाई उचित सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । मुलुकको राष्ट्रिय नीति तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अति महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा रहने निजामती सेवामा यस्तो अवस्था कायमै रहनु भनेको हाम्रो समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध हुनु हो ।

संविधानले कल्पना गरेजस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित बनाउँदै यसलाई थप सुदृढ बनाउन निजामती सेवाको महत्वपूर्ण भूमिकालाई सुदृढ र सबल बनाउनु नै अबको मुख्य कार्यभार हो । यसका लागि परिवर्तित परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी तीनै तहमा पर्याप्त कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ भने अर्कातिर भइरहेका व्यवस्थाको कुशल कार्यान्वयनलाई जनमुखी र कानुनी शासनमा आधारित बनाउनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
(बस्ताकोटी न्यायपरिषद् सचिवालयका उपसचिव हुन्)

ad
ad
ad
ad