लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिका लागि कानुनी राज्य र सामाजिक न्यायलाई एकअर्काका पूरकका रूपमा लिइन्छ । शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन तथा जनाधिकार रक्षाले लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिलाई संस्थागत गर्ने लोकतान्त्रिक मान्यता छ । स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायालय यसका लागि पूर्वसर्त मानिन्छ ।

नेपालको संविधानले मुलुकमा न्यायिक सुशासन कायम गरी संविधानवाद र कानुनी राज्यलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने मूल दायित्व न्यायपरिषद्लाई सुम्पेको छ । संविधानको धारा १५३ मा न्यायाधीशको नियुक्ति, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायपरिषद्को व्यवस्था रहने र यसको काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानुनबमोजिम रहने व्यवस्था छ ।

न्यायपरिषद्को अवधारणा :  नेपालमा पहिलोपटक ०४६ को जनआन्दोलनपछि संविधान निर्माणका क्रममा न्यायपरिषद्को परिकल्पना गरिएको थियो, जुन व्यवस्थालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा लिपिबद्ध गरियो । त्यसअघि नेपालको संविधान २०१९ बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा राजाबाट गरिने व्यवस्था थियो । त्यस्तो व्यवस्थाबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा स्वेच्छाचारिता देखिन सक्ने अनुभव गरी सो प्रवृत्ति नियन्त्रणसमेतको उद्देश्यले संविधानमा न्यायपरिषद्को परिकल्पना गरिएको हो ।

०४७ को संविधानमा राखिएको यससम्बन्धी व्यवस्थामा केही परिमार्जनसहित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ हुँदै हालको संविधानले समेत यस परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । सक्षम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुराहरूको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिने मूल संवैधानिक दायित्व यस निकायमा रहेको छ ।

नेपालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशसहित संघीय कानुन तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तासहितका पाँचजना पदाधिकारी न्यायपरिषद्मा रहने व्यवस्था छ ।

न्यायपरिषद् र न्यायपालिकाका थुप्रै काम–कारबाहीमा बार, बेन्च तथा अन्य सरोकारवाला निकायसमेतले सहयोग गर्ने तत्परता देखाएमा नेपालको न्यायिक शुद्धीकरणको प्रक्रियाले गति लिनेमा सन्देह छैन
 

न्याय प्रशासनका लागि आवश्यक नीति बनाएर अदालतलाई सक्षम बनाउने तथा न्यायपालिकाको संरचनाअन्तर्गत जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म तीनै तहका अदालतलाई स्वतन्त्र, सक्षम तथा जीवन्त तुल्याइराख्न न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ र नियमावली, २०७४ ले समेत विभिन्न दायित्व यस परिषद्लाई दिएको देखिन्छ । 

स्वतन्त्र न्यायालयका लागि परिषद्को प्रभावकारिता :  खासगरी न्यायाधीशको नियुक्ति र कामकारबाहीलाई राजनीतिकलगायत अन्य प्रभाव र दबाबबाट मुक्त गर्न परिषद्को अवधारणा विश्वका धेरै देशमा स्विकारिएको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यको पूर्वसर्तका रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा यस्तो परिषद्को प्रबन्ध गरिएको पाइन्छ ।

न्याय प्रणालीको सुव्यवस्थित विकास, न्यायपालिकासम्बन्धी नीति–निर्माण, न्यायिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र संवद्र्धन, न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस, न्यायाधीश नियुक्तिका आधार निर्धारण, न्यायाधीश आचारसंहिता परिपालनाको अनुगमन, न्यायाधीशउपरको अनुशासनात्मक कारबाही एवं सोसम्बन्धी नीति निर्धारण र सोको कार्यान्वयनको अनुगमनसमेतका विषयमा नेपालको संविधान र न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ तथा नियमावली २०७४ समेतका आधारमा परिषद्को विहंगम जिम्मेवारी रहेको पाइन्छ । 

यिनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसमेतका कारण 
न्यायपरिषद्लाई न्यायाधीशको पनि न्यायाधीश भन्ने गरिन्छ । जुनसुकै अवस्थामा पनि न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने पदमा रहेका व्यक्तिमा न्यायिक निष्ठा, निष्पक्षता, इमानदारी, स्वतन्त्रता र नैतिकता जरुरी हुन्छ । न्यायपालिकाभित्र त्यस्तो वातावरण कायम गराउनमा न्यायपरिषद्को भूमिका नेतृत्वदायी हुने भएकाले त्यसलाई न्यायाधीशको पनि न्यायाधीश भनिएको हो ।

परिषद्को यस्तो भूमिका प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको अवस्थामा स्वतन्त्र र तटस्थ न्यायपालिकाको प्रत्याभूति सुनिश्चित हुन्छ । यसबाट न्यायिक सुशासनको अनुभूति भई मुलुकमा सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुने वातावरण तयार हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायालयकै जगमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन तथा जनअधिकार रक्षाको सुनिश्चितता हुने भएकाले यसले संविधानवादको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै कानुनी शासनको रक्षा गर्नुपर्छ, जसको सुनिश्चितता नै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभीष्ट हो । 

परिषद्को संरचनात्मक सुधार : न्यायिक राज्यको प्रत्याभूतिका लागि न्यायिक स्वतन्त्रता अपरिहार्य हुन्छ । यसका लागि न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्तिको काम कारबाहीका सम्बन्धमा मजबुत नियन्त्रण र अनुगमन प्रणाली कायम हुन जरुरी हुन्छ । सक्षम न्यायाधीश छनोटका लागि यस्तो न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी भई पद्धतिमा आधारित हुनु अनिवार्य मानिन्छ । साथै, न्यायाधीशको काम–कारबाही र आचरणको प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ ।

न्यायाधीशबाट हुने न्यायिक काम–कारबाहीमा एकरूपता कायम गराई पारदर्शी, दक्ष र निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चिता कायम हुन सके मात्रै न्यायिक सुशासनको सुदृढ आधार तयार हुन्छ । दुर्भाग्यवश, नेपालमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको जगको रूपमा रहनुपर्ने न्यायिक सुशासनको अवस्था निकै कमजोर छ । न्यायपालिकाबाट गठित विभिन्न प्रतिवेदनले नै यसलाई उल्लेख गर्दै आएबाट यस्तो नागरिक अनुभूति थप प्रस्ट हुँदै आएको हो ।

गत वर्ष सार्वजनिक गरिएको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेस भएको प्रतिवेदन, २०७८ ले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका लागि न्यायपरिषद्को संरचना नै परिवर्तन गर्न सुझाब दिएको छ ।

यसअघि न्यायपालिकाबाट ०६६ र ०७२ मा गठित समितिले समेत यस्ता सुझाब नदिएका होइनन् । यसमा न्यायाधीशकै बाहुल्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने महसुस गरी भारतलगायत देशमा ‘कलेजियम’को अवधारणालाई स्वीकार गर्न थालिएको पाइन्छ ।

नेपालको न्यायपरिषद्को संरचना बाह्य प्रभाव हाबी हुने खालको देखिएको भनी यसको सुधारका पक्षमा आवाज उठ्दै आएको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो संरचनात्मक परिवर्तन संविधानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने विषय रहेको हुँदा यसलाई राज्यका अंगहरूको बृहत् र दीर्घकालीन संरचनागत कार्ययोजनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । परिषद् संवैधानिक निकाय भएकाले यसको संरचनागत परिवर्तनको विषय विधायिकी क्षेत्राधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।

न्यायपरिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर निर्धारण गरिनुपर्ने हुँदा कानुनी राज्य र न्यायका पहरेदार सबैले न्यायपरिषद्को प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि यसमा जोड दिएको पाइन्छ । यस अवस्थामा संघीय संसद्मा विधायकको भूमिकामा रहने सबै सांसद्को ध्यान यसतर्फ केन्द्रित गरी पर्याप्त छलफल गर्नु आवश्यक छ । 

प्रशासनिक दक्षताको प्रश्न :  नेपालमा न्यायपरिषद्को संरचनागतसँगै प्रशासनिक दक्षतामा समेत प्रश्न उठाइँदै आएको पाइन्छ । विशेषगरी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियादेखि नै यस्ता गुनासो सतहमा आएको विगतदेखि महसुस गर्दै आएको विषय हो । यसै तथ्यलाई आत्मसात् गरी यसै वर्ष न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी भयो ।

तर, निर्देशिका जारी भएपछि सुरु भएको उच्च अदालतका २७ जना न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी नै छ । सर्वोच्च अदालतलगायत मुलुकका तीनै तहका अदालतमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीशको दरबन्दी खाली रहँदा न्याय सम्पादनमा प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको छ । न्यायपालिकाको नेतृत्व नै एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कायममुकायमकै भरमा चलिरहेको अवस्थाले यसलाई थप असर गरेको अवस्था छ ।  

न्याय सेवा आयोगले नै जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा सञ्चालन गरेर सांगठनिक विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा यस्तो परीक्षा पनि लोकसेवा आयोगले नै सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसबाट आयोगको काम–कारबाही लगभग कर्मचारीको सरुवामै सीमितजस्तो देखिन्छ भने परिषद् र आयोग दुवैको सचिवालयको काम गर्ने न्यायपरिषद् सचिवालयले आफ्ना कामकारबाहीलाई पर्याप्त अनुसन्धानमा आधारित गराउनु आवश्यक देखिन्छ । न्याय प्रशासनको चुस्तता अभिवृद्धि गर्नमा न्यायपरिषद् सचिवालयको भूमिका सुदृढ बनाउनमा न्यायिक नेतृत्व नै बढी सजग रहनुपर्ने अवस्था छ । सचिवालयलाई स्रोतसाधन र अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित गरी समग्र न्याय प्रशासनको सुदृढीकरणको पक्षमा केन्द्रित गराउन भने सबै सरोकारवाला निकायको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ । 

तत्काल ध्यान दिनुपर्ने पक्ष:  खासगरी न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने र दलीय प्रभावमा कुनै पनि कामकारबाही गर्न नहुनेजस्ता सुझाब पालनाका लागि न्यायपरिषद्ले नयाँ पद्धतिको सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई धेरै समयदेखि जोड दिइँदै आएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर यसको प्रत्याभूतिको प्रयास सुरु भएको पनि छ । यससँगै न्यायाधीशको काम–कारबाही र आचरणका लागि प्रभावकारी अनुगमन पद्धतिको विकास गर्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ । न्यायपरिषद्बाट अपेक्षा गरिएका यस्ता सुधारसँगै अन्य न्यायिक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा न्याय सेवा आयोगले पनि आफ्नो प्रभावकारितालाई व्यवहारमा प्रदर्शन गर्ने वेला आइसकेको छ । 

न्यायिक नेतृत्वमा देखिने इमानदारी, तटस्थता र कार्यकुशलताले मात्रै पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै न्यायिक सुधार सम्भव हुने विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् । न्यायपरिषद्को संस्थागत सबलीकरण, परिषद्का कार्य प्रणालीमा पारदर्शिता, परिषद् र न्यायपालिकाबीच कार्यसम्पादनमा हुने समन्वय, बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त न्यायालय स्थापना र उत्तरदायित्वपूर्ण न्यायिक संयन्त्र विकासमा परिषद्को नेतृत्वको भूमिकाले प्रत्यक्ष असर पार्ने अवस्था देखिन्छ । 

निष्कर्ष : न्यायपरिषद्जस्तो संविधानमा छुट्टै उल्लेख भएको निकायका सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाको सबलीकरणमा सबै सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यान जानु आजको आवश्यकता हो । राज्यको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी न्यायमा आधारित समाज निर्माण गर्नु लोकतन्त्रको अभीष्ट हो ।

सिंगो न्यायपालिकाको सुदृढीकरणमा विहंगम जिम्मेवारी लिएको परिषद्सम्बन्धी संरचनात्मक परिवर्तनको विषयमा पर्याप्त संसदीय छलफल हुन्छ भन्ने विश्वास जागृत गर्ने चुनौती संघीय संसद्मा रहेको छ । यस्तै, न्यायाधीश तथा अन्य न्यायिक जनशक्तिको सरुवालगायत विषयमा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गरी यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा अग्रसरता देखाउन न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग दुवैका काम–कारबाहीमा तत्काल र दीर्घकालसम्मका लागि निश्चित मापदण्डको विकास गरेर न्यायिक सुशासन कायम गर्नु न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको दायित्व हो ।

न्यायपरिषद् र न्यायपालिकाका थुप्रै काम–कारबाहीमा बार, बेन्च तथा अन्य सरोकारवाला निकायसमेतले सहयोग गर्ने तत्परता देखाएमा नेपालको न्यायिक शुद्धीकरणको प्रक्रियाले गति लिनेमा सन्देह छैन । त्यसको पहिलो खुड्किलो तत्कालका लागि न्यायपरिषद्को सुदृढीकरण र दीर्घकालका लागि यसको संरचनात्मक परिवर्तन नै हो भन्ने तथ्यलाई संस्थागत गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
(बस्ताकोटी न्यायपरिषद् सचिवालयका उपसचिव हुन्)