फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

जसपा सत्ता दाउपेचको सिकार

तराई–मधेशको ठूलो तथा सत्तागठबन्धनको एक प्रमुख दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित भएको छ । पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष एवं सांसद अशोक राईको नेतृत्वमा सात सांसदसहित ३० केन्द्रीय सदस्य मूल पार्टीबाट अलग भई नयाँ दल गठनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन् । जसपाको विभाजनले वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने प्रयासमा धक्का लागेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अमेरिका भ्रमणमा रहेका वेला कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका राईले विभाजनको निर्णय लिएका हुन् । पार्टीको असन्तुष्ट समूहको आइतबार बसेको बैठकले पार्टी विभाजनको निर्णय गरेको हो । विभाजनको विषयमा दुई पक्षका अलग–अलग दलिल छन् । 

राईले सात सांसदसहित निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी गठनका लागि आइतबार निवेदन दिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा जसपाका १२ सांसद छन् । नयाँ दलमा राईसँगै प्रदीप यादव, सुशीला श्रेष्ठ, रञ्जु झा, वीरेन्द्र महतो, बहालवाला वनमन्त्री नवलकिशोर साह सुडी र समानुपातिक सांसद हसिना खान छन् । अध्यक्ष यादवसँग राजकिशोर यादव, प्रकाश अधिकारी, दीपक कार्की र रेखा यादव बाँकी छन् । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगमा निवेदन दिएको राईले बताए । नयाँ दलको नाम  ‘नेपाल’ हटाएर ‘जनता समाजवादी पार्टी’ मात्रै राख्ने निर्णय राई पक्षले गरेको छ । २९ जना केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गरिएको छ । बाँकी सदस्य पछि थपिनेछ । ‘आयोगमा सात सांसद र २९ जना केन्द्रीय सदस्यले सनाखत गर्नुभएको छ,’ प्रदीप यादवले भने, ‘निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा छ । पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रस्ताव गरिएको छ ।’ 

नेतृत्व एकलौटी रूपमा चलेकाले जसपा नेपालबाट अलग भएको राई पक्षीय सांसद यादवले बताए । ‘आसन्न महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष एकलौटी ढंगले चल्नुभयो । आफूखुसी सदस्यता बाँड्ने, सर–सल्लाह नगर्ने, सांसदहरूको मानमर्दन गर्ने, अवसरको न्यायोचित वितरणभन्दा पनि गणेश परिक्रमामा धेरै ध्यान दिने र काम गर्नेलाई पाखा गर्ने व्यवहार भएकाले अलग हुनुप¥यो,’ उनले भने ।

सांसद यादवले नयाँ दलले अहिलेकै गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने बताए । ‘सत्तागठबन्धनमा कुनै फेरबदल हुँदैन । यसलाई नै समर्थन गर्छाैँ,’ उनले भने । नयाँ दलले मधेश, पहाड र हिमालका सबैलाई समेटेर देशको हितमा काम गर्ने यादवको भनाइ छ ।सांसद सुशीला श्रेष्ठले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नभएकाले अलग्गिनुपरेको बताइन् । ‘मूल अध्यक्ष सरकारमै हुनुहुन्छ । गठबन्धनले हामीलाई कसरी हेर्छ, त्यसपछि अरू हुन्छ । पहिला आफ्नो खुट्टामा उभिन्छौँ,’ उनले भनिन । 

जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले भने केही नेताले पार्टीबाट चोइटिएर आत्महत्याको बाटो रोजेको बताए । ‘पार्टीमा केही समस्या थिएन । केही साथीहरूले चोइटिएर आत्महत्या गरेका हुन् । विशाल पंक्ति हामीसँगै छ,’ उनले भने । राई नेतृत्वको जसपामा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष अशोक राई र संघीय परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ चयन भएका छन् । रेणुकुमारी यादव सह–अध्यक्ष, नवलकिशोर साह सुडी, रणध्वज लिम्बू, परशुराम बस्नेत र सुशीला श्रेष्ठ उपाध्यक्ष छन् ।

मोहम्मद इस्तियाक राई महासचिव छन् । प्रदीप यादव उपमहासचिव, रञ्जु ठाकुर सचिव र वीरेन्द्र महतो कोषाध्यक्ष छन् । दीपक कार्कीको नाम सचिवमा रहे पनि उनले हस्ताक्षर भने गरेका छैनन् । ३० सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा आङ्काजी शेर्पा, मोहनलाल चौधरी, कृष्णबहादुर घजू, लालबहादुर तामाङ, राधा तिमिल्सिना, सीमा सिंह, कमला विश्वकर्मा, शोभा बज्राचार्य, प्रमोद गुप्ता, पारस साह, पञ्चलाल महर्जन, केशव पौडेल, मनिकर कार्की, राजेशमान सिंह, हसिना खान, नानु थामी, हेमन्तराज भण्डारी, पिंकीदेवी यादव र नवीन सुनुवार छन् ।

सत्तारुढ दल जसपा विभाजन भए पनि तत्काल सरकारमाथि अंकगणितीय कुनै दबाब हुनेछैन । यो विभाजनले राजनीति धुव्रीकरण बढाउन सक्ने जोखिम भने बढेको छ । यस्तो अवस्थामा एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपालविनै पनि सत्तासमीकरणमा बहुमत पुग्ने देखिएको छ । 

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कांग्रेससँग मिलेर वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणमा अघि बढेको आरोप लागेकै वेला नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास भएको हो । यद्यपि, जसपा र एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमै छन् । पार्टी विभाजनको निर्णय लिएको राई पक्षले वर्तमान सत्तासमीकरणलाई नै समर्थन गर्ने भएको छ । ‘हामी अस्थिरताको पक्षमा छैनौँ । स्थिरताको पक्षमा उभिन्छौँ,’ उनले भने । 

यस्तो अवस्थामा एमाले, माओवादी, रास्वपा र नयाँ जसपाको बहुमत पुग्छ । एमालेका ७८ (एक निलम्बित), माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र राई पक्षका ७ गर्दा १३८ को बहुमत पुग्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि वर्तमान सत्तासमीकरणमै पक्षमा छिन् । यस्तो अवस्थामा यादव पक्ष र नेपाल बाहिरिँदा पनि १४० पुग्छ । गत २१ फागुनमा नयाँ समीकरण बनेपछि वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयास भएको थियो । एकीकृत समाजवादी र जसपा बाहिरिँदा सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था थियो । १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एमालेसँग दूरी बढाउँदै लगेका छन् भने कांग्रेससँग निरन्तर संवादमा छन् ।

वैकल्पिक गठबन्धनमा कांग्रेसको ८८, राप्रपाको १४, जसपाको १२, एकीकृत समाजवादीको १०, जनमतको ६, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाका ४–४ जोड्दा १३८ सांसदले नयाँ सरकार बन्ने जोड–घटाउ पनि भएको थियो । तर, राईको नेतृत्वमा जसपा विभाजित भएसँगै तत्काल नयाँ समीकरणको प्रयास असफल भएको छ । अब यादवसँग ५ सांसद मात्रै छन् । राईले गत निर्वाचनमा एमालेकै समर्थनमा सांसद जितेका थिए । उनी एमालेको पूर्वउपाध्यक्षसमेत हुन् । 

सरकारलाई स्थायित्व दिन पार्टी विभाजनको कदम चालेको वनमन्त्रीसमेत रहेका नवलकिशोर साहले दाबी गरे । उनले भने, ‘सरकारलाई अस्थिर बनाउने गतिविधि चलिरहेको थियो । सरकारको स्थायित्वका लागि हामी नयाँ कदम चाल्न बाध्य भयौँ । जनताले सरकारको स्थायित्व खोजेका छन् । हाम्रो कदमले स्थायित्वमा बल पुग्छ ।’ जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले पनि आफूहरू यही सरकारको पक्षमा रहेको बताए । 

जसपा विभाजनलाई लिएर सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूको पनि प्रतिक्रिया दिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादीले जसपा आन्तरिक कारणले विभाजित भएको दाबी गरे । माओवादी महासचिव देव गुरुङले सरकारका कारणभन्दा पार्टीभित्रकै मतभेदका कारण विभाजन आएको बताए । ‘विभाजनको कारण उहाँहरूकै बीचको मतभेद होला । जसपाले सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ ।’ उनले भने, ‘जसपा विभाजनले सत्तासमीकरण फेरबदलमा असर गर्दैन ।’

 उनले नेपाल र यादवसहित नयाँ समीकरणमा अघि बढ्ने गतिविधिलाई भने धक्का लागेको बताए । ‘जसपाले सुरुमा सरकारमा सहभागी हुन आलटाल गरेको थियो । एकीकृत समाजवादी र जसपासहित वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयास पनि भएको देखिएकै हो । यसबीचमा पनि उपेन्द्र र माधव मिलेर अघि बढ्ने गतिविधि पनि भएको बुझिएकै हो ।’

प्रमुख सत्तारुढ दल एमालेले जसपा विभाजनले सत्तासमीकरण तलमाथि नहुने बताएको छ । एमालेले जसपाको विभाजनलाई गम्भीर रूपमा नियालिरहेको पनि बताएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले आन्तरिक र बाह्य कारणबारे गम्भीर रूपमा नियालिरहेको बताए । उनले लोकतन्त्रमा दल विभाजित हुनु राम्रो नभएको पनि बताए । ‘लोकतन्त्रमा दल विभाजित हुनु राम्रो होइन । जसपाको आन्तरिक विभाजन भनिएको छ । सरकारलाई दुवै पक्षको समर्थन छ । त्यसकारण संख्यामा तलमाथि हुने कुरा भएन ।’

एमालेले धेरै पार्टीभन्दा बलिया पार्टीको आवश्यकतामा जोड दिँदै आएको छ । पार्टीहरूको बीचमा पुनर्गठनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न खोजेको गौतमले बताए । ‘हामीले त पहिले नै भनेका छौँ । धेरै पार्टीभन्दा बलिया पार्टीहरूको आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘नेपालको बहुआयामिक विकास, शान्ति र स्थिरताका निम्ति बलियो र ठूलो पार्टीको आवश्यकता पर्छ । बलियो सुदृढ पार्टीको पक्षमा हामी छौँ । यस घटनालाई एमालेले गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको छ ।’

एमाले स्रोतका अनुसार जसपाको राई पक्ष र एकीकृत समाजवादीका सांसदसमेत भिœयाएर ठूलो दलको नेता बन्ने रणनीतिमा ओली छन् । एकीकृत समाजवादीभित्र सत्तासमीकरणबारे दुई लाइन संघर्ष छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेसहितका नेताहरू वर्तमान सत्तासमीकरणप्रति असन्तुष्ट छन् भने सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, महासचिव घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरू वाम सहकार्यको पक्षमा छन् । नेपाल आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने गरी अगाडि बढेका छन् । 

एकीकृत समाजवादीले जसपाको विभाजनलाई सत्ताले गरेको विभाजनको संज्ञा दिएको छ । ‘यो सत्ताले गरेको विभाजन हो । सत्ताकै लागि हुने विभाजन फेरि हुन सक्छ । यो सानो दलमाथिको अतिक्रमण पनि हो । जसपालाई क्षतविच्छेद बनाउने प्रयासको रूपमा मैले बुझेको छु,’ एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले भने ।

एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वर्तमान सत्तासमीकरणमा दायाँबायाँ नहुने दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आइतबार बालुवाटारमा भेट गरी खनालले एकीकृत समाजवादीले वामपन्थी गठबन्धन बनाउने संस्थागत निर्णय गरेको र उक्त निर्णयमा कुनै परिवर्तन नहुने बताएका हुन् । ‘हामीले संस्थागत रूपमा वामपन्थी गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेका छौँ । त्यो निर्णयमा दायाँबायाँ गरेका छैनौँ । कुनै व्यक्तिलाई चित्त बुझेको छैन भने पार्टी कमिटीमा छलफल गर्दा हुन्छ,’ उनले भनेका छन् ।नेपालले गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका वेला प्रचण्ड र खनालबीच भेटवार्ता बाक्लिएको छ । यसअघि पनि प्रचण्ड र खनालबीच पटक–पटक भेटवार्ता भएको थियो ।

 कांग्रेसको टिप्पणी विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री 
लोकतन्त्रमा दलहरू विभाजन हुनुभन्दा संगठित हुनु सुदृढ हुन्छ । उहाँहरूबीच विभाजनको परिस्थिति आउनुलाई दुःखद रूपमै लिनुपर्छ । किन विभाजन भयो भन्ने उहाँहरूको आफ्नो विषय हो । तर, लोकतन्त्रमा दलहरू एकताबद्ध हुनु, दलभित्रको एकता सुदृढ हुनु, दलहरू परिमार्जित हुनु सुन्दर पक्ष हो । कुनै पनि दल विभाजित हुनु लोकतन्त्रका लागि सुखद पक्ष हुँदैन । यो नहुनुपथ्र्याे, यसलाई सुखद मान्न सकिँदैन । 

 सत्तागठबन्धनमा देखिँदैन विभाजनको असर
 

सत्तारूढ दल जसपा विभाजन भए पनि तत्काल सरकारमाथि अंकगणितीय कुनै दबाब हुनेछैन । यो विभाजनले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउन सक्ने जोखिम भने बढेको छ । यस्तो अवस्थामा एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाविना नै पनि सत्ता समीकरणमा बहुमत पुग्ने देखिएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेका ७८, माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र अशोक राई पक्षका जसपाका सात सांसदले मात्रै पनि सरकारसँग बहुमत रहन्छ । यसबाहेक नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका दुई, प्रभु साह सांसद रहेको आम जनता पार्टी र दुई स्वतन्त्र सांसदले पनि अहिलेसम्म यही सरकारलाई समर्थन कायम राखेका छन् । 

कांग्रेससहितको नयाँ गठबन्धन बनाउने प्रयास कमजोर
 

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कांग्रेससँग मिलेर वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणमा अघि बढेको आरोप लागेकै वेला नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास भएको हो । यद्यपि, जसपा र एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमै छन् । गत २१ फागुनमा नयाँ समीकरण बनेपछि वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयास भएको थियो ।

त्यसका लागि कांग्रेसले पनि निरन्तर पहल गरिरहेको छ । एकीकृत समाजवादी र जसपा बाहिरिँदा सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था थियो । १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एमालेसँग दूरी बढाउँदै लगेका छन् भने कांग्रेससँग निरन्तर संवादमा छन् ।

वैकल्पिक गठबन्धनमा कांग्रेसको ८८, राप्रपाको १४, जसपाको १२, एकीकृत समाजवादीको १०, जनमतको ६, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाका ४–४ जोड्दा १३८ सांसदले नयाँ सरकार बन्ने जोडघटाउ पनि गरिएको थियो । तर, राईको नेतृत्वमा जसपा विभाजित भएसँगै तत्काल नयाँ समीकरण बनाउने प्रयास कमजोर भएको छ । अब यादवसँग पाँच सांसद मात्रै छन् । उनीसहितका सांसद र एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिँदा पनि सत्तागठबन्धनलाई बहुमत पुग्छ । त्यस्तो वेला राई नेतृत्वमा रहने सात सांसदले गठबन्धनलाई सघाउने बताइसकेको छ । 

दल विभाजनमा कानुनी जटिलता
अशोक राई समूहले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको दाबीमा संसदीय दलका सातजना सदस्य, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका आठजना र केन्द्रीय समितिका ३० जनाको हस्ताक्षर बुझाएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिलाई मात्र चिन्छ । जसपाको संसदीय दलमा १२ जना र केन्द्रीय समितिमा ४०६ सदस्य छन् । संसदीय दलमा राई समूहको झन्डै ६० प्रतिशत पुगे पनि केन्द्रीय समितिमा करिब आठ प्रतिशत मात्रै सदस्यको समर्थन छ । 

दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३(२) मा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,’ ऐनमा भनिएको छ । तर, यो दफा अहिले निष्क्रिय रहेको राइ  पक्षिय नेताहरूको दाबी छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ८ वैशाख ०७७ मा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एक ठाउँमा ४० प्रतिशत पु¥याए दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएका थिए । १ भदौ ०७८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझै खुकुलो पार्दै केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा २० प्रतिशत संख्या जुटाए दल फुटाउन सकिने अध्यादेश जारी गरेका थिए । दुवैै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट खारेज गरिएका थिए । अध्यादेश खारेजीसँगै दल विभाजनसम्बन्धी ऐनको प्रावधान निष्क्रिय बनेको थियो । दफा ३३(२) जगाउन सरकारले १८ माघ ०८० मा संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकोमा अझै सभामा पेस हुन सकेको छैन । अध्यादेश खारेज भएको र पुरानो व्यवस्था निष्क्रिय भएको अवस्थामा राई समूहले २० प्रतिशतवाला अध्यादेशमार्फत जारी गरिएको नियमावलीमा टेकेर आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि दाबी गरेको छ ।   

केन्द्रीय सदस्य इस्तियाक राई भन्छन्, ‘विद्यमान कानुनअनुसार दाबी गरेका हौँ, त्यो भनेको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा २० प्रतिशत पुर्‍याए दल विभाजन हुने अध्यादेशमार्फत उत्पत्ति भएको नियमावलीअनुसार हो । अध्यादेश खारेजी भए पनि नियमावली सक्रिय नै छ । पुरानो व्यवस्था (४० प्रतिशत) जगाउने प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदासम्म त्यही (२० प्रतिशत) सक्रिय हुने हो । यसैअनुसार निवेदन दर्ता भयो । सनाखत हुँदै छ ।’ कुन कानुन र कुन नियमावलीबाट दल विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर आयोगसँग परामर्श मागेको र आयोगले उपलब्ध गराएका ऐन नियमावली हेरेरै नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा गएको उनको दाबी छ ।

तर, संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली अध्यादेश खारेजी भइसकेपछि त्यसबाट उत्पत्ति भएको नियमावली सक्रिय नहुने तर्क गर्छन् । ‘ऐन खारेज भइसकेपछि नियमावली अस्तित्वमा रहँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूको दाबीमा निर्वाचन आयोगले पुरानै व्यवस्थाअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ ।’ 

२० प्रतिशतको प्रावधान खारेज भइसकेपछि पहिलाकै केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशतकै व्यवस्थाबाट आयोगले निर्णय लिनुपर्ने र सदस्य नपुग भएमा आयोगले दल दर्ता गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘अध्यादेश खारेज भएपछि पुरानै रिभाइभ भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ । उहाँहरूको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुगेन भने दर्ता हुन सक्दैन । आयोगले पुरानै अवस्थालाई टेक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । 

अहिले स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अनिश्चितता भएकाले दल विभाजनमा आयोगले लिने जुनसुकै निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्ने र अदालतबाटै व्याख्या भएर आउने उनको भनाइ छ । ‘दर्ता गरेन भने प्रतिस्थापन विधेयक आएको छैन, जगाएको छैन भनेर मुद्दा पर्न सक्छ । दर्ता गर्‍यो भने अर्काे पक्ष अदालत जान सक्छ । अन्ततः यो न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न पुग्छ,’ उनले भने । 

निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले नयाँ दल दर्ताको निवेदनमा आयोगले कानुनबमोजिम निर्णय लिने बताए । ‘दल विभाजन सम्बन्धमा आएको निवेदनका सन्दर्भमा हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ । विद्यमान कानुनको परिधिभित्र रहेर आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्छ,’ उनले भने । 

कारबाहीको विकल्प 
नयाँ दल दर्तामा कानुनी जटिलता कायम रहेका वेला जसपा नेपालले राई समूहलाई कारबाही गर्ने विकल्प खुला छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार ह्विप नमानेको, अनुशासन उल्लंघन गरेकोमा दलले कारबाही गरेमा सांसद पद जान सक्छ । ऐनको दफा ३२ (१)मा अर्काे दलको सदस्यता लिएमा, आफैँले वा आफू संलग्न भई अर्काे दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ । दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टीबाट निष्कासन गरेर सांसद पदरिक्तका लागि जसपा नेपालले सभामुखलाई सिफारिस गर्न सक्छ । १५ दिनभित्र सभामुखले निर्णय दिनुपर्छ । 

‘३३ (२) शून्य अवस्थामा छ । पुरानो व्यवस्था जागेको छैन । छुट्टै चोटिएर छुट्टै नाम, चिह्न र विधानसहित नयाँ दल गठन गर्न पाइयो । छुट्टै रूपमा आइसकेपछि दल त्यागअनुसार मूल दलले विधानविपरीत काम गरेको भनेर कारबाही गर्न सक्ने बाटो पनि छ । सांसदलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । अरूलाई केही समस्या भएन । यसको निरूपण न्यायालयबाटै गर्नुपर्ने देखियो,’ निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, विधि प्रक्रियाभन्दा राजनीतिक लाभहानी हेरेर निर्णय गरिने प्रवृत्ति भएकाले यही नै हुन्छ भन्ने अवस्था नरहेको उनको विश्लेषण छ ।